पुणे : मागील काही वर्षांपासून रस्ते अपघातांचे प्रमाण वाढत आहे. अपघातांची संख्या कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने आता ठोस पावले उचलली आहेत. यानुसार राज्यात स्वतंत्र योजना तयार करण्यात आली आहे. त्यासाठी निधीची तरतूदही करण्यात आली आहे. या निधीतूनच जिल्ह्यात विविध विभागांत अपघात रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येतील. या योजनेची जबाबदारी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयावर (आरटीओ) सोपवण्यात आली आहे.
प्रत्येक जिल्ह्यात रस्ता सुरक्षा समित्या अस्तित्वात आहेत. जिल्हाधिकारी या समितीचे अध्यक्ष असतात. या समित्यांमार्फत जिल्ह्यातील रस्ता सुरक्षेचा आढावा घेतला जातो. विविध यंत्रणांच्या समन्वयाने उपाययोजनाही सुचवण्यात येतात. असे असले तरी त्या उपाययोजना प्रत्यक्षात होताना दिसत नाहीत. कारण त्यासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद नसते. त्यामुळे सरकारने जिल्हा रस्ता सुरक्षा उपाययोजना ही नवी योजना सुरू केली आहे. या योजनेसाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
हेही वाचा – हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो प्रकल्पासाठी ३० दिवसांत १०० खांबांची उभारणी
या योजनेत जिल्ह्यातील सर्व रस्त्यांचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. रस्त्यांवर सूचना फलक, वाहतूक चिन्हे लावण्याबाबत हे सर्वेक्षण असेल. त्यानंतर आवश्यक ठिकाणी सूचना फलक आणि दिशादर्शक फलक लावण्यात येतील. याचबरोबर अपघातप्रवण ठिकाणी सुरक्षा उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. यात स्पीड गन, स्पीड इंडिकेटर, रिफ्लेक्टर बसवणे आणि खड्डे बुजविणे, तात्पुरते पर्यायी रस्ते करणे या गोष्टींचा समावेश असेल.
आरटीओकडून ‘अ‍ॅक्शन प्लॅन’
आरटीओकडून जिल्ह्यातील अपघात रोखण्यासाठी ‘अ‍ॅक्शन प्लॅन’ तयार करण्यात आला आहे. त्यानुसार पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर, तसेच ग्रामीण भागातील अपघातप्रवण आणि गर्दीची ठिकाणे निश्चित करून त्या ठिकाणी उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. आरटीओकडून अपघातप्रवण आणि गर्दीच्या ठिकाणी सुरक्षाविषयक उपाययोजना सुचविल्या जाणार आहेत. संबंधित यंत्रणा तेथे या सूचनांची अंमलबजावणी करतील.
मागील वर्षी १ हजार ३०० प्राणांतिक अपघात
मागील वर्षी २०२२ मध्ये जिल्ह्यात सुमारे १ हजार ३०० प्राणांतिक अपघात घडले. त्याआधीच्या वर्षात २०२१ मध्ये ही संख्या ९८७ होती. मागील वर्षी सुमारे दीड हजार गंभीर अपघात घडले. शहरी भागात दुचाकी व पादचाऱ्यांचे अपघात सर्वाधिक आहेत. रात्री आणि पहाटे अपघात घडण्याचे प्रमाण अधिक आहे.
