मधु कांबळे आरक्षण हा सध्या सामाजिक संघर्षांचा मुद्दा झाला आहे आणि ७० वर्षांनंतर आता, त्याची गरज काय असे म्हणणारे आणि आम्हालाही त्याची गरज आहे म्हणणारे, असे दोन्ही प्रकारचे लोक/समूह दिसताहेत. ही चर्चा करताना आरक्षण-धोरणांची भारतीय पाळेमुळे विसरून कसे चालेल? आरक्षण सामाजिक न्यायाची व्यवस्था असेल आणि न्यायाला सामाजिक समता अभिप्रेत असेल, तर मग आरक्षणाला विरोध कशासाठी? ‘आरक्षणाला विरोध म्हणजे अंतिमत: सामाजिक समतेला विरोध’ असा त्याचा अर्थ घ्यायचा का? आरक्षण हे अन्यायाचे परिमार्जन असेल, तर समाजातील एका वर्गावर पिढय़ान्पिढय़ा झालेला अन्याय दूर करायचा नाही का? आरक्षण हे सामाजिक समतेच्या प्रस्थापनेची व्यवस्था असेल तर, ती अन्यांवर अन्याय करणारी कशी असू शकते आणि सामाजिक अस्वस्थतेला कारणीभूत कशी ठरू शकते? आधुनिक युगाच्या आणि जागतिकीकरणाच्या क्षितिजावर उगवत्या पिढीच्या दृष्टिकोनातून या प्रश्नांकडे पाहिले पाहिजे आणि त्यांची उत्तरे शोधली पाहिजेत. साहजिकच १९९० नंतर - म्हणजेच मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर - आरक्षण हा सामाजिक न्यायाऐवजी सामाजिक संघर्षांचा विषय बनून राहिला. आरक्षण सामाजिक समतेऐवजी सामाजिक विभागणी करू लागले आहे. मग हे आरक्षण कशासाठी, कोणासाठी, का जन्माला आले, ते जन्माला घालणारे कोण होते, त्यांचा हेतू काय होता, आरक्षण नसते तर काय झाले असते, सामाजिक संघर्ष थांबला असता का, सामाजिक विभागणी झाली नसती का.. या प्रश्नांना भिडण्यासाठी आरक्षण व्यवस्थेच्या उगमापाशी जरा जावे लागेल. आरक्षणाचा विषय मांडताना किंवा तिचा उगम शोधताना, राजे असूनही सामाजिक लोकशाहीचे खंदे पुरस्कत्रे असणाऱ्या राजर्षी शाहू महाराज यांना ओलांडून पुढे जाणे केवळ अशक्यच. धर्मआज्ञांमुळे- किंवा तसे भासविले गेल्यामुळे- भारतीय समाजातील एका मोठय़ा वर्गाकडील शस्त्र आणि शास्त्र हिरावून घेतले गेले, त्याला गुलाम केले गेले, धर्मव्यवस्थेच्या जुलमी पायावर, त्याच्या माणूस म्हणून विकसित होण्याच्या सर्व प्रकारच्या वाटांवर जातीच्या तटबंदी उभ्या करण्यात आल्या. त्या तटबंदींना सुरुंग लावण्यासाठी शाहू महाराजांनी २६ जुलै १९०२ रोजी एक हुकूम जाहीर केला. त्यातील मुख्य आशय असा : ‘सध्या कोल्हापूर संस्थानामध्ये सर्व वर्णाच्या प्रजेस शिक्षण देण्याबद्दल व त्यांस उत्तेजन देण्याबद्दल प्रयत्न केले आहेत, परंतु सरकारच्या इच्छेप्रमाणे मागासलेल्या लोकांच्या स्थितीत सदरहू प्रयत्नांस यावे तितके यश आले नाही, हे पाहून सरकारास फार दिलगिरी वाटते. या विषयाबद्दल काळजीपूर्वक विचारांती सरकारने असे ठरविले आहे की, यशाच्या या अभावाचे खरे कारण उच्च प्रतीच्या शिक्षणास पुरेसा मोबदला दिला जात नाही, हे होय. त्या गोष्टीस काही अंशी तोड काढण्याकरिता व उच्च प्रतीच्या शिक्षणापर्यंत महाराज सरकारच्या प्रजाजनांपैकी मागासलेल्या वर्णानी अभ्यास करावा, म्हणून उत्तेजनादाखल आपल्या संस्थानाच्या नोकरीचा आजपर्यंत चालू असल्यापेक्षा बराच मोठा भाग या लोकांकरिता निराळा राखून ठेवणे इष्ट होईल, असे सरकारांनी ठरविले आहे.’ कोल्हापूर संस्थानापुरता मर्यादित हा हुकूम असला तरी भारतीय उपखंडातील आरक्षणाचे आणि अर्थातच ‘सामाजिक न्याया’चे जनक छत्रपती शाहू महाराज ठरतात हे निर्विवाद. हेतू काय तर, मागास राहिलेल्या किंवा ठेवल्या गेलेल्या समाजाला पुढे आणण्यासाठी आरक्षण. भारतीय संविधानात याच हेतूने वा उद्देशाने आरक्षणाचे तत्त्व समाविष्ट करण्यात आले. त्याचे मूळ गांधी-आंबेडकर यांच्यातील पुणे करारात आहे. गांधी-आंबेडकर यांच्यात झालेल्या या ऐतिहासिक करारावर कोणी कोणी सह्य़ा केल्या, त्यांची नावे मुद्दाम जाणून घेतली पाहिजेत. २३ व्यक्तींच्या त्यावर सह्य़ा आहेत. मदन मोहन मालवीय, डॉ. बी.आर. आंबेडकर, तेज बहादूर सप्रू, बॅ. एम. के. जयकर, आर. श्रीनिवासन, बी. एस. कामत, ए. व्ही. ठक्कर, आर. के. बखले, पी. जी. सोळंकी, एम. सी. राजा, पी. बाळू, सी. व्ही. मेहता, गोविंद मालवीय, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, देवदास गांधी, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, घनश्यामदास बिर्ला, रामेश्वरदास बिर्ला, ही काही त्यातील प्रमुख नावे. पंडित जवाहरलाल नेहरू हे त्या वेळी डेहराडूनच्या तुरुंगात होते, त्यामुळे ते पुणे कराराच्या वेळी उपस्थित नव्हते. सरदार वल्लभभाई पटेल यांची करारावर सही नसली तरी, ते या सर्व ऐतिहासिक घडामोडींचे साक्षीदार होते. पुणे करारावरील सह्य़ा करणाऱ्यांची नावे पाहिल्यानंतर, त्या वेळी म्हणजे १९३२ च्या कालखंडात गांधी-आंबेडकर आणि त्यांचे हे सहकारी यांच्यापेक्षा मोठे कुणी होते का? म्हणूनच राखीव जागांचा करार एवढय़ा मर्यादित दृष्टिकोनातून त्याकडे न बघता, देशातील- भारतीय समाजातील कर्त्यां धुरीणांनी आणि सर्वोच्च नेत्यांनी जाणीवपूर्वक, विचारांती केलेला तो एक सामंजस्य करार होता हे मान्य करावे लागेल. किंबहुना पुढारलेल्या वर्गाने दबलेल्या वर्गाला न्याय देण्यासाठी माणुसकीचा हात पुढे करण्याचा, तो एक सामाजिक करारही होता. हा करार झाला नसता तर काय झाले असते? म्हणजे आरक्षण नसते तर काय झाले असते? वर्णव्यवस्थेत जन्मावर, जातीवर आधारित पशुतुल्य हीनतेची वागणूक, मानवी अधिकाराला नकार, जमीन, पाणी, जंगल अशा देशाच्या कोणत्याच संपत्तीवर अधिकार नाही, उत्पादनाचे साधन नाही. अशा गुलामीच्या अवस्थेत जगायला भाग पाडलेल्या (तत्कालीन) सात कोटी लोकसंख्येला स्वतंत्र भारतात वाऱ्यावर सोडून देणार होतो काय? तसे झाले असते तर ते स्वतंत्र भारताचे दुय्यम नागरिक ठरले असते. त्यांच्या माणूस म्हणून जगण्याची काहीच व्यवस्था केली गेली नसती, तर ती सल, खदखद, अस्वस्थता, मनातून मेंदूत आणि मेंदूतून मनगटात उतरली असती. पुढे-मागे ते एक राजकीय उठावाला किंवा बंडाला निमंत्रण ठरू शकले असते. अराजकता आणि यादवीचा धोका कायम धुमसत राहिला असता. त्या वेळच्या सुजाण राष्ट्रीय नेतृत्वाला त्याचे भान होते. म्हणूनच आरक्षण ही या देशातील एका मोठय़ा वंचित समूहाला सनदशीर मार्गाने जगण्याची, प्रगती करू देण्याची व्यवस्था निर्माण केली. