पुणे : देशातील उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये पदवी स्तरावर आता पर्यावरण शिक्षण अभ्यासक्रम राबवण्यात येणार आहे. पर्यावरणाचे जतन आणि संसाधनाचे संवर्धन करण्यासाठी १७ शाश्वत विकास उद्दिष्ट अधोरेखित करणाऱ्या अभ्यासक्रमाचा मसुदा विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) प्रसिद्ध केला असून, या अभ्यासक्रमावर २२ फेब्रुवारीपर्यंत हरकती सूचना नोंदवता येतील. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०मध्ये पर्यावरण शिक्षण हा अभ्यासक्रमाचा अविभाज्य घटक करण्याची, पर्यावरण संवर्धन, शाश्वत विकासाविषयी जागृती आणि संवेदनशीलता निर्माण करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने यूजीसीकडून अभ्यासक्रमाचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. मानव आणि पर्यावरण, नैसर्गिक साधन संपत्ती आणि शाश्वत विकास, पर्यावरणीय प्रश्न : स्थानिक, प्रादेशिक आणि जागतिक, जैवविविधता आणि परिसंस्थेचे संवर्धन, प्रदूषण आणि आरोग्य, हवामान बदल : परिणाम, रुपांतर आणि प्रतिकार, पर्यावरण व्यवस्थापन, पर्यावरणविषयक करार आणि कायदे अशा घटकांचा या अभ्यासक्रमात समावेश आहे. हेही वाचा >>> पुणे : कसब्यात पाच संवेदनशील मतदान केंद्रेच; निवडणूक पोलीस निरीक्षक आज घेणार प्रत्यक्ष आढावा एकूण चार श्रेयांकांसाठी हा अभ्यासक्रम राबवला जाईल. वर्गातील १५ तासांसाठी एक श्रेयांक या प्रमाणे अभ्यासक्रमाची रचना असेल. त्यात समाजात जाऊन काम करणे, क्षेत्र भेटी, प्रयोगशाळेतील काम असा प्रात्यक्षिकाचे स्वरुप असेल. तीस तासांच्या प्रात्यक्षिकासाठी एक श्रेयांक दिला जाईल. प्रस्तावित श्रेयांक आणि श्रेयांक वितरणाबाबत उच्च शिक्षण संस्था त्यांच्या स्तरावर निर्णय घेऊ शकतात. सहा ते आठ सत्रांमध्ये श्रेयांक वितरण करता येऊ शकेल. जेणेकरून विद्यार्थ्यांचे किमान श्रेयांक पूर्ण होऊ शकतील, असे यूजीसीने नमूद केले आहे. या पूर्वीही अभ्यासक्रम. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार यूजीसीने २००३मध्ये पर्यावरणीय अभ्यास या विषयाची सक्तीने अंमलबजावणी करण्यासाठी अभ्यासक्रम प्रसिद्ध केला होता. त्यानंतर २०१७मध्ये श्रेयांक निवड पद्धतीसाठी पर्यावरणीय अभ्यासाअंतर्गत क्षमतावृद्धी अनिवार्य अभ्यासक्रम आठ घटकांचे प्रारुप तयार केले होते. त्यानंतर आता सर्व विद्याशाखांतील विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासक्रम तयार केल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
