पुणे : स्वारगेट एसटी स्थानकात झालेल्या बलात्कार प्रकरणामध्ये पीडितेचे चारित्र्यहनन करणाऱ्या खोट्या तसेच असंवेदनशील वक्तव्यांवर बंदी घालण्याची मागणी करणारा पीडितेच्या वकिलांनी केलेला अर्ज न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळला. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम १६३ नुसार, जिल्हाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांना यासंदर्भात आदेश काढण्याचे विशेष अधिकार राज्य सरकारने दिले आहेत, असे नमूद करत प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी टी. एस. गायगोले यांनी हा अर्ज फेटाळला. पीडितेच्या अधिकारांचे रक्षण करण्याचे आणि तिचे चारित्र्यहनन करणारी वक्तव्ये रोखण्यासाठी मनाई आदेश देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आहेत. त्यामुळे या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज दाखल करण्यात आला आहे, असे पीडितेचे वकील ॲड. असीम सरोदे यांनी सांगितले.
स्वारगेट आगारात शिवशाही बसमध्ये आरोपी दत्तात्रय रामदास गाडे (वय ३६) याने तरुणीवर बलात्कार केल्याची घटना २५ फेब्रुवारी रोजी घडली. या प्रकरणी स्वारगेट पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल असून, आरोपी दत्तात्रय गाडेला न्यायालयाने १२ मार्चपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. या घटनेच्या निषेधार्थ पुण्यासह राज्यभरातून तीव्र संताप व्यक्त होत असतानाच, काही राजकारणी, पोलीस अधिकारी, वकिलांकडून पीडित तरुणीच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी विधाने करण्यात आली होती.
या पार्श्वभूमीवर पीडितेचे चारित्र्यहनन करणाऱ्या खोट्या, अवमानजनक, असंवेदनशील आणि दिशाभूल करणाऱ्या वक्तव्यांवर बंदी घालावी, असा अर्ज ॲड. असीम सरोदे यांनी न्यायालयात केला होता. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम १६३ (जुन्या फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १४४) नुसार, अशा प्रकरणात मनाई आदेश काढता येतो, असा युक्तिवाद करत त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचे दाखलेही दिले. त्यावर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम १६३ नुसार, उपद्रव किंवा संभाव्य धोक्याच्या अथवा तातडीच्या प्रकरणांमध्ये राज्य सरकारने जिल्हाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांना आदेश काढण्याचे विशेष अधिकार दिले आहेत. या न्यायालयाला असे अधिकार नाहीत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचे उदाहरण या प्रकरणी लागू होत नाही, असे नमूद करत न्यायालयाने सरोदे यांचा अर्ज फेटाळला.
