सोयीच्या ठरणाऱ्या अधिकाऱ्यांना चांगल्या नियुक्त्या द्यायच्या, पण कार्यक्षम वा शिस्तप्रिय अधिकाऱ्यांना डावलायचे, हे प्रकार गेल्या दोन वर्षांतही ‘मागील पानावरून’ सुरू राहिले. त्यात, ‘आदर्श’नंतर अधिकाऱ्यांचा कल वादग्रस्त ठरू शकणारे निर्णय टाळण्याकडे! मग सरकार आणि प्रशासन यांचे सूर जुळणार कसे? विरोधात असणारे सत्ताधारी झाल्यावर कसे बदलतात याचे उदाहरण म्हणजे सध्याचे सत्ताधारी भाजपच्या मंडळींचे देता येईल. दिल्ली असो वा मुंबई, सत्तेत गेल्यावर सूर कसा बदलतो हे सध्या भाजपच्या नेत्यांकडून अनुभवास येते. विरोधात असताना एखाद्या मंत्र्यावर आरोप झाल्यास त्याचा राजीनामा किंवा चौकशीचा आदेश होईपर्यंत भाजपचे नेते ओरड करीत. आरोपांमध्ये एवढा जोश असायचा की, खरेच काहीतरी काळेबेरे आहे, असा सामान्य नागरिकांचा समज होण्यास वेळ लागत नसे. राज्यातील भाजपच्या मंत्र्यांवर आरोप झाले. विरोधकांनी ओरड केल्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्या मंत्र्यांना अभय द्यायचे ही प्रथाच सरकारमध्ये पडली आहे. (अर्थात राजकीय प्रतिस्पर्धी असल्यानेच एकनाथ खडसे यांचा अपवाद करण्यात आला असावा). निवडणूक प्रक्रियेत अडथळा आणल्याबद्दल अलीकडेच दुग्धविकासमंत्री महादेव जानकर यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने दिला. तरीही जानकर हे सज्जन असल्याचा निर्वाळा मुख्यमंत्र्यांनी दिला होता. त्याच वेळी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी ठेकेदाराची बिले देण्याकरिता कसा दबाव आणला याची माहिती दक्षता अधिकाऱ्यानेच उघड केली. त्यावर हा अधिकारी काँग्रेसच्या जवळचा असल्याचे सांगत भाजपच्या मंडळींनी नाके मुरडली. अधिकाऱ्यांच्या बदल्या हा सत्ताधाऱ्यांचा आवडता खेळ असतो. एखादा अधिकारी फारच नियमांवर बोट ठेवावयास लागल्यावर त्याची बदली निश्चित असते. विशेष म्हणजे आधीच्या आघाडी सरकारच्या काळात अशा प्रकारे बदल्या झाल्यावर आताचे सत्ताधारी विधानसभेत आवाज उठवायचे. पण सत्तेत आल्यावर आधीच्या सरकारचा कित्ता गिरविलेला दिसतो. राज्यकर्ते कोणीही असोत, आपल्या फायद्यानेच यंत्रणा राबविली जाते. लोकांचे प्रश्न सोडविण्याकरिता शासकीय यंत्रणेला वाकविण्यात कोणाचाच विरोध असण्याचे कारण नाही. पण राज्यकर्ते आपल्या स्वार्थाकरिता किंवा राजकीय फायद्याचे गणित बघून यंत्रणा राबवीत असल्यास स्वाभाविकपणे त्याची प्रतिक्रिया उमटते. सरकारचा गाडा हाकताना राज्यकर्ते आणि प्रशासन यांच्यात उत्तम समन्वय आवश्यक असतो. दोघांनीही हातात हात घालून काम केल्यास त्याचे परिणाम चांगले बघायला मिळतात. पण गाडीचे एक चाक जरी निखळले तरी गाडी रुळावर येणे कठीण जाते. सोयीच्या ठरणाऱ्या अधिकाऱ्यांना चांगल्या नियुक्त्या द्यायच्या, पण त्याच वेळी कार्यक्षम अधिकाऱ्यांना मात्र डावलायचे हे प्रकार सुरू झाले आहेत. दिल्लीतील नेतृत्वाने सारे नियम बाजूला ठेवून सीबीआयसारख्या महत्त्वाच्या यंत्रणेच्या प्रमुख पदाचा कार्यभार गुजरात कॅडरचे अधिकारी राकेश अस्थाना यांच्याकडे सोपविला. वास्तविक अस्थाना हे खूपच कनिष्ठ दर्जाचे अधिकारी.. पण आले सरकारच्या मना! हे करताना सीबीआयमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावरील अधिकाऱ्याची बदली करण्यात आली. अशी नियुक्ती आधीच्या काँग्रेस