आयुक्तांच्या बदलीचा विषय चर्चेत असला तरी आयुक्तांच्या आदेशानुसार कारवाई सुरूच ठेवण्यात आली आहे. बांधकामे नियमित करण्याचा प्रस्ताव मंजूर न झाल्यास ही कारवाई पुढेही कायम राहणार असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
न्यायालयाचे आदेश व राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार पिंपरीतील अनधिकृत इमारती पाडण्याची मोहीम आयुक्तांनी सुरू केली व आतापर्यंत लहान-मोठय़ा ५०० हून अधिक इमारती पाडण्यात आल्या आहेत. या मोहिमेमुळे आयुक्तांनी सत्ताधाऱ्यांचा रोष ओढावून घेतला आहे. अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा प्रस्ताव शासन दरबारी प्रलंबित आहे. निवडणुका तोंडासमोर असल्याने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व उपमुख्यमंत्री अजित पवार या संदर्भात सातत्याने घोषणा करत आहेत. तथापि, हा प्रस्ताव मंजूर होण्याची चिन्हे नाहीत. थेरगावातील कार्यक्रमात अजितदादांनी २० जानेवारीपर्यंत अध्यादेश काढू, अशी घोषणा केली होती. तथापि, त्यानंतरही परिस्थिती तशीच आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रमावस्था तसेच सत्ताधाऱ्यांविषयी संताप आहे. दुसरीकडे, आयुक्तांकडून कारवाईचा धडाका सुरूच आहे. शासन निर्णय न झाल्यास पाडापाडी मोहीम कायम राहणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केल्याने सत्ताधारी मंडळींचे धाबे दणाणले आहेत. आयुक्तांची बदली करण्यासाठी अजितदादांसह राष्ट्रवादीचे नेते आग्रही आहेत, या विषयावरून रान पेटले आहे. आयुक्तांना समर्थन व विरोध अशा दोन्ही बाजूकडे नागरिक उतरले आहेत. रविवारी अजितदादा शहरात असल्याने या संदर्भातील चित्र स्पष्ट होऊ शकेल, असे मानले जाते.