पुणे : देशातील जीवाश्म इंधनाची आयात वाढतच आहे. डिझेलमुळे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होते, त्यावर पर्याय म्हणून आपसोमिथेनॉल हा चांगला पर्याय आहे, भविष्य काळात तो देशासाठी वरदान ठरणार आहे, असे मत केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी पुण्यात मांडले.
जागतिक जैवइंधन दिनानिमित्त प्राज इंडस्ट्रीजतर्फे आयोजित कार्यक्रमात गडकरी बोलत होते. प्राज इंडस्ट्रीजचे कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. प्रमोद चौधरी, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्सचे उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी, हीरो मोटोकॉर्पच्या ऑपरेशन्स विभागाचे कार्यकारी संचालक विक्रम कसबेकर, किर्लोस्कर ब्रदर्सचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय किर्लोस्कर, विश्वकर्मा पब्लिकेशन्सचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल सोनी आणि प्राजच्या बायो-एनर्जी विभागाचे अध्यक्ष अतुल मुळे हे या वेळी उपस्थित होते.
गडकरी म्हणाले, की भारतामध्ये चांगल्या प्रकारचे संशोधन सुरू आहे. मात्र, आज ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत असंतुलन आहे. कारण कृषी क्षेत्राचा वाटा अवघा १२ ते १४ टक्के आहे, पण आजही देशातील सुमारे ६५ टक्के जनता ही कृषी क्षेत्र आणि कृषी आधारित उद्योगावर अवलंबून आहे. सेवा क्षेत्राचा वाटा वाढत आहे. हे प्रमाण संतुलित करण्यासाठी पर्यायी इंधनस्रोतांची आवश्यकता आहे. पर्यायी इंधनस्रोतामुळे कृषी क्षेत्राला बळकटी मिळेल.
देशात आज गरजेपेक्षा जास्त अन्नधान्याचे उत्पादन होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला भाव मिळत नाही. मात्र, शेतकरी केवळ अन्नधान्यउत्पादक न राहता इंधनदाता होत आहे. जैवइंधनामुळे टाकाऊ शेतमालालाही आता किंमत आली आहे. जैवइंधनामुळे शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढू शकते. वाहन उद्योगाने पर्यायी इंधनस्रोतांना अनुकूल अशी निर्मिती करणे गरजेचे आहे. त्यातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळेल. वाहननिर्मिती उद्योग कृषी क्षेत्राशी संलग्न होणे महत्त्वाचे वाटते. पर्यायी इंधनामुळे जगभरात भारतामुळे परिवर्तन होऊ शकते. भारत ऊर्जा निर्यात करणारा देश होऊ शकतो. इथेनॉल, हायड्रोजन आणि बांबू, असे नवे इंधनस्रोत संशोधन, नवकल्पना, नवउद्यमींच्या केंद्रस्थानी आल्यास आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न साकार होणे शक्य आहे, असेही गडकरी यांनी सांगितले.
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाला (एनएचएआय) २२ हजार कोटी रुपये पथकरातून मिळतात. तसेच एनएचएआयच्या रोख्यांवर ८.५ टक्के व्याज दिले जाणार असून, व्याजाची रक्कम गुंतवणूकदारांच्या खात्यात थेट जमा केली जाणार आहे. त्यामुळे आता गरिबांच्या पैशातून देशात रस्तेनिर्मिती केली जाणार आहे, असेही गडकरी यांनी नमूद केले.