सरकारच्या काळात झाली असती तर भाजपने देशभर थयथयाट केला असता. त्याच भाजपने मात्र या नियुक्तीचे समर्थन केले. न्यायालयात प्रकरण अंगाशी येऊ लागताच, ‘ही तात्पुरती व्यवस्था आहे,’ अशी सारवासारव करावी लागली. महाराष्ट्रातही फार काही वेगळे दिसत नाही. गृहनिर्माण प्राधिकरणाला देण्यात येणाऱ्या अधिकारांवरून बरीच चर्चा झाली. विकासकांना अनुकूल अशी भूमिका घेण्यास नकार देणारे गृहनिर्माण सचिव श्रीकांत सिंग यांची बदली करण्यात आली व लगेचच प्राधिकरणाचा आदेश निघाला. हा योगायोग की अन्य काही, याचे उत्तर सापडणे कठीण असले तरी मंत्रालयात ही चर्चा रंगली आहे. दोनच दिवसांपूर्वी बदली झालेल्या अतिरिक्त मुख्य सचिव (वैद्यकीय शिक्षण) मेधा गाडगीळ यांच्या बदलीबाबतही अशीच चर्चा सुरू झाली. नवी मुंबई महानगरपालिकेचे तडफदार आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या बदलीबाबतही वावडय़ा उठत आहेत. परिवहन खात्यात शिस्त आणण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या महेश झगडे यांची मागे तडकाफडकी बदली करण्यात आली होती. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारमध्ये श्रीकर परदेशी, सुनील केंद्रेकर, ओमप्रकाश बकोरिया आदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या होत्या. भाजप काय किंवा काँग्रेस, सारे एकाच माळेचे मणी आहेत. अधिकाऱ्यांच्या बदल्या हा सरकारचा पूर्ण अधिकार आहे. पण अलीकडे सनदी अधिकाऱ्यांच्या वरच्या वर बदल्या केल्या जातात, असे अनुभवास येते. स्थिरस्थावर होण्यापूर्वीच काही अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्याची उदाहरणे आहेत. बदल्यांकरिता मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली आस्थापना बोर्ड स्थापन करण्यात आले. या मंडळाकडून बदल्यांची शिफारस केली जाईल, अशी नियमात तरतूद करण्यात आली होती. पण आस्थापना मंडळाच्या शिफारशींनुसार किती बदल्या होतात, हा संशोधनाचा विषय आहे. युती सरकारच्या वर्षपूर्तीच्या वेळी अधिकारी ऐकत नाहीत, असा सूर मुख्यमंत्र्यांनी लावला होता. यावरून बरीच टीका झाल्यावर सारवासारव करण्यात आली. सरकारच्या द्वितीय वर्धापनदिनी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे चांगले सहकार्य मिळते, असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासन नाराज होणार नाही याची खबरदारी घेतली. वास्तविक, प्रशासनावर अंकुश ठेवणारे राज्यकर्ते यशस्वी होतात. अधिकाऱ्यांकडून कामे करून घेण्यासाठी कसब लागते. या संदर्भात माजी मुख्यमंत्री बॅ. ए. आर. अंतुले किंवा माजी गृहमंत्री बाळासाहेब देसाई यांची उदाहरणे दिली जातात. शरद पवार, विलासराव देशमुख, नारायण राणे या माजी मुख्यमंत्र्यांचा प्रशासनावर वचक होता. या संदर्भात बाळासाहेब देसाई यांचा किस्सा मंत्रालयात नेहमी चर्चिला जातो. बाळासाहेबांकडे आलेल्या एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने काम होणार नाही, असे सांगताच हा माझा आदेश आहे, ते कसे बसावयचे हे तुमचे काम आहे, असे दरडावतच सांगितले होते. थोडय़ा वेळातच हा अधिकारी मंत्र्यांना अपेक्षित आदेश घेऊन आला होता. नियमात बसणारी कामे अधिकारीवर्गाकडून मार्गी लावून घेण्यात काहीच चुकीचे नाही. पण अलीकडे नियमबाह्य़ कामे करून घेण्याकरिता मंत्र्यांकडून