मधु कांबळे madhukar.kamble@expressindia.com सर्व समाजघटकांना राजकीय व्यवस्थेत प्रतिनिधित्व किंवा सहभाग मिळेल, अशी नवीन आणि सध्याच्या ‘राखीव मतदारसंघ’ या व्यवस्थेला पर्यायी व्यवस्था निर्माण करण्याचे आव्हान आजही आपल्यासमोर आहे. त्या आव्हानाला सामोरे जाण्याची संधी २०२० साली, राजकीय आरक्षणाची मुदत पूर्ण होईल तेव्हा आपल्याला मिळणार आहे.. एखाद्या व्यक्तीला त्याची लायकी किंवा पात्रता सिद्ध करण्याची कसलीही संधी न देता, त्याला कोणतेही अधिकार द्यायचे नाहीत- आणि त्याच देशातील दुसऱ्या व्यक्तीला मात्र त्याची लायकी आहे की नाही हे न पाहता केवळ तो विशिष्ट जातीत जन्माला आला म्हणून त्याला वाजवीपेक्षा जास्त संधी आणि अधिकार द्यायचे- असे जेव्हा पिढय़ान्पिढय़ा होत राहते, तेव्हा नैसर्गिक न्यायाचाच समतोल ढासळलेला असतो. असा ढासळलेला समतोल पुन्हा उभा करण्यासाठी ज्यांना अधिकार नाकारले त्यांना ते विशेष संधीच्या रूपाने देणे न्यायोचित ठरते. या विशेष संधीचेच दुसरे नाव आरक्षण होय. जातिव्यवस्था हे भारतीय समाजव्यवस्थेचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. त्याला काही प्रमाणात छेद देण्यासाठी, नाहीरे वर्गाला आहेरे वर्गाच्या बरोबरीला आणण्यासाठी आरक्षण व्यवस्था करण्यात आली. भारतात जो एक बहिष्कृत केलेला वर्ग किंवा समाज होता, त्याला मानवी हक्कांबरोबरच राजकीय अधिकार मिळवून देण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशात एक मोठा संघर्ष उभा केला. १९१९ मध्ये साऊथबरो कमिशनसमोर त्यांनी पहिल्यांदा बहिष्कृत वर्गाच्या राजकीय आणि नागरी अधिकाराची मागणी केली. भारताच्या तुलनेत पुढारलेल्या युरोपमध्येही त्या वेळी सार्वत्रिक प्रौढ मतदान नव्हते, त्यासाठी चळवळी सुरू होत्या. अशा वेळी त्याच कमिशनसमोर आंबेडकर यांनी भारतातील नागरिकांसाठी सार्वत्रिक प्रौढ मतदानाची मागणी केली होती. ‘अस्पृश्यांच्या राजकीय हक्कां’चा आग्रह डॉ. आंबेडकर यांनी सायमन कमिशनसमोरही (१९२७) धरला. त्या वेळी त्यांनी अस्पृश्यांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघाची मागणी केली. कमिशनने ती मान्य केली आणि त्यांच्या अहवालात त्याची नोंद केली. पुढे १९३०-३२ मध्ये लंडन येथे भरलेली गोलमेज परिषद गाजली किंवा वादळी ठरली ती स्वतंत्र मतदारसंघाच्या मागणीवरूनच. अस्पृश्यांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघावरून महात्मा गांधी व डॉ. आंबेडकर यांच्यात मोठा संघर्ष झाला. पुढे तडजोड म्हणून स्वतंत्र मतदारसंघांऐवजी ‘राखीव मतदारसंघ’ ही व्यवस्था निर्माण करण्याचे ठरले आणि तसा पुणे करार झाला, याचा आढावा आपण आधीच्या लेखामध्ये घेतला आहे. पुढे स्वतंत्र भारतात मागासलेल्या वर्गाला राजकीय व्यवस्थेत योग्य प्रतिनिधित्व मिळावे, यासाठी राजकीय आणि सामाजिक या दोन्ही आरक्षणाची संविधानात व्यवस्था करण्यात आली. वर म्हटल्याप्रमाणे त्याचा उगम पुणे करारात आहे. राजकीय आरक्षण, कुणासाठी व कशासाठी याआधी त्याचाही धोडक्यात आढावा घेतला आहे. या देशातील अनुसूचित जाती व जमातींसाठी लोकसभा व विधानसभेत त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव मतदारसंघ ठेवून, तसेच आता या दोन वर्गासह इतर मागासवर्ग आणि सर्व प्रवर्गातील महिलांसाठी काही राखीव जागा ठेवून त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रतिनिधित्व देण्यात येत आहे. त्याचा परिणाम काय, तर गेल्या ७० वर्षांत मागसवर्गीयांना तसेच महिलांना राजकीय व्यवस्थेत आणि शासनव्यवस्थेतील निर्णयप्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी मिळाली. कमी-अधिक प्रमाणात सर्वच राजकीय पक्षांनी संविधानाला बांधील राहून राखीव मतदारसंघांतून त्या-त्या प्रवर्गातील उमेदवारांना निवडणूक लढविण्याची