पुणे : थेऊर येथील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या जमीन विक्री कारखाना बचाव कृती समितीने विरोध दर्शविला आहे. तसेच जमीन विक्री व्यवहारास स्थगिती मिळावी, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली असून कारखान्याची जमिन तोट्यात विक्री करण्यासंदर्भात कारखान्याच्या संचालक मंडळ, कर्मचारी आणि सभासदांनी नाराजी व्यक्त केल्याची माहिती सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी विधानसभेत दिली.
यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या जमिनी विक्रीबाबतचा तारांकित प्रश्न आमदार उमा खापरे, प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड, ॲड. निरंजन डावखरे आणि डाॅ. परिणय फुके यांनी उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना बाबासाहेब पाटील यांनी कारखान्यासंदर्भातील माहिती दिली.
‘विकास सदाशिव लवांडे आणि अन्य तिघांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यामध्ये यशवंत सहकारी कारखान्याच्या जमिन विक्री व्यवहारास स्थगिती मिळावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यासंदर्भात न्यायालयात पुढील आठवड्यात सुनावणी होणार आहे. यशवंत सहकारी कारखान्याचे ३१ मार्च २०२४ पर्यंतेच लेखापरीक्षण पूर्ण झाले आहे. लेखापरीक्षीत ताळेंबद आणि लेखापरीक्षणातील अहवालात नमूद केलेल्या तपशीलानुसार साखर कारखान्याकडे ३१ मार्च २०२४ रोजी ३४.६४ कोटी रुपये कर्ज रक्मक आणि २१.४७ कोटी रुपये कर्जावरील व्याज असे एकूण ५६.११ कोटी रुपयांचे देणे बाकी आहे.
कारखान्याने ३० जून २०२५ रोजी दिलेल्या पत्रानुसार १४८.३० कोटी रुपये कर्ज रक्कम, त्याची ओटीएस रक्कम ३६.६० कोटी आणि कर्जावरील व्यास देणे २१.१२ कोटी असे एकूण ५७.७२ कोटी दर्शविण्यात आले आहे. कारखान्याची जमीन तोट्यात विक्री करण्यात येत असल्याने संचालक मंडळ, कर्मचारी आणि सभासदांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यासंदर्भातही तक्रार अर्ज प्राप्त झाला असून त्या अनुषंगाने प्रादेशिक सहसंचालकांकडे सुनावणी ठेवण्यात आली आहे,’असे पाटील यांनी सांगितले.
