अपघातातील जखमींना मदत करणारे तसेच, साक्षीदार यांना पोलीस ठाणे व न्यायालयात हेलपाटे मारायला लागू नयेत यासाठी त्यांचा जबाब दृकश्राव्य माध्यमांद्वारे घेण्याची तरतूद चार वर्षांपूर्वी कायद्यात करण्यात आली आहे. मात्र, पोलिसांकडून साक्षीदारांचे जबाब अजूनही कागदावरच घेतले जात असल्याचे समोर आले असून, यापुढे हे जबाब दृकश्राव्य माध्यमात घेण्याच्या कायद्याचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आदेश गृह विभागाने सर्व पोलीस ठाण्यांना दिले आहेत.
एखाद्या अपघातामध्ये जखमी व्यक्तींला रस्त्यावरून जाणारा नागरिक मदत करतो. त्याला उपचारासाठी दवाखान्यात घेऊन जातो. तो व्यक्ती प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार किंवा मदत करणारा असेल, तर त्याचा पोलीस जबाब नोंदवितात. त्यानंतर त्या व्यक्तीला पोलीस ठाणे किंवा न्यायालयात वारंवार हेलपाटे मारावे लागतात. या त्रासामुळे जखमींच्या मदतीस व त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात नेण्यास फारसे नागरिक पुढे येत नाहीत. अपघातानंतर पहिला तास हा अतिशय महत्वाचा काळ (गोल्डन आवर) मानला जातो. पहिल्या तासात जखमींना वेळेवर उपचार मिळाल्यास त्याचे प्रमाण वाचू शकतात.
या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन शासनाने ‘फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३’ कायद्याच्या कलम १६१ मध्ये २००९ साली बदल केला. या कलमामध्ये ‘साक्षीदाराने जबाब दृकश्राव्य (इलेक्ट्रॉनिक) माध्यमांद्वारे घेता येऊ शकेल, अशी तरतूद केली होती. यामागे अपघाताचा साक्षीदार अथवा मदत करणाऱ्या व्यक्तीला पोलीस ठाणे आणि न्यायालयात वारंवार हेलपाटे मारावे लागू नये असा होता. पण, कायद्यात तरतूद केल्यानंतरही अपघाताच्या बहुतांश प्रकरणामध्ये साक्षीदार अथवा मदत करणाऱ्यांचे जबाब कागदावरच लिहून घेतले जात आहेत. त्यांना साक्ष देण्यासाठी न्यायालयात बोलविण्यात येत असल्याचे दिसून आले आहे. हा सर्व प्रकार लक्षात आल्यानंतर गृह विभागाने सर्व पोलीस ठाण्यांना अपघातामधील साक्षीदार व मदत करणाऱ्याचे जबाब मुद्रित किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यामाद्वारे नोंदविणाऱ्या कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे आदेश सर्व पोलीस ठाण्यांना दिले आहेत. याबाबत एक परिपत्रक काढण्यात आले असून त्याच्या प्रती पोलीस महासंचालक, पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक यांना पाठविण्यात आल्या आहेत.
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल 
