पुणे : शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या खडकवासला धरणसाखळी प्रकल्पातील महत्त्वाचे धरण असलेल्या टेमघर धरणाच्या दुरुस्तीला अद्याप राज्य शासनाने सुधारित प्रशासकीय मान्यता (सुप्रमा) दिलेली नाही. त्यामुळे यंदा दुरुस्तीसाठी हे धरण रिकामे करूनही प्रत्यक्षात धरणाची दुरूस्तीच जलसंपदा विभागाला करता आलेली नाही. आता पावसाळय़ात हे धरण १०० टक्के भरण्यात येणार असल्याने धरणाची उर्वरित दुरूस्ती आता थेट पुढील वर्षीच करावी लागणार असून सुप्रमाअभावी दीर्घकालीन दुरूस्ती लांबणीवर पडली आहे. टेमघर धरण मुठा नदीवर मुळशी तालुक्यातील मौजे लव्हार्डे येथे बांधले आहे. या धरणाचे बांधकाम सन २००० साली सुरू करून सन २०१०-११ पासून पूर्ण क्षमतेने पाणीसाठा करण्यात येत आहे. या धरणाची क्षमता ३.७१ अब्ज घनफूट (टीएमसी) एवढी आहे. हे धरण पुणे शहराच्या पाणीपुरवठय़ासाठी आणि मुळशी तालुक्यातील एक हजार हेक्टर सिंचनासाठी प्रस्तावित आहे. पुणे शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या खडकवासला धरण साखळी प्रकल्पातील चार धरणांपैकी टेमघर धरण हे महत्त्वाचे धरण आहे. या धरणातून होणाऱ्या पाण्याची गळती रोखण्याचे काम सुरू आहे. सन २०१७ पासून गळती प्रतिबंधक कामांना सुरूवात झाली असून धरणाची ९० टक्के गळती रोखण्यात जलसंपदा विभागाला यश मिळाले आहे. मात्र, धरणाच्या मजबुतीसाठी दीर्घकालीन कामे करावी लागणार आहेत. त्याकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळणे आवश्यक आहे. दरम्यान, करोनाआधी सन २०२० साली कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत टेमघर धरणाचा विषय आल्यानंतर दीर्घकालीन उपाययोजना होत नाहीत, तोवर धरण पूर्ण क्षमतेने भरता येणार नाही, असे केंद्रीय जल व उर्जा संशोधन संस्थेच्या (सेंट्रल वॉटर अ‍ॅण्ड पॉवर रिसर्च स्टेशन - सीडब्लूपीआरएस) तज्ज्ञ समितीने अभिप्राय दिला आहे, असे जलसंपदा विभागाकडून सांगण्यात आले होते. त्यावर सुप्रमा मिळवून देण्याचे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहे. मात्र, त्यानंतर करोनामुळे गेल्या दोन-अडीच वर्षांत याबाबत कार्यवाही झालेली नाही, असे जलसंपदा विभागाकडून सांगण्यात आले. ‘सुप्रमा’ म्हणजे काय? शासनाने एखादे काम हाती घेण्यासाठी दिलेली प्रशासकीय मान्यता. या मान्यतेमध्ये प्रामुख्याने कामाचे नाव आणि त्यासाठी किती खर्च करावा लागणार याचा उल्लेख असतो. टेमघर धरणाच्या दुरुस्तीच्या कामाची किंमत वाढल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सुप्रमा आवश्यक आहे. मंजूर झालेला मागील सुप्रमा साधारण दहा वर्षांपूर्वी मिळाला होता. मात्र, भाववाढ आणि इतर कारणांनी प्रकल्पाची किंमत वाढली असून मागील सुप्रमामध्ये धरणाच्या दुरूस्तीच्या कामाची तरतूद नव्हती. परिणामी या धरणाच्या उर्वरित दुरूस्तीच्या कामासाठी सुप्रमा आवश्यक आहे. नेमकी समस्या काय? टेमघर प्रकल्पाप्रमाणेच राज्यातील अन्य धरण प्रकल्पांच्या कामांसाठी सुप्रमाचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. राज्यातील कथित सिंचन घोटाळय़ांच्या पार्श्वभूमीवर एखाद्या प्रकल्पाला सुप्रमा देण्याऐवजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सुप्रमा देण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे ठरविले आहे. करोनामुळे निधीची चणचण असल्याने याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही.
