देवेंद्र गावंडे विदर्भातील चंद्रपूर व गडचिरोलीतील दारूबंदीच्या समर्थनार्थ व विरोधात दावे केले जात असले, तरी वास्तव काय आहे? दारूबंदी समीक्षक समितीच्या अहवालातील निष्कर्ष बंदीविरोधात जाऊनही बंदीचे समर्थन का आणि कोण करत आहे? ‘चंद्रपुरात दारूबंदीनंतर दारू पिऊन वाहन चालवणाऱ्यांचे व मृत्यूचे प्रमाणसुद्धा वाढले आहे. बंदीच्या आधी जिल्ह्य़ात २४ बालगुन्हेगार होते. आता त्यांची संख्या ३०२ झाली आहे. यांतले बहुसंख्य दारूतस्करी करतात. बंदी नसताना दारूविक्रीच्या व्यवसायात १,७२९ महिला होत्या. आता त्यांची संख्या ४,०३२ झाली आहे. आधी १४,३५१ पुरुष अवैध दारूविक्रीच्या व्यवसायात होते. आता हा आकडा ४१ हजारांवर पोहोचला आहे. बंदी नसतानाच्या काळात या जिल्ह्य़ात वर्षांकाठी सर्व प्रकारच्या ३७ हजार गुन्ह्य़ांची नोंद व्हायची. आता हा आकडा ८३ हजारांवर गेला आहे. या बंदीमुळे व्यापार जगतावर मोठा परिणाम झाला असून अनेक लहान उद्योग बंद पडले, तर मोठे उद्योग डबघाईला आले आहेत.’ हे निष्कर्ष कोणत्याही बंदी विरोधकाचे नाहीत, तर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या दारूबंदी समीक्षक समितीच्या अहवालातील आहेत. कोणत्याही एक किंवा दोन जिल्ह्य़ांतील दारूबंदी यशस्वी होऊ शकत नाही, असा यातला शेवटचा निष्कर्ष आहे व तोच महत्त्वाचा आहे. तरीही ही बंदी यशस्वी झाल्याचा दावा काही समाजसेवक करतात. त्याचे कारण सध्या सुरू झालेल्या हालचालीत दडले आहे. विदर्भातील चंद्रपूर व गडचिरोलीतील दारूबंदी अपयशी ठरल्याने ती उठवावी अशी जाहीर मागणी राज्याचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी केल्यापासून हा मुद्दा नव्याने चर्चेला आला. या बंदीच्या समर्थनार्थ व विरोधात रोज नव्या वक्तव्यांची भर पडत असली तरी वास्तव काय, याकडे साफ दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे आधी त्याचा परामर्श घेणे गरजेचे ठरते. दारू ही आरोग्यासाठी अपायकारक आहे, म्हणजेच वाईट आहे हे एकदाचे मान्य केले, तर ही बंदी त्याहून वाईट. याचा शब्दश: अनुभव या जिल्ह्य़ातले लोक घेत आहेत. या बंदीसाठी महिला आग्रही होत्या. त्यांनी ग्रामसभांचे शेकडो ठराव करून घेतले. त्यांच्या उग्र आंदोलनानंतर सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागला. या वरवर दिसणाऱ्या गोष्टी झाल्या. प्रत्यक्षात यात निर्णय घेणाऱ्यांचे राजकारण दडले होते. अशी बंदी घातली की महिलांची मते मिळतील हा होरा होता. युतीच्या काळात हा निर्णय झाला तेव्हा निवडणूक नुकतीच झाली होती. नंतरची चार वर्षे या बंदीचे अपयश जनतेने ढळढळीतपणे अनुभवले. त्यामुळे निर्णय घेणाऱ्या भाजपला कवडीचाही फायदा झाला नाही. उलट त्यांच्या जागा कमी झाल्या. ‘होय, मी दारू व्यावसायिक आहे’ असे जाहीरपणे सांगणाऱ्याला जनतेने भरघोस मते देऊन विजयी केले. त्यामुळे आता बंदी उठवण्याच्या हालचाली सुरू असताना भाजप शांत आहे. ज्या महिलांनी ही मागणी लावून धरली होती, त्याच महिला आज, तेव्हा त्यांचे नेतृत्व करणाऱ्यांच्या दारांत जाऊन बंदी फसली