धक्कादायक! पुण्यात होणार २२ हजार झाडांची कत्तल?

गुजरात येथील साबरमती नदीच्या धर्तीवर मुळा-मुठा नदीकाठ संवर्धन, पुनरुज्जीवन आणि सुशोभीकरण योजना महापालिकेने हाती घेतली आहे. योजनेंतर्गत पाच हजार कोटींची कामे करण्यात येणार असून, ४४ किलोमीटर लांबीच्या नदीपात्रात आठ टप्प्यांत कामे केली जाणार आहेत. यातील तीन टप्प्यांची कामे सध्या सुरू आहेत. या महत्त्वाकांक्षी योजनेसंदर्भात शहरातील पर्यावरणप्रेमी आणि संस्था, संघटनांनी काही आक्षेप घेतले होते. त्या संदर्भात राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे (एनजीटी) याचिकाही दाखल करण्यात आली होती.

एनजीटीच्या आदेशानंतरही तीन टप्प्यांतील कामांची निविदा महापालिका प्रशासनाकडून काढण्यात आली होती. त्या विरोधात पर्यावरणप्रेमी सारंग यादवाडकर यांनी एनजीटीमध्ये धाव घेतल्यानंतर योजनेच्या कामासाठी सुधारित पर्यावरणीय मंजुरी घेण्याचे आदेश एनजीटीने दिले होते. त्यानुसार राज्य मूल्यांकन प्रभाव परिणाम प्राधिकरणानेही मंजुरीसाठी प्रयत्न करताना महापालिकेनेच हरित पट्ट्यातील २२ हजार १५० झाडे बाधित होणार असल्याची कबुली दिली आहे.

या योजनेचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट- डीपीआर) तयार करताना नदीपात्रातील झाडे तोडण्यात येणार नसल्याचे नमूद करण्यात आले होते. मात्र पहिल्या टप्प्यातील कामे सुरू झाल्यानंतर पाच हजारांपेक्षा झाडे तोडण्यात येणार असल्याचे आणि त्याला महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीनेही मान्यता दिल्याचे पुढे आले होते. त्या विरोधात पर्यावरणप्रेमींनी लढा सुरू केल्याने महापालिकेला सावध पवित्रा घ्यावा लागला होता. बाधित झाडांऐवजी दुपटीने झाडे लावण्यात येणार असल्याचे स्पष्टीकरण महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात आले होते. मात्र महापालिकेने राज्य मूल्यांकन प्रभाव परिणाम प्राधिकरणाला दिलेल्या माहितीत हरितपट्ट्यातील एकूण २२ हजार १५० झाडे बाधित होणार असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे प्रथमच हरितपट्ट्यातील किती झाडे बाधित होणार याची माहिती पुढे आली आहे.

हेही वाचा : विकासकामे वृक्षारोपणाच्या मुळावर! महापालिकेकडून पुनर्रोपणासाठी २०० हेक्टर जागेची वन विभागाकडे मागणी

महत्त्वाकांक्षी मुळा-मुठा नदीसंवर्धन, पुनरुज्जीवन आणि सुशोभीकरण योजनेला पर्यावरणीय मंजुरी नाकारण्यात आली आहे. राज्य मूल्यांकन प्रभाव परिणाम प्राधिकरणाने ही मंजुरी नाकारताना आठ मुद्द्यांवर महापालिकेकडे स्पष्टीकरण मागितले आहे. त्याची प्रक्रिया महापालिकेकडून सुरू करण्यात आली आहे. योजनेच्या कामाला कोणतीही स्थगिती देण्यात आलेली नाही. तीन टप्प्यांतील कामे सुरूच राहतील आणि प्राधिकरणाने मागितलेल्या मुद्द्यांचे स्पष्टीकरण देण्यात येईल, असा दावा महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे.