|| मधु कांबळे ‘जातपडताळणी’चा कारभार महाराष्ट्रात सुधारायलाच हवा, हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालाचा अर्थ. त्या दिशेने काम करणे का आवश्यक आहे आणि त्यातील अडथळे कोणकोणते? एका बाजूला जाती निर्मूलनाची भाषा, दुसऱ्या बाजूला राजकीय लाभासाठी जातीची अस्सलता दाखविण्यासाठी स्पर्धा. त्यासाठी विधिमंडळात कायदे केले जातात व जातीचा खरे-खोटेपणा तपासण्यासाठी न्यायालयीन लढायाही लढल्या जातात. जगाच्या पाठीवर हे फक्त भारतातच घडू शकते. हे भूषणावह की दूषणास्पद हा प्रश्न कुणालाच पडलेला नाही. ही चर्चा उपस्थित करण्याचे कारण की, जातीच्या दाखल्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा एक निकाल आला, त्यामुळे कोल्हापूर महानगरपालिकेतील २० नगरसेवकांना अपात्र ठरविले गेल्याने त्यांना घरी बसावे लागणार आहे. हा निकाल ‘जातवैधता प्रमाणपत्रे विहित कालावधीत सादर न केल्यामुळे’ देण्यात आला. म्हणजे जातीच्या खरे-खोटेपणाशी येथे थेट संबंध नसला तरी, जात या संपूर्ण प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी आहे. हा राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न आहे. आपल्याकडे जातीच्या उतरंडीत खालचा वर्ग सत्ता, संपत्ती आणि शिक्षणापासून वंचित राहिला किंवा ठेवला गेला. सामाजिक समतोल साधण्यासाठी अशा वंचित समाजाला शिक्षण, सरकारी नोकऱ्या यांबरोबरच राजकीय प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्यासाठी आरक्षित मतदारसंघांची व्यवस्था करण्यात आली. लोकसभा व विधानसभेसाठी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींकरिता त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा राखीव ठेवल्या जातात आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये या दोन वर्गासह इतर मागासवर्गीयांसाठीही राखीव मतदारसंघांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. मागासलेल्या घटकाला सामाजिक, आर्थिक, राजकीय न्याय देण्याचा आरक्षणाचा मूळ हेतू राहिला बाजूला; मागास जातीचे खोटे दाखले देऊन सरकारी नोकऱ्या, शिक्षण आणि राजकीय सत्तापदेही हडप करण्याचे प्रकार सुरू झाले. त्यातून आरक्षित जागेतून शिक्षण, नोकऱ्या आणि राजकीय सत्तेत शिरकाव केलेले किंवा करणारे खरे की खोटे हे तापसण्यासाठी सरकारला एक मोठी यंत्रणा उभी करावी लागली. त्यालाही कारण ठरले महाराष्ट्रातील एक प्रकरण. साधारणत: २३ ते २४ वर्षांपूर्वी माधुरी पाटील विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार हे जातीच्या खोटय़ा दाखल्यासंदर्भातील प्रकरण गाजले. त्या वेळी जात प्रमाणपत्राची वैधता तपासण्यासाठी काय उपाययोजना करावी, याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने मार्गदर्शक सूचना दिल्या. त्याचा आधार घेऊन राज्य सरकारने २००१ मध्ये जातवैधता प्रमाणपत्र तपासणीसंदर्भात कायदा केला. मात्र तरीही जातीची खोटी प्रमाणपत्रे सादर करून वैद्यकीय, अभियांत्रिकीच्या जागा बळकावणे, सरकारी नोकऱ्यांवर कब्जा करणे, राजकीय सत्तापदांवर अतिक्रमण करणे, हे प्रकार सुरूच राहिले. त्यामुळे जातीचे दाखले तपासण्यासाठी राज्य सरकारची मोठी यंत्रणा कामाला लावावी लागत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कोल्हापूर महापालिकेच्या २० सदस्यांसंदर्भात दिलेल्या निकालाचे प्रकरण हे जातवैधता प्रमाणपत्र विहित कालावधीत सादर न केल्याचे आहे. म्हणजेच, राज्य सरकारने उभ्या केलेल्या जातपडताळणी यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेबद्दल आणि तिच्या पारदर्शक कारभाराबद्दल प्रश्न निर्माण करणारा हा निकाल आहे. कोल्हापूरसारखी प्रकरणे उद्भवण्यास राज्यकर्त्यांची