‘शालार्थ’बाबत शिक्षकांना अनेक अडचणी… शिक्षणमंत्र्यांकडे मागणी काय?’

शालेय शिक्षणणमंत्र्यांना या बाबत निवेदन देण्यात आले आहे. सेवेतील शिक्षकांना २०१२पासूनची ‘शालार्थ’बाबतची कागदपत्रे ३० ऑगस्टपर्यंत शालार्थ संकेतस्थळावर अपलोड करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अन्यथा, या महिन्याचे वेतन दिले जाणार नसल्याचे कळवण्यात आले आहे. त्यामुळे कागदपत्रे उपलब्ध नसलेल्या शिक्षकांमध्ये घबराट पसरली आहे. जुनी कागदपत्रे कशी जमा करायची असा प्रश्न शिक्षकांसमोर निर्माण झाला आहे. काही शिक्षकांकडे नियुक्ती आदेश नाहीत, संबंधित शाळा महाविद्यालयांनी, संस्थांनी त्यांना ते दिलेले नाहीत, पूर्वी सर्वत्र रुजू अहवाल मागितलाच जात नसे, त्यामुळे त्याच्या प्रती सर्वाकडे नाहीत. शासनाकडून वैयक्तिक मान्यता स्वतंत्रपणे दिली जात नसत, त्यामुळे त्याच्या प्रती नाहीत, शालार्थ प्रक्रिया अलीकडे सुरू झालेली असून शासनानेच २०१२ ते २०१६ या काळात शालार्थ आयडी दिलेले नाहीत.

लेखे जतन करून ठेवण्याबाबत काही ठिकाणी उदासीनता असल्याने नेमणूक पत्र, रुजू अहवाल, नियुक्ती मान्यता पत्रे अनेकजणांकडे उपलब्ध नाहीत, कित्येक शिक्षक विनाअनुदानितकडून अनुदानित, अंशत: अनुदानित सेवेत आलेले आहेत, शासन विनाअनुदानित सेवेची मान्यता देण्याबाबत उदासीन असल्याने त्या कालावधीची मान्यता पत्रे नाहीत. मुख्याध्यापक, प्राचार्य यांच्या सेवा बहुतेक अल्पकालीन असतात, शाळा, संस्थाकडे जागा अपुरी असते, त्यामुळे अभिलेख जपून ठेवण्यात अडचण येते, पूर्वीची कागदपत्रे उपलब्ध होत नाहीत, नैसर्गिक आपत्तीमुळे अतिवृष्टी, पूर अशा कारणांनी काही ठिकाणी कागदपत्रे नष्ट झाली आहेत, राज्यातील अनेक कनिष्ठ महाविद्यालयात प्रवेश प्रक्रिया अद्यापही सुरू असल्याने शिक्षक त्या कामात असताना शालार्थ आयडीसंबधी कागदपत्रांची जमवाजमव करण्यात दमछाक होत आहे, काही ठिकाणी कागदपत्रे अपलोड करण्यात तांत्रिक अडचणी आहेत, अशा अडचणी महासंघाने निवेदनाद्वारे मांडल्या आहेत.

कागदपत्रे अपलोड करण्याच्या प्रक्रियेत २०१८ पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना कागदपत्रे अपलोड करण्याची सक्ती करण्यात येऊ नये. २०१८ नंतर नियुक्त शिक्षकांनाच शालार्थ आयडी तपासणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करण्यासाठी सांगणे उचित ठरते. कागदपत्रे अपलोड करणे ही दीर्घकालीन उपयुक्त कृती असल्यामुळे उपलब्ध कागदपत्रे अपलोड करून उपलब्ध नसलेल्या कागदपत्रांसाठी सहा महिन्यांचा कालावधी देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, सेवेतील कोणत्याही शिक्षकाचे कागदपत्रे अपलोड न केल्याबाबत वेतन रोखू नये, कोणत्याही सेवाविषयक लाभापासून वंचित ठेवू नये, असेही नमूद करण्यात आले आहे.