विद्यापीठाच्या अधिकार मंडळांची मुदत संपल्यामुळे या वर्षीच्या परीक्षा अधिष्ठात्यांशिवायच होणार असल्याचे दिसत आहे. त्या पाश्र्वभूमीवर कुलगुरूंच्या अधिकारात अधिष्ठात्यांच्या नियुक्तया करण्यात याव्यात, अशी मागणी एकीकडे जोर धरत आहे. तर दुसरीकडे असा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे कुलगुरूंकडून सांगण्यात येत आहे.
येत्या काळात अधिष्ठात्यांच्या नेमणुकांवरून सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात पुन्हा एकदा राजकारण रंगण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. राज्यातील विद्यापीठांच्या निवडणुका शासनाने एक वर्ष पुढे ढकलल्यामुळे आता विद्यापीठाचा सर्वच कारभार विद्यापीठ प्रशासनाच्या हाती आला आहे. विद्यापीठाच्या परीक्षा आता सुरू होत आहेत. परीक्षांसाठी प्रश्नपत्रिका तयार करणे, त्याचे मूल्यांकन, अभ्यासक्रमातील अडचणी अशा विविध बाबींची जबाबदारी ही प्रत्येक विद्याशाखेच्या अधिष्ठात्यांची असते. मात्र, आता अनेक विद्याशाखेच्या अधिष्ठात्यांची मुदत संपली आहे. यानंतर निवडणुका घेण्यासाठी शासनाची परवानगी मिळून प्रत्यक्ष निवडणुका होऊन नवे अधिष्ठाता किंवा पर्यायी अधिकारी काम सुरू करण्यास दीड ते दोन वर्षांचा कालावधी लागू शकणार आहे. या कालावधीत विद्यापीठाच्या किमान तीन सत्रांच्या परीक्षा होणार आहेत. त्यामुळे या परीक्षांची जबाबदारी कुणाची, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. त्या पाश्र्वभूमीवर कुलगुरूंनी अधिष्ठात्यांच्या नेमणुका कराव्यात, अशी मागणीही होऊ लागली आहे. ‘अशा परिस्थितीत ज्येष्ठ प्राध्यापकाची अधिष्ठाता म्हणून नेमणूक करण्याचे अधिकार कुलगुरूंना आहेत. काही माहिन्यांसाठी अशा नेमणुका करता येऊ शकतात,’ असे अधिकार मंडळावर काम केलेल्या एका ज्येष्ठ सदस्यांनी सांगितले.
अशा प्रकारे विद्यापीठात नेमणुका करण्यात येणार असल्याची चर्चाही शिक्षक आणि महाविद्यालयांमध्ये होते आहे. मात्र, अशा प्रकारे नेमणुका करण्याचा कोणताही प्रस्ताव सध्या समोर नसल्याचे कुलगुरू डॉ. वासुदेव गाडे यांनी सांगितले आहे. यापूर्वी अधिष्ठात्यांच्या निवडीवरून रंगलेले राजकारण, भांडणे याचा अनुभव विद्यापीठाने यापूर्वी घेतला आहे. त्याचीच पुनरावृत्ती होण्याची शक्यताही निर्माण झाली आहे. काही प्राध्यापकांकडून यासाठी प्रयत्न सुरू झाल्याची चर्चाही विद्यापीठात आहे.
याबाबत डॉ. गाडे यांनी सांगितले, ‘अजूनही अधिकारमंडळे आणि अभ्यासमंडळाचे काही सदस्य कार्यरत आहेत. त्यामुळे परीक्षा घेण्यात कोणत्याही अडचणी नाहीत. अधिष्ठात्यांची नेमणूक करण्याबाबत कोणताही प्रस्ताव विद्यापीठासमोर अद्याप नाही.’