पुणे : वेळेत न झालेली प्राध्यापक भरती राज्य विद्यापीठांच्या अखेर गुणवत्तेवर परिणाम करणारी ठरली असून, याची परिणती विद्यापीठांची राष्ट्रीय पातळीवरील इयत्ता घसरण्यात झाली आहे. राज्यातील सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ आणि मुंबई विद्यापीठासारखी प्रतिष्ठित विद्यापीठे राष्ट्रीय संस्थात्मक क्रमवारी आराखडा अर्थात ‘एनआयआरएफ’मध्ये सर्वसाधारण यादीत देशात अनुक्रमे ९१ व्या आणि ९२ व्या स्थानी आहेत. पूर्ण वेळ प्राध्यापकांविना झालेली राज्यातील उच्च शिक्षणाची ही दीन अवस्था आजच्या शिक्षकदिनीच उघड झाली आहे.
केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने ‘एनआयआरएफ क्रमवारी २०२५’ गुरुवारी जाहीर केली. गेल्या वर्षी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ सर्वसाधारण गटात ३७व्या, विद्यापीठ गटात २३व्या, तर राज्य विद्यापीठांच्या गटात तिसऱ्या स्थानी होते. यंदाच्या क्रमवारीत हे विद्यापीठ सर्वसाधारण गटात ९१व्या, विद्यापीठ गटात ५६व्या, तर राज्य विद्यापीठे गटात ११व्या स्थानी फेकले गेले आहे. मुंबई विद्यापीठाची कामगिरी थोडी उंचावलेली दिसत असली, तरी समाधानकारक नाही. यंदा मुंबई विद्यापीठ सर्वसाधारण गटात ९२व्या, विद्यापीठ गटात ५४व्या स्थानी, तर राज्य विद्यापीठ गटात १२व्या स्थानी आहे. गेल्या वर्षी सर्वसाधारण गटातील पहिल्या शंभर विद्यापीठांतही मुंबई विद्यापीठाला स्थान नव्हते.
राज्य विद्यापीठांच्या गटात सीओईपी तंत्रशास्त्र विद्यापीठ ४३व्या स्थानी आहे, गेल्या वर्षी ते ३३व्या स्थानी होते. गेल्या वर्षी ४६व्या स्थानी असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाला यंदाच्या क्रमवारीत स्थानच मिळालेले नाही, तर कोल्हापूरचे शिवाजी विद्यापीठ यंदा ४५व्या स्थानी आहे. मात्र, अन्य राज्य विद्यापीठांना या क्रमवारीत स्थान मिळवता आलेले नाही.
कृषी आणि संबंधित क्षेत्रातील विद्यापीठांच्या गटात मुंबईतील केंद्रीय मत्स्य विद्यापीठ वगळता एकाही राज्य कृषी विद्यापीठाला या क्रमवारीत स्थान मिळवता आलेले नाही. तसेच, मुक्त विद्यापीठांच्या गटातही राज्यातील कोणतेही विद्यापीठ स्थान मिळवू शकलेले नाही.
‘विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापक हाच सर्वांत महत्त्वाचा घटक आहे. मात्र, राज्यातील शासकीय विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापक नसल्याने संशोधन होत नाही, संशोधनासाठी मिळणारा निधीही घटला आहे,’ असे भारती विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू आणि असोसिएशन ऑफ इंडियन युनिव्हर्सिटीजचे माजी अध्यक्ष डॉ. माणिकराव साळुंखे यांनी सांगितले.
‘राज्य विद्यापीठांची प्राध्यापक भरती केंद्रीय संस्थांप्रमाणे झाली पाहिजे. क्रमवारीसाठीच्या विदाची मांडणीही योग्य पद्धतीने करावी लागते. खासगी विद्यापीठांची संख्या वाढत राहणार असल्याने स्पर्धाही वाढणारच आहे. त्या अनुषंगाने राज्य विद्यापीठांना सातत्याने बदल करावे लागतील. या क्रमवारीतून राज्य सरकार, विद्यापीठांनी धडा घेऊन आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे,’ असे मत सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांनी मांडले.
‘प्राध्यापक नसल्याने विद्यापीठांना कंत्राटी भरती करावी लागते. कोणत्याही क्रमवारीमध्ये लोकांचे विद्यापीठाबद्दलचे मत हा महत्त्वाचा निकष असतो. त्यावरही काम होताना दिसत नाही. यावर तातडीने काम न झाल्यास परिस्थिती आणखी विदारक होईल,’ असा इशारा माजी कुलगुरू डॉ. आर. एस. माळी यांनी दिला.
सकारात्मक पावले उचलण्याचे आश्वासन
‘निवृत्त प्राध्यापकांच्या जागी नवीन नियुक्त्या झालेल्या नाहीत. याचा थेट परिणाम विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तरावर झाला आहे. प्राध्यापकांच्या निवृत्तीमुळे शोधनिबंधांची संख्या घटली आहे. त्यामुळे क्रमवारीवर परिणाम झाला आहे. या आव्हानांवर मात करण्यासाठी विद्यापीठाने सकारात्मक पावले उचलली आहेत. सार्वजनिक प्रतिमा निर्मितीवरही लक्ष केंद्रित करण्यात येत आहे,’ असे स्पष्टीकरण सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने दिले.
‘एनआयआरएफ’ क्रमवारीत राज्यातील विद्यापीठांचे स्थान उंचावण्यासाठी शासन पूर्ण प्रयत्नशील आहे. त्याबाबत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्र्यांनी वेळोवेळी कुलगुरूंशी चर्चा केली, बैठका घेतल्या आहेत. विद्यापीठ विभाग स्तरावरही क्रमवारी तयार करण्यासाठी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. – डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, उच्च शिक्षण संचालक