दबाव आणला जातो, असा मतप्रवाह सनदी अधिकाऱ्यांकडून ऐकायला मिळतो. या संदर्भात विद्यमान सरकारमधील एका ज्येष्ठ मंत्र्याच्या नातेवाईकाकडून कसा दबाव आणला जातो याची मंत्रालयात सध्या कुजबुज सुरू आहे. ‘आदर्श’ घोटाळ्यापासून नोकरशाही सावध झाली. जयराज फाटक किंवा प्रदीप व्यास यांच्यासारख्या अधिकाऱ्यांना भोगावे लागले तेव्हापासून अधिकाऱ्यांची मानसिकता बदलली आहे. अगदी गेल्याच आठवडय़ात गृह सचिवपदावरून निवृत्त झालेल्या के. पी. बक्षी यांना न्यायालयापुढे उभे राहावे लागले. यातून राज्यकर्ते आणि सनदी अधिकाऱ्यांमधील दरी वाढत गेली. कोणताही अधिकारी फाइल सावधपणे हाताळू लागला आहे. नियमबाह्य़ किंवा चौकटीत बसणारे नसल्यास तशी सरळ नोंद केली जाते. मंत्र्याने त्यांच्या अधिकारात निर्णय घ्यावा, अशी अधिकाऱ्यांची भूमिका असते. त्यातूनच मंत्री आणि अधिकाऱ्यांमधील समन्वय कमी होत गेला. उद्या काही वाद/खटले निर्माण झाल्यास राजकारणी बाजूला राहतात, अधिकाऱ्यांना भोगावे लागते, अशी सनदी अधिकाऱ्यांची धारणा झाली आहे. अधिकारी नियमावर बोट ठेवू लागल्यानेच लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी यांच्यात कटुता निर्माण होते. त्याचे प्रत्यंतर विधानसभेत बघायला मिळते. एखाद्या अधिकाऱ्याच्या विरोधातील मुद्दा आल्यास पक्षभेद विसरून सारे आमदार अधिकाऱ्यांच्या विरोधात तोंडसुख घेतात. माहितीचा अधिकार किंवा तेवढा पारदर्शी कारभार तेव्हा नसल्याने अधिकारी मंत्र्यांचे ऐकून काही कामे करायचे. पण आता अधिकारी नियमावर बोट ठेवू लागल्यानेच दरी रुंदावत गेल्याचा अनुभव एका निवृत्त सचिवाकडून ऐकायला मिळाला. प्रशासनात पूर्वी ज्येष्ठतेनुसार नियुक्त्या व्हायच्या. पण आता खात्याचा सचिव कमी दर्जाचा तर त्या खात्याशी संबंधित दुसरा अधिकारी वरिष्ठ दर्जाचा, अशा नियुक्त्या होऊ लागल्या. गेल्या काही वर्षांमध्ये बदल्या व्यक्तिकेंद्रित होऊ लागल्या. वारंवार होणाऱ्या बदल्यांमुळे सनदी अधिकाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण होते. शासनाच्या कारभाराचा यापेक्षा निराळा नमुना म्हणजे महाधिवक्त्यांची अर्थात अ‍ॅडव्होकेट जनरलची नियुक्ती. महाधिवक्ता पद हे पाच महिने हंगामीच होते. काँग्रेसचे आमदार संजय दत्त यांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावल्यावर सहयोगी महाधिवक्ते रोहित देव यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. नागपूरच्या वकिलांची महाधिवक्तेपदी नेमणूक होण्याची परंपरा कायम राखण्यात आली असली तरी सरकारला आधीच देव यांची नियुक्ती करता आली असती. त्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशाची वाट का पाहावी लागली? महाराष्ट्र राज्याच्या प्रशासनाला थोर परंपरा आहे. कॅबिनेट सेक्रेटरी हे देशातील सर्वोच्च सनदी अधिकाऱ्याचे पद राज्यातील अधिकाऱ्यांनी भूषविले आहे. अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींमध्ये योग्य समन्वय असल्यास जनतेची कामे मार्गी लागतात. अधिकाऱ्यांनीही लोकप्रतिनिधींचा मानसन्मान राखलाच पाहिजे. पण राजकारण्यांचा स्वार्थ याच्या आड आल्यास अडथळ्यांची मालिका सुरू होते. यासाठी नेतृत्व खंबीर हवे. नेतृत्वच वेगळा सूर लावू लागल्यास वेगळे काय अपेक्षित असणार ? santosh.pradan@expressindia.com
