स्थानिक संस्था कराबाबत (लोकल बॉडी टॅक्स- एलबीटी) व्यापाऱ्यांबरोबर आतापर्यंत चाळीस बैठका झाल्या आहेत. त्यांचे बहुतांश प्रश्नही सुटले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनीही फक्त पुण्यातील संघटनांसाठी खूप वेळ दिला. काही सुधारणा प्रत्यक्ष कार्यपद्धती सुरू झाल्यानंतर करता येतील. मात्र, व्यापाऱ्यांचे आडमुठे धोरण चालणार नाही, असे प्रतिपादन महापालिका आयुक्त महेश पाठक यांनी मंगळवारी सर्वसाधारण सभेत केले.
सभेत संजय बालगुडे यांनी एलबीटीसंबंधीचा प्रश्न उपस्थित केला होता. पुणेकरांना वेठीला धरणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर महापालिका प्रशासनाने काय कारवाई केली, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला होता. त्या पाठोपाठ दिलीप बराटे यांनी शहरात एवढा मोठा बंद सुरू आहे त्याबाबत महापालिका काय करत आहे, अशी विचारणा केली. एलबीटी जमा होत नसल्यामुळे सध्या उत्पन्नाची काय व्यवस्था केली आहे, असा प्रश्न आबा बागूल यांनी यावेळी विचारला.
हट्टीपणा योग्य नाही- शिंदे
विरोधी पक्षनेता अरविंद शिंदे यांनी व्यापाऱ्यांच्या भूमिकेवर टीका करून हा विषय त्यांनी समजुतीने घ्यावा, असे आवाहन केले. काही व्यापारी अन्य सर्व व्यापाऱ्यांची दिशाभूल करत आहेत. स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी या विषयाबाबत विधानसभेत निवेदन केलेले असल्यामुळे व्यापाऱ्यांनी सहमती दाखवावी. एलबीटी हा शहराच्या विकासाचा कणा आहे. परंतु व्यापाऱ्यांचा आडमुठेपणा व हट्टीपणा योग्य नाही, असेही शिंदे म्हणाले. एलबीटीच्या मुद्याबाबत विरोधी पक्षांनीही भूमिका स्पष्ट करावी, असे आव्हान यावेळी बराटे यांनी दिल्यानंतर भाजपचे श्रीनाथ भिमाले यांनी एलबीटीला आणि त्यातील जाचक अटींना आमचा विरोधच आहे. तो पुढेही कायम राहील, असे स्पष्ट केले.
या विषयावर निवेदन करताना आयुक्त म्हणाले की, एलबीटीच्या प्रश्नावर आतापर्यंत चाळीस बैठका झाल्या आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी तीन वेळा फक्त पुण्यातील व्यापाऱ्यांबरोबर सविस्तर चर्चा केली आहे. मी देखील पाच वेळा बैठका घेतल्या. सध्या फक्त एलबीटीबाबत सर्वेक्षणाचे काम सुरू आहे. व्यापाऱ्यांच्या बहुतांश मागण्या पूर्णत: वा अंशत: मान्य झाल्या आहेत. मात्र, त्यांच्या मागण्या बदलत गेलेल्या आहेत. बऱ्याचशा अटी देखील शिथिल केल्या आहेत. एलबीटीचा परतावा २० मे रोजी भरण्यात आल्यानंतरच किती रक्कम जमा झाली, ते समजेल. प्रत्यक्ष करपद्धती सुरू झाली की काही सुधारणा करता येतील. मात्र, व्यापाऱ्यांचे आडमुठे धोरण चालणार नाही.