असे ओरडून सांगतात. मुळात हा निर्णय घेण्याआधी आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात नेमलेल्या देवतळे समितीने टप्प्याटप्प्याने बंदी करावी असे अहवालात स्पष्टपणे म्हटले होते. लोकप्रियता मिळवण्याच्या नादात या शिफारशीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले. त्याचा परिणाम हा निर्णय फसण्यात झाला. आज या दोन्ही जिल्ह्य़ांत पाहिजे तिथे, पाहिजे तेवढी व जी हवी ती दारू सहज मिळते. अशी अवैध दारू विकणारे माफियाच ठिकठिकाणी तयार झाले आहेत. या सर्वाना सर्वच राजकीय पक्षांचे समर्थन आहे. मध्यंतरी तर कुणी कोणाच्या क्षेत्रात दारू विकावी यासाठी गुप्तपणे लिलाव झाले. यातून होणारे अर्थकारण इतके मोठे आहे की, बहुतांश राजकीय पक्षांचा खर्च त्यावर चालतो. गडचिरोलीत तर नक्षलवाद व दारू हे दोनच कळीचे मुद्दे आहेत. पोलिसांकडून एक वेळ नक्षलविरोधी कारवाईला उशीर होईल, पण अवैध दारूविक्रीकडे तातडीने लक्ष दिले जाते. कारण एकच. यात प्रचंड पैसा आहे. चंद्रपुरात तर पोलीस ठाणे मिळवण्यासाठी लाखांची बोली लागते. आधी या जिल्ह्य़ात अधिकारी यायला तयार नव्हते. या अर्थकारणावर घाला घालायचा असेल तर बंदी उठवणेच योग्य. या प्रकरणातील दुसरी बाजू बंदी समर्थकांशी निगडित आहे. हे समर्थक- बंदीची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नाही त्यामुळेच या समस्या उद्भवल्या आहेत, असा दावा करतात. एक वा दोन जिल्ह्य़ांत अशी बंदी केल्याने त्याची प्रभावी अंमलबजावणी शक्यच नाही, असे वर निदेर्शित केलेला अहवालच स्पष्टपणे सांगतो. अंमलबजावणीसाठी कितीही कडक यंत्रणा उभी केली तरी अवैध दारू रोखणे शक्य नाही. तरीही या समर्थकांचा आग्रह कायम असतो. तो का, याचे उत्तर या समर्थकांना व्यसनमुक्तीसाठी सरकारकडून मिळणाऱ्या निधीत दडले आहे. बंदी कायम राहिली तरच हा निधी मिळेल. तो मिळाला तर संस्था तगेल व ती तगली तर ‘समाजसेवक’ म्हणून मिरवता येईल, हे यामागचे खरे इंगित आहे. बंदीविरोधकांनी आता याच मुद्दय़ावरून या समाजसेवकांचे जाहीर वस्त्रहरण सुरू केले आहे. खरे तर हे क्लेशदायक आहे; पण ही बंदी म्हणजे ढोंगीपणाचा कळस आहे, अशी भावना या दोन्ही जिल्ह्य़ांत सार्वत्रिकपणे रुजली आहे. त्यामुळे केवळ राजकारणीच नाही, तर गडचिरोलीतील साधे कार्यकर्तेसुद्धा या समाजसेवकांना व्यसनमुक्तीच्या निधीवरून प्रश्न विचारू लागले आहेत. गेल्या अनेक वर्षांत या दोन जिल्ह्य़ांत नेमके किती लोक व्यसनमुक्त झाले? त्यावर सरकारचा खर्च किती? गडचिरोलीत तर कित्येक वर्षांपासून दारूबंदी असताना व्यसनमुक्तीच्या कार्यक्रमाला यश कसे मिळत नाही? तरीही कार्यक्रम यशस्वी झाल्याचे गोडवे का गायले जातात? हे जाणीवपूर्वक नाही काय? यांसारखे प्रश्न विचारले जाऊ लागले आहेत. यातले आणखी आतले दुखणे वेगळेच आहे. या बंदीसाठी चंद्रपुरातील महिला संघटनांनी आंदोलन केले, पण व्यसनमुक्तीचा सरकारी कार्यक्रम मिळाला गडचिरोलीच्या संस्थेला. यावरून झालेली नाराजीची भावना अनेक जण उघडपणे बोलून दाखवतात. याचा अर्थ ही बंदी