अधिकृत वृक्षतोड ठेकेदार नाही, वृक्ष प्राधिकरण नाही, वृक्षगणना पूर्ण झालेली नाही या आणि यांसारख्या अनेक बाबतींमध्ये पुणे महानगरपालिकेच्या उद्यान खात्याकडून नकारघंटा ऐकू येत आहे. वृक्षतोडीसाठी महापालिकेकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेतले जात नाही. विशेष म्हणजे वन विभागाचे अधिकारीच अशी माहिती देतात..
पर्यावरण कार्यकर्ते विनोद जैन आणि वैभव गांधी यांनी माहिती अधिकारामध्ये मागविलेल्या माहितीमध्ये महापालिकेचा हा अंदाधुंद कारभार समोर आला आहे.
महापालिकेमध्ये वृक्षतोड करण्यासाठी अधिकृत ठेकेदार नेमणे अपेक्षित असते. मात्र, ठेकेदार नेमण्यापूर्वीचा मान्यताप्राप्त अहवाल मान्यतेसाठी वृक्ष प्राधिकरण समितीकडे पडून आहे. तसेच पालिकेमध्ये प्राधिकरण विभागच नाही. त्यामुळे वृक्षतोडीचा अहवालही उद्यान खात्यातर्फे तयार करण्यात येतो. अहवाल तयार करताना झाडांची तपासणी होत नाही. ‘वृक्ष अधिकारी’ या पदावर वृक्षप्राधिकरण समितीतर्फे निवड होणे अपेक्षित आहे. पण, महाराष्ट्र शासनाने ‘उद्यान खात्यातील वृक्ष अधिकारी’ हे पद निर्माण केले आहे.
याशिवाय वृक्षगणना पूर्ण झालेली नाही. वृक्षतोड करण्यापूर्वी वनविभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेतले जात नाही. पुणे महापालिकेकडून वृक्षतोडीचा एकही अर्ज तपासणीसाठी आलेला नसल्याचे वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितल्याचे जैन यांनी सांगितले. मागील दहा वर्षांचा लाकडांचा हिशोब महापालिकेकडे नाही.
 
‘पोलिसांनी अधिकाराचा वापर करावा’
अवैधरीत्या वृक्षतोड होत असल्यास किंवा झाडांना हानी पोचवली जात असल्यास त्याला प्रतिबंध करण्याचा अधिकार पोलिसांना कायद्याने दिलेला आहे. त्यांनी या अधिकाराचा वापर करावा, अशी मागणी करणारे पत्र जैन यांनी पोलीस आयुक्त सतीश माथूर यांना लिहिले आहे. पुणे शहरात होणारी झाडांची लुटालूट थांबवावी आणि अनावश्यक वृक्षतोडीला खऱ्या अर्थाने आळा घालावा, अशी मागणी जैन यांनी या पत्रामध्ये केली आहे. झाडावर घरटी असताना झाडे तोडल्यास पक्ष्यांचे आश्रयस्थान नष्ट होते. हा वन्यजीव संरक्षण कायदा, १९७२ च्या अंतर्गत गुन्हा ठरतो. असे करणे हीसुद्धा ‘शिकार’च समजली जाते. त्यामुळे यावरही कारवाई व्हावी, असे जैन यांनी म्हटले आहे.