सोयीची राजकीय धोरणेही तितकीच कारणीभूत आहेत. अर्जदाराने मागणी केल्यानंतर विहित कालावधीत जातवैधता प्रमाणपत्र संबंधित व्यक्तीला देणे या यंत्रणेला कायद्याने बंधनकारक करण्यात आले. परंतु अधूनमधून ही बंधने सल करण्यासाठी राज्यकर्त्यांनी अनेकदा कायद्यांमध्ये ‘सुधारणा’ केल्या. सरकार काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे असो की भाजप-शिवसेनेचे, वर्षभरातील विधिमंडळाच्या एका तरी अधिवेशनात जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याकरिता कधी महापालिका, कधी नगरपालिका, कधी जि. प.-पंचायत समित्या यांच्या कायद्यात सुधारणा करण्याचे विधेयक मांडले गेले नाही, असे घडले नाही. तो आता पायंडाच पडला आहे. बोगस व्यक्तीला आरक्षणाचा फायदा मिळू नये, तो खऱ्या गरजूलाच मिळाला पाहिजे, यासाठी जातीच्या दाखल्याचा खरे-खोटेपणा तपासणे आवश्यक आहे. कारण जातीचा दाखलाच या लाभाचा मुख्य आधार आहे. मात्र त्यातून निर्माण झालेली गुंतागुंत आणि काही प्रश्न यांकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष दिल्याचे दिसत नाही. मुळात गेल्या २० वर्षांत जातवैधता प्रमाणपत्र तपासणीची व्याप्तीच प्रचंड वाढली आहे. राज्यात सुरुवातीला जात प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी दोन-तीनच समित्या होत्या. या समित्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने निवड केलेल्या सरकारी पदांवरील उमेदवारांच्या जातीच्या दाखल्यांची वैधता तपासत. वैद्यकीय, अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या जातीच्या दाखल्यांची पडताळणी केली जाई. आता सरकारी सेवेत आरक्षित जागेवरून येणाऱ्या प्रथम श्रेणीपासून ते चतुर्थ श्रेणीपर्यंतच्या सर्वानाच जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले. वैद्यकीय-अभियांत्रिकीनंतर जवळपास सर्वच व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या मागास विद्यार्थ्यांना जातवैधता प्रमाणपत्र देणे अनिवार्य करण्यात आले. महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि ग्रामपंचायतींची निवडणूक आरक्षित जागेवरून लढविणाऱ्या राजकीय कार्यकर्त्यांना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची सक्ती झाली. वर्षभर महाविद्यालयीन प्रवेश, नोकरभरती आणि निवडणुका ही प्रक्रिया सुरूच असते. त्यामुळे जात-दाखल्यांच्या वैधता तपासणीचा व्याप आणि व्याप्ती किती वाढली आहे, हे लक्षात येऊ शकते. हा व्याप वाढल्याचा परिणाम असा की, जातपडताळणी प्रमाणपत्रे मिळवण्यासाठी या समित्यांकडे अर्जाचे ढीग पडू लागले. जात प्रमाणपत्राची वैधता तपासणे आणि त्याचा तसा दाखला देणे ही किती महत्त्वाचे आणि त्या-त्या व्यक्तीला लाभ मिळवून देणारे काम आहे, हे समित्यांमधील चाणाक्ष कर्मचाऱ्यांच्या लक्षात न येईल तरच नवल. मग मुद्दाम अर्ज प्रलंबित ठेवायचे, लोकांना खेटे घालायला लावायचे, ज्याच्याकडून मलिदा मिळेल त्याचे काम लवकर करायचे, असे प्रकार सुरू झाले. त्यासाठी या समित्यांच्या आवारात दलालांचेही पेव फुटले. अशा प्रकारच्या भ्रष्टाचाराला पायबंद घालण्यासाठी सरकारने प्रयत्न केले नाहीत, असे नाही. त्याचाच एक भाग म्हणून जातपडताळणी समित्यांची संख्या वाढवून १५ करण्यात आली. अर्जाचा निपटारा लवकर व्हावा, हा त्या मागचा हेतू. त्यानंतरही लाखाच्या घरात अर्ज प्रलंबित राहू लागले, त्यामुळे अलीकडे प्रत्येक जिल्ह्य़ात एक याप्रमाणे राज्यात आता ३६ जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या आहेत. दुसरा एक या सरकारने निर्णय घेतला की, रक्ताच्या नातेवाईकाकडे वैधता प्रमाणपत्र असेल तर त्या आधारावर त्यांच्या पाल्यांना प्रमाणपत्र देणे. हा निर्णय