अनुदानासाठी शिक्षण विभागाला खोटी माहिती देणाऱ्या शाळांमध्ये पुण्यातील १६ शाळा असून पुण्यातील एकूण ४० शाळा अपात्र ठरवण्यात आल्या आहेत.
राज्यातील ‘कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर’ परवानगी घेतलेल्या राज्यातील शाळांचा कायम शब्द वगळण्यात आला. २००९ मध्ये कायम शब्द वगळण्यात आलेल्या शाळांना अनुदानावर आणण्यासाठी त्यांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याचे काम शिक्षण विभागाने सुरू केले. राज्यातील ४६४ शाळांची पाहणी करण्यात आली. त्यापैकी ७४ शाळा या पुण्यातील होत्या. कागदपत्रांनुसार २४ शाळा या अपात्र ठरवण्यात आल्या. उरलेल्या ५० शाळांची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात आली. त्यात शाळांत कागदपत्रांवर एक आणि प्रत्यक्षात वेगळीच परिस्थिती असल्याचे समोर येत आहे. पुण्यातील एकूण ४० शाळांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे. ३४ शाळांची मान्यतेसाठी शिफारस करण्यात आली आहे.
शिक्षण हक्क कायद्याची प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाईन
यावर्षी प्रायोगिक तत्त्वावर पुणे आणि मुंबईत पंचवीस टक्के आरक्षित जागांवरील प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीने राबवण्यात आली. पुढील वर्षीपासून ‘अ’ दर्जाच्या २६ महापालिकांमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने प्रवेश प्रक्रिया राबवण्याचे विचाराधीन आहे, अशी माहिती राज्याचे शिक्षण आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.