पुणे : अवैध वाळू उत्खन्न रोखण्यासाठी जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या अंगावर अनेकदा वाहने घालण्याचे प्रकार होतात. ते रोखण्यासाठी यापुढे महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मकोका) अंतर्गत कारवाई केली जाणार आहे. त्यासाठी कायद्यातही बदल केले जातील, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी केली.
जिल्ह्यातील महसूल लोक अदालतीच्या उद्घाटनावेळी अजित पवार यांनी ही घोषणा केली. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार भीमराव तापकीर, बापूसाहेब पठारे, प्रभारी विभागीय आयुक्त कविता द्विवेदी, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, अपर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी, माजी राज्यमंत्री संजय उर्फ बाळा भेगडे, पक्षकार, वकील यांच्यासह जिल्ह्यातील उपविभागीय अधिकारी दृकश्राव्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
‘अधिकाऱ्यांकडून चांगल्या कामाची अपेक्षा ठेवत असाल, तर त्यांना पायाभूत सुविधाही पुरविल्या पाहिजेत,’ असे सांगून पवार म्हणाले, ‘वाळू माफियांना अमाप पैसा मिळतो. प्रशासन त्यांची जबाबदारी बजावत असताना काही जण गुन्हेगारी वृत्तीने त्यांना अडथळा आणतात. त्यांच्या अंगावर वाहने घालण्यास त्यांना काहीच वाटत नाही. अशा लोकांना तुरुंगात टाकल्याशिवाय ते सरळ होणार नाहीत.’
‘महसूल न्याय प्रकरणांमध्ये आता ऑनलाईन सुनावणी होणे, ही काळाची गरज आहे. यापूर्वी नागरिकांना सरकारी कार्यालयांमध्ये हेलपाटे मारावे लागत होते. सरकार बदलते. मात्र, त्रास तसाच राहतो, अशी नागरिकांची त्यामुळे भावना निर्माण होत होती. मात्र, आता नागरिकांच्या सर्व समस्या सोडविण्याला प्राधान्य देण्यात येत आहे. कोणत्याही सरकारने कितीही चांगले निर्णय घेतले तरी, त्यांना प्रशासनाची साथ आवश्यक असते,’ असेही त्यांनी सांगितले.
पुण्याचा उपक्रम राज्यभर – बावनकुळे
‘जिल्ह्याने सुरू केलेल्या महसूल लोक अदालतीमुळे महसुली दाव्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर निकाली निघणार आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना न्याय देणारी ही महसूल लोक अदालतीची मोहीम यापुढे राज्यभर राबविली जाईल,’ असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केले. जिल्ह्याने सादरीकण केलेल्या बाबींच्या अनुषंगाने विविध शासन निर्णय काढण्यात येणार आहेत, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.
पुण्यालाही बहुउद्देशीय वाहने
नागपूर जिल्ह्यात महसूल विभागाला अत्याधुनिक बहुउद्देशीय (मल्टिपर्पज) वाहने देण्याचा निर्णय यापूर्वी शासनाने घेतला होता. मात्र, राज्यातील पुणे, नाशिक, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, कोकण महसूल विभागीय मुख्यालयांच्या ठिकाणीही अशी वाहने देण्यात यावीत, अशी मागणी महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी केली. त्यानुसार ही वाहने तातडीने देण्यात येतील, अशी घोषणा अजित पवार यांनी केली. राज्यातील अन्य मोठ्या जिल्ह्यांनाही टप्प्याटप्याने ही सुविधा दिली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