समित्यांच्या कामाचा व्याप कमी करणारा आणि अर्जदाराचाही त्रास कमी होऊन त्याला वेळेत प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी उपयुक्त ठरणारा आहे. त्याचे चांगले परिणामही दिसू लागले आहेत, ही स्वागतार्ह बाब आहे. परंतु ज्यांनी मुळातच खोटी प्रमाणपत्रे घेतली आहेत, त्या आधारावर त्यांच्या पाल्यांना तशीच प्रमाणपत्रे दिली जाण्याचा एक धोका आहे. ते कसे टाळता येईल यावर विचार होणे आवश्यक आहे. दुसरा एक अतिशय महत्त्वाचा आणि धोरणात्मक प्रश्न आहे तो समित्यांच्या रचनेचा आणि जात प्रमाणपत्र तपासणीच्या पद्धतीचा. आता प्रत्येक जिल्ह्य़ात एक याप्रमाणे ३६ समित्या कार्यरत आहेत. त्यापकी ३० समित्यांचे अध्यक्ष अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आणि सहा समित्यांचे अध्यक्ष समाजकल्याण विभागातील अतिरिक्त आयुक्त असतील, अशी रचना आहे. राज्य शासन व्यवस्थेतील अतिरिक्त जिल्हाधिकारी हे महत्त्वाचे आणि मोठे पद आहे. मात्र हे अधिकारी समित्यांचे अध्यक्ष व्हायला तयार नसतात. समित्यांची जबाबदारी म्हणजे त्यांना शिक्षा वाटते. परिणामी या जागा रिक्तराहतात. मग एका-एका अध्यक्षाकडे चार-चार समित्यांची अतिरिक्त कामे सोपविली जातात. अध्यक्षाला एका जागी राहताच येत नाही. त्याचा परिणाम प्रमाणपत्रे विलंबाने मिळण्यात होतो. दुसरा मुद्दा असा की समाजकल्याण सहआयुक्त किंवा अतिरिक्त आयुक्त ही पदेच कमी आहेत. त्यामुळे उर्वरित सहा समित्यांवरील अध्यक्षपदांच्या नेमणुकाही अडचणीत येतात. त्याचाही पारिणाम समित्यांच्या कामकाजावर होत आहे. सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा मूळ जातीचा दाखला देणे आणि त्यानंतर वैधता प्रमाणपत्र देण्याच्या पद्धतीचा आहे. जातीचा मूळ दाखला देण्याचा अधिकार उपविभागीय अधिकारी किंवा उपजिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे. हेच अधिकारी बढती मिळून अतिरिक्त जिल्हाधिकारी होतात. समित्यांचे अध्यक्ष या नात्याने उपजिल्हाधिकारी म्हणून त्यांनीच एके काळी दिलेले दाखले तेच पुन्हा तपासतात. उपविभागीय अधिकारी किंवा उपजिल्हाधिकारी हे काही कमी महत्त्वाचे पद नाही. परंतु त्यांनी दिलेल्या प्रमाणपत्राला पुढे काहीच महत्त्व राहात नाही, असा याचा अर्थ होतो. प्रशासकीय कामकाजातील ही द्विरुक्ती टाळता येईल का आणि ती कशा प्रकारे, याचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे. आपल्याकडे लोकसभा व विधानसभेच्या आरक्षित मतदारसंघातून निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना जातवैधता प्रमाणपत्र लागत नाही, मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढविणाऱ्यांना ते सक्तीचे आहे. त्यातून स्थानिक संस्थांच्या निवडणुकीत जातीच्या दाखल्यांचे वेगळेच राजकारण घडते. काही प्रकरणांत खोटे जातीचे दाखले आढळून आले की, थेट त्यांचे नगरसेवकपद रद्द झालेले आहे. पण बऱ्याचदा विजयी आणि पराभूत उमेदवार यांच्यातील वाद निवडणुकीच्या मदानानंतर पुन्हा जातपडताळणी समित्यांच्या आखाडय़ात जातो. हा एक आता नित्याचा राजकीय खेळ होऊन बसला आहे. हा अनावश्यक खेळ थांबविण्यासाठी जातिबद्ध समाजव्यवस्था बदलणे हाच एकमेव उपाय असला तरी, तो फार फार दूर पल्ल्याचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कोल्हापूर महापालिका नगरसेवकांच्या संदर्भात दिलेल्या निकालाचा विचार करता, सध्या तरी जात प्रमाणपत्र तपासण्याची पद्धती आणि त्यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेली यंत्रणा, यांमध्ये काही आमूलाग्र बदल करता येईल का, याचा सरकारने गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आता आली आहे. madhukar.kambale@expressindia.com
