माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत दाखल केलेल्या अपिलावर माहिती आयुक्तांच्या सुनावणीत आता पुण्यातील येरवडा कारागृहासह राज्यातील विविध कारागृहातील कैदीही सहभाग घेत आहेत. त्यासाठी व्हिडीओ  कॉन्फरन्सिंगचा आधार घेण्यात येत असून, देशातील हा पहिलाच यशस्वी प्रयोग ठरला आहे. या प्रयोगामुळे कारागृहात शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांनाही प्रथमच त्यांच्या अपिलावर होणाऱ्या सुनावणीत प्रत्यक्ष सहभाग घेता आला.
कारागृह महानिरीक्षक मीरा बोरवणकर यांनी या प्रयोगाची माहिती दिली. माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करून कोणतीही सामान्य व्यक्ती शासकीय माहिती मिळवू शकतो. त्यानुसार कारागृहात असणाऱ्या कैद्यांनाही ही माहिती मिळविण्याचा अधिकार आहे. त्यानुसार विविध कारागृहात असलेल्या कैद्यांकडूनही माहितीच्या अधिकाराचा वापर करून विविध प्रकारची माहिती मागविण्यात येत आहे. त्यानुसार राज्यातील येरवडा, कोल्हापूर, नागपूर, मुंबई, ठाणे व तळोजा मध्यवर्ती कारागृहातील १९ कैद्यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली राज्याच्या माहिती आयुक्तांकडे अपील अर्ज दाखल केले होते.
माहिती अधिकारात दाखल केलेल्या अपील अर्जावर राज्य माहिती आयुक्तांच्या मुंबई येथील कायालर्यालयात सुनावणी होत असते. त्यामुळे या सुनावणीसाठी कैद्यांना मुंबई येथे घेऊन जाण्यामध्ये कारागृह प्रशासनाचा वेळ व मनुष्यबळ लावावे लागणार होते. त्यामुळे या कैद्यांना व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून राज्य माहिती आयुक्तांच्या सुनावणीत सहभागी करून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार हा प्रयोग राबविण्यात आला व तो यशस्वीही झाला.
कैद्यांनी केलेल्या अपिलावर मागील आठवडय़ामध्ये व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावण्या घेण्यात आल्या. त्यामुळे या कैद्यांना प्रथमच व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून अपिलाच्या सुनावणीसाठी प्रत्यक्ष उपस्थित राहता आले. त्यामुळे प्रशासनाच्या कामकाजात पारदर्शकता येण्याबरोबरच कारागृह व पोलीस प्रशासनाचे मनुष्यबळ व वेळही वाचला. संपूर्ण देशातील हा अभिनव प्रकल्प प्रथमत: यशस्वी करण्यासाठी कारागृह अधिकारी, कर्मचारी, माहिती- तंत्रज्ञान संचालनालयाचे अधिकारी तसेच राज्य माहिती आयुक्त कार्यालयाचे अधिकाऱ्यांनी विशेष प्रयत्न केल्याचे बोरवणकर यांनी सांगितले.