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या देशाच्या समाजजीवनाच्या मुख्य प्रवाहाकडे घेऊन जाणारी आरक्षण ही एक पायवाट होती व आहे. शांततामय सहजीवनाचा तो एक सांविधानिक मार्ग होता व आहे. आरक्षण नसते तर अन्यायग्रस्त एक समाज इतर समाजापासून कायम अलग राहिला असता, तो गावकुसाबाहेर जसा होता आणि काही प्रमाणात आजही जसा आहे अगदी तसाच राहिला असता. एकाच देशात अशा अलगतेच्या सामाजिक भेगा पडणे परवडणारे नव्हते. गांधी-आंबेडकर यांच्यासह या देशाच्या दिग्गज नेत्यांनी हा विचार केला, त्यांना एकसंध समाज आणि एकसंध राष्ट्र उभे करायचे होते. त्यासाठी ‘आहे रे’ वर्गाच्या संमतीने ‘नाही रे’ वर्गाला पुढे येण्यासाठी एक विशेष संधी म्हणून आरक्षणाचे तत्त्व पुढे आले. या देशातील पुढारलेल्या किंवा वर्णव्यवस्थेतील वरच्या स्थानावरील वर्गानेही ते मोठय़ा मनाने मान्य केले. अगदी आपल्या सामाजिक जीवनाचा अविभाज्य भाग म्हणून त्याचा स्वीकार केला. शाहू महाराजांच्या सामाजिक न्यायाच्या भूमिकेचा आणि गांधी-आंबेडकर यांच्यासह त्या वेळच्या समंजस नेतृत्वाच्या सामाजिक अभिसरणाच्या विचारांचा तो आदरच होता, असे म्हणावे लागेल. आरक्षणामुळे या देशातील वंचित वर्गाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय जीवनात काही प्रमाणात का असेना, परंतु परिणामकारक बदल घडून आला आहे, हे नाकारता येणार नाही. दोष कोणत्याही माणसाचा नाही, समाजाचा नाही. व्यवस्था समाजाला नियंत्रित करते. म्हणजे समाजाला नियंत्रित करणारी व्यवस्था न्यायी आहे की अन्यायी आहे, त्यावर त्या समाजाचे वर्तन अवलंबून असते. आपल्या देशातील जातिबद्ध समाजव्यवस्थाच अन्यायी आहे, ती व्यवस्था एका समाजावर अन्याय करीत होती, करते आहे. त्या व्यवस्थेने केलेल्या अन्यायाचे परिमार्जन म्हणून आरक्षण ही नवी व्यवस्था अस्तित्वात आली. अ‍ॅरिस्टॉटलच्या शब्दात सांगायचे झाले तर, ‘परिमार्जक न्याय हा नुकसान आणि लाभ यांमधील सुवर्णमध्य असला पाहिजे’. सामाजिक न्यायाची भूमिका घेऊन जन्माला आलेल्या आरक्षणाबद्दल आज सत्तर वर्षांनंतर आरक्षित वर्गातील आणि बिगरआरक्षित वर्गातील चौथ्या पिढीला काय वाटते? एकाला आरक्षण का आहे आणि दुसऱ्यास का नाही, असे प्रश्न दोन्ही वर्गातील दोन पिढय़ांच्या चेहऱ्यावर पाहायला मिळतात. नुकसान आणि लाभ यांमधील परिमार्जक न्यायाचा समतोल ढळत चालल्याचे हे चित्र समजायचे का? सामाजिक न्यायाकडून सामाजिक समतेकडे जाणाऱ्या वाटेत आरक्षण ही परिमार्जक न्यायव्यवस्थाच भिंत म्हणून उभी राहते आहे का? बदललेल्या परिस्थितीत या प्रश्नाचा गांभीर्याने विचार करावा लागेल आणि त्याचे उत्तरही शोधावे लागेल. पुढल्या काही लेखांतून आपण हा प्रयत्न करू.