संस्था जगवण्यासाठी होती असा कुणी काढला तर त्यात चूक काय? या बंदीच्या संदर्भात राज्यभर अनेक गैरसमज पसरले आहेत. ते पसरवण्यात समर्थकांचा मोठा हातभार आहे. बंदी उठवण्याची चर्चा सुरू झाली की हे नामांकित समर्थक ती कशी योग्य, याचे जाहीर समर्थन करतात. त्यासाठी लेख लिहिले जातात. प्रत्यक्षात वास्तव वेगळे असते व आहे. राज्यभर विखुरलेले हे समर्थक जिथे राहतात तिथे असे बंदीचे प्रयोग यशस्वी करून दाखवताना कधी दिसले नाहीत. आम्ही दारूची रेलचेल असलेल्या शहरात राहू- पण तुमची बंदी मात्र योग्य, असा दुटप्पीपणा सतत सुरू असतो. हे समर्थक त्यांच्या शहरात बंदीसाठी लढताना कधी दिसत नाहीत. ही बनवाबनवी आता लोकांच्या लक्षात आली आहे. या समर्थकांना अशा प्रयोगासाठी चंद्रपूर व गडचिरोलीसारखे मागास जिल्हेच का हवे असतात? तुम्ही प्रयोग करा- आम्ही टाळ्या वाजवतो, ही भूमिका समर्थनीय कशी ठरू शकेल? हेच प्रयोग राज्याच्या प्रगत जिल्ह्य़ांत का करून दाखवले जात नाहीत? तिथे आंदोलने उभी करायची असतील तर या दोन जिल्ह्य़ांतील समाजसेवकांना तिकडे का बोलावले जात नाही? यांसारखेही अनेक प्रश्न यातून उभे राहतात, ज्याची थेट उत्तरे कधीच मिळत नाही. हीच तऱ्हा राजकारण्यांची! राज्याचे जलसंपदामंत्री जयंत पाटील दारूबंदीच्या आंदोलनात सक्रिय असलेल्या महिला भेटल्या की लगेच ट्वीट करतात. दारूडय़ा पतीने केलेल्या छळाचे वर्णन ऐकून गहिवरून आले असे म्हणत बंदीचे समर्थन करतात. ते ज्या सांगलीचे आहेत तिथले दारूडे पत्नीचा छळ करत नसतील का? करत असतील तर मग त्या महिला मंत्रिमहोदयांना भेटत नसतील का? नक्कीच भेटत असतील. मग तेव्हा ते का व्यक्त होत नाहीत? कारण स्पष्ट आहे. तिथली साखर कारखानदारी, मळीचे अर्थकारण! म्हणजे विदर्भातील जास्तीत जास्त जिल्ह्य़ांनी अशी बंदी करून घ्यावी व मागास राहावे असे या राजकारण्यांना सुचवायचे आहे का? गडचिरोली हा जिल्हा उद्योगविरहित आहे. त्याला अनेक कारणे आहेत. पण चंद्रपूरचे काय? बंदीमुळे येथील अर्थकारण पार कोलमडले. औद्योगिक क्षेत्र असलेला हा जिल्हा गेल्या पाच वर्षांत माघारला. त्याला अनेक कारणे असतील, पण ही बंदी हेही त्यातले एक कारण. ती लागू झाल्यावर येथील अनेक उद्योगांतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी नागपूरला बस्तान हलवले व जाणे-येणे सुरू केले. बंदीच्या आधी चंद्रपुरातील व्यापारपेठेत महिन्याकाठी शंभर ते दीडशे कोटींची उलाढाल व्हायची. वेतन झाले की बाजारपेठ फुलायची. आता व्यापार ठप्प पडला आहे. मुळात औद्योगिकीकरण असलेल्या जिल्ह्य़ात अशी बंदी लादणेच चूक. कुणी काय खायचे, काय प्यायचे हा व्यक्तिगत प्रश्न आहे असे एकीकडे म्हणायचे अन् दुसरीकडे अशी बंदी लादायची हा दुटप्पीपणा आहे. त्यापेक्षा समाजानेच दारूकडे पाठ फिरवावी यासाठी हे समाजसेवक काम करायला तयार नसतात. कारण ते जिकरीचे व अधिक मेहनतीचे आहे. बंदीच्या माध्यमातून सारे काही सरकारवर सोपवून स्वत:ची संस्थात्मक पोळी शेकण्याचे हे ढोंग एकदाचे थांबलेलेच बरे! devendra.gawande@expressindia.com
