पुणे : राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची राज्यात शालेय स्तरावर अंमलबजावणी करताना परीक्षेसंदर्भातील निर्णय राज्यस्तरावरूनच घेतला जाणार असल्याचे दिसून येत आहे. शाळांच्या परीक्षांचे वेळापत्रक प्राथमिक-माध्यमिक शिक्षण संचालकांनी राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेचे (एससीईआरटी) संचालक यांच्या सल्ल्याने निश्चित करण्याचे निर्देश शालेय शिक्षण विभागाने दिले असून, या निर्णयामुळे शाळांच्या स्वातंत्र्यावर गदा येणार असल्याचा सूर शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.
गेल्या शैक्षणिक वर्षात राज्यातील पहिली ते नववीच्या विद्यार्थ्यांच्या दुसऱ्या सत्रातील नियतकालिक मूल्यांकन चाचणीच्या वेळापत्रकावरून वाद निर्माण झाला होता. एससीईआरटीने जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार राज्यभरातील शाळा एप्रिल अखेरपर्यंत सुरू ठेवाव्या लागल्या होत्या. या वेळापत्रकाविरोधात न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर राज्यात शालेय स्तरावर राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भातील शासन निर्णयातील परीक्षांच्या वेळापत्रकाबाबतची तरतूद चर्चेत आली आहे. शालेय शिक्षण विभागाने सोमवारी प्रसिद्ध केलेल्या शासन निर्णयानुसार, शालेय विद्यार्थ्यांसाठी मूल्यमापन विषयक मार्गदर्शक सूचना एससीईआरटीने स्वतंत्रपणे द्याव्यात. त्यासाठी समग्र प्रगत पत्रकाचा आधार घ्यावा. दोन्ही अभ्यासक्रम आराखड्यात सुचवलेल्या दैनिक, साप्ताहिक, वार्षिक वेळापत्रकानुसार इयत्तानिहाय, विषयनिहाय निश्चित केलेल्या तासिकांची संख्या आणि कालावधी याची अंमलबजावणी सर्व शाळांमध्ये करण्यात यावी. सत्र निश्चितीचा कालावधी हा प्राथमिक-माध्यमिक शिक्षण संचालकांनी एससीईआरटीच्या संचालकांच्या सल्ल्याने निश्चित करावा. द्वितीय सत्राअखेरचे संकलित मूल्यमापन, वार्षिक परीक्षा सत्र अखेरच घ्याव्यात. त्याचे वेळापत्रक आवश्यकतेनुसार प्राथमिक-माध्यमिक शिक्षण संचालकांनी एससीईआरटीचे संचालक यांच्या सल्ल्याने निश्चित करावे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
गेल्यावर्षी द्वितीय सत्र परीक्षांबाबत काढलेल्या अन्यायकारक वेळापत्रकाची भूमिका शासन निर्णयात कायम ठेवल्याचे दिसत आहे. दहावी आणि बारावी या सार्वत्रिक परीक्षा असून, त्याचे राज्यभर एकच वेळापत्रक असणे मान्य आहे. मात्र, पहिली ते नववीच्या परीक्षा आयोजनाचा अधिकार शाळा स्तरावर असताना शिक्षण विभागाकडून हस्तक्षेप का केला जात आहे, असा प्रश्न माजी मुख्याध्यापक महेंद्र गणपुले यांनी उपस्थित केला. फार तर पायाभूत चाचणीच्या तीन विषयांचे वेळापत्रक राज्यस्तरावरून देणे मान्य करता येऊ शकते. तसेच राज्याचे प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण संचालक एससीईआरटी संचालकांच्या अधिकार कक्षेत आणण्याचा प्रयत्न असल्याचे दिसून येते. तीन वर्षांपूर्वी एससीईआरटीने प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकातच द्वितीय सत्र अखेरचे मूल्यमापन सत्र समाप्तीच्या पंधरा दिवस आधी पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. तो आदेश रद्द झाल्याचा कुठेही उल्लेख न करता परस्पर विसंगत आदेश काढले जात आहेत. हे सर्व शासन निर्णयाच्या माध्यमातून आणून अप्रत्यक्षपणे इतरांच्या हक्कांवर अतिक्रमण केले जात आहे, असेही गणपुले यांनी सांगितले.
परीक्षांचे आयोजन हा शाळांचा अधिकार आहे. मात्र, शिक्षण विभाग राज्यभरातील शाळांसाठी एकच वेळापत्रक करून शाळांच्या अधिकारावर गदा आणू पाहात आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात भौगोलिक, सांस्कृतिक परिस्थितीनुसार परीक्षांच्या आयोजनाबाबत लवचिकता देण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यासाठी एकच वेळापत्रक आणल्यास त्या विरोधात न्यायालयात दाद मागण्यात येईल, असे शिक्षण संस्था महामंडळाच्या उपाध्यक्ष जागृती धर्माधिकारी यांनी नमूद केले.
दरम्यान, राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार वर्षभरात ठरावीक दिवस शैक्षणिक कामकाज होणे अपेक्षित आहे. त्याचा अंदाज घेऊन माध्यमिक शिक्षक संचालक, एससीईआरटी संचालक यांच्याशी चर्चा करून परीक्षांचे वेळापत्रक निश्चित करून योग्य वेळी जाहीर करण्यात येईल, असे प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी स्पष्ट केले.
