‘‘राज्यात शेवटचे १० ते १५ माळढोक पक्षी उरले असून या पक्ष्यांना वाचवण्यासाठी स्थानिक लोकांच्या सहभागातून माळरानांचे संवर्धन करणे आवश्यक आहे. माळरानांचे शास्त्रीय पद्धतीने संवर्धन करणे शक्य झाले तर स्थानिकांच्या गुरांना चारा तर मिळेलच; पण वन्यजीवांसाठीही ती फायदेशीर ठरतील,’’ असे मत पक्षी अभ्यासक डॉ. प्रमोद पाटील यांनी वसुंधरा आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.
पाटील म्हणाले, ‘‘माळढोकांना वाचवण्यासाठी तातडीचे उपाय केले नाहीत तर भारत आणि पाकिस्तानात उरलेले १५० ते २५० माळढोक नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. सध्या पशुधन व दुग्धव्यवसायाच्या वाढीसाठी जे प्रयत्न केले जातात त्यांचा माळरानांच्या संवर्धनाशी संबंध नसतो. या दोन गोष्टींची संगती असलेली ‘ग्रासलँड कॉझर्वेशन पॉलिसी’ राबवणे गरजेचे आहे.’’
माळढोक हा सुमारे ४ फूट उंचीचा, पांढऱ्या मानेचा पक्षी आहे. राज्यात सोलापूर, अहमदनगर, चंद्रपूर, वरोरा, नागपूर, नाशिक आणि ओझर येथे तो आढळतो. महाराष्ट्राव्यतिरिक्त राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांतही हा पक्षी सापडत असून मध्य प्रदेशमधून तो नामशेष झाला आहे. राजस्थानमार्गे हा पक्षी पाकिस्तानात जातो. मात्र तेथे त्याची शिकार होण्याचे प्रमाण अधिक असल्याची माहिती पाटील यांनी दिली.
ई- कचऱ्याची जबाबदारी उत्पादक कंपनीचीच असावी – दीपक शिकारपूर
‘ई- कचऱ्याची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी डिजिटल उपकरणांचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांनीच उचलावी तसेच डिजिटल वस्तूंच्या उत्पादनात घातक घटक वापरण्यावर बंदी यावी यासाठी देशात कायदे करणे आवश्यक आहे,’ असे मत संगणकतज्ज्ञ आणि रोटरीचे डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर दीपक शिकारपूर यांनी व्यक्त केले. वसुंधरा महोत्सवात ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
सोमवारी महोत्सवात फग्र्युसन महाविद्यालयात ई- कचऱ्याविषयी परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या ठिकाणी ई- कचरा गोळा करण्याचीही सोय करण्यात आली होती.
शिकारपूर म्हणाले, ‘‘पुण्यात सुमारे १५ ते २० टक्केच ई-कचरा योग्य पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी गोळा होतो. इतर ई-कचऱ्याचे वेगळे वर्गीकरण होत नाही. या कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी खासगी व लोकसहभागातून यंत्रणा निर्माण व्हायला हवी. डिजिटल उत्पादनांमध्ये वापरले जाणारे घातक घटक तुलनेने स्वस्त असल्यामुळे त्यांचा वापर होतो. परंतु काही देशांमध्ये ‘रीमूव्हल ऑफ हॅझार्ड्स सब्स्टन्सेस’ या कायद्याद्वारे उत्पादनात हे घटक वापरण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. असाच कायदा केंद्राने मंजूर करायला हवा.’’