व निवडून येण्याची संधी दिली. मागास समाजातील अनेक व्यक्तींना राजकीय प्रवाहातून घटनात्मक पदापर्यंत पोहोचण्याची संधी मिळाली, राजकीय आरक्षणाची ही फार मोठी उपलब्धी आहे, असे म्हणता येईल. हे जरी खरे असले तरी, पुढे पुणे करारानंतर दहाच वर्षांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राखीव मतदारसंघांना विरोध केला. त्यांच्या मते राखीव मतदारसंघांच्या माध्यमातून मध्यवर्ती किंवा प्रांतिक विधिमंडळांत खऱ्याखुऱ्या मागासवर्गीयांचे प्रतिनिधित्व केले जात नाही. राखीव मतदारसंघातून जे अस्पृश्य किंवा मागासवर्गीयांचे प्रतिनिधी निवडून जातील, त्यांनी त्या समाजाचे प्रश्न सभागृहात प्रभावीपणे मांडले पाहिजेत, ही त्यांची अपेक्षा होती. परंतु १९३७ च्या निवडणुकीतील अनुभवाच्या आधारे राखीव मतदारसंघ या व्यवस्थेने आपला अपेक्षाभंग झाल्याची भावना ते व्यक्त करतात. त्या वेळच्या राजकीय परिस्थितीचे निरीक्षण केल्यानंतर, त्यांचे असे मत झाले की, राखीव मतदारसंघातून निवडून आलेले अस्पृश्य प्रतिनिधी हे त्यांच्या त्यांच्या पक्षाच्या अंकित असतात. पक्षाला जे आवडणार नाही, असे प्रश्न ते सभागृहात विचारू शकत नाहीत. पक्ष परवानगी देऊ शकणार नाही, असे ते ठराव मांडू शकत नाहीत. पक्षाचा आक्षेप असेल असे एखादे विधेयक ते सभागृहात मांडण्याचे धाडस दाखवू शकणार नाहीत. त्यांच्या इच्छेप्रमाणे ते बोलूही शकत नाहीत, इतके त्यांच्या पक्षांचे त्यांच्यावर नियंत्रण असते. राजकीय पक्ष म्हणजे मालक आणि अस्पृश्य प्रतिनिधी म्हणजे मुके प्राणी, अशी उपमाही त्यांनी दिली आहे. त्या वेळच्या काँग्रेसचा संदर्भ देऊन राजकीय पक्ष राखीव मतदारसंघातून निवडून आलेल्या अस्पृश्य प्रतिनिधींना मुक्या प्राण्यासारखी वागणूक देतात, असे त्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे राखीव मतदारसंघाला त्यांनी पुढे विरोध केला. १८ व १९ जुलै १९४२ रोजी नागपूर येथे पार पडलेल्या अखिल भारतीय बहिष्कृत वर्गाच्या परिषदेत ‘पुणे करारानानुसार राखीव मतदारसघांची तरतूद असलेली निवडणूक पद्धत रद्द करावी आणि त्याऐवजी अस्पृश्यांसाठी विभक्त किंवा स्वतंत्र मतदारसंघ असावेत,’ असा ठरावच मंजूर केला होता. संविधान सभेला १५ मार्च १९४७ रोजी त्यांनी ‘राज्य व अल्पसंख्याक’ या नावाने सादर केलेल्या निवेदनातही स्वतंत्र मतदारसंघ या मूळ मागणीचा त्यांनी पुन्हा आग्रह धरला आहे. म्हणजे डॉ. आंबेडकरांनी नंतर पुणे कराराला आणि त्यानुसार अमलात आलेल्या राखीव मतदारसंघाच्या निवडणूक पद्धतीला सातत्याने विरोध केला होता. परंतु पुढे स्वतंत्र भारताच्या संविधानातही अनुसूचित जाती व जमातींसाठी राखीव मतदारसंघांचीच तरतूद करण्यात आली. २६ जानेवारी १९५० पासून राज्यघटना अमलात आली, त्या दिवसापासून दहा वर्षांसाठी राजकीय राखीव जागांची व्यवस्था करण्यात आली होती. (शैक्षणिक व सरकारी नोकऱ्यांतील आरक्षणाला कोणतीही कालमर्यादा नव्हती व नाही, ती राजकीय आरक्षणापुरतीच होती आणि आहे) परंतु पुढे दहा-दहा वर्षांनी ती मुदत वाढविली गेली, आता पुढील वर्षांत त्याला सत्तर वर्षे पूर्ण होतील आणि त्याची मुदतही संपेल, परंतु ती आणखी पुढे वाढविली जाण्याची शक्यताच अधिक प्रबळ आहे. याचे कारण सर्वच राजकीय पक्षांची ती वेगवेगळ्या जातिसमूहांची मते मिळविण्यासाठी हुकमी सोय आहे. डॉ. आंबेडकरांनी पुणे कराराला म्हणजे राखीव मतदारसंघांना विरोध करताना १९४२ किंवा १९४७ मध्ये राजकीय पक्ष आणि अस्पृश्य किंवा मागासवर्गीय प्रतिनिधींबाबत जी परिस्थिती (‘मालक- मुके प्राणी’) मांडली होती, त्यात गेल्या ७० वर्षांत काही बदल झाला आहे का? तर नाही. आजही ‘राखीव मतदारसंघांमधून निवडून आलेले मागासवर्गीय लोकप्रतिनिधी त्यांच्या-त्यांच्या पक्षाच्या विचारसरणीला बांधील असतात, समाजाला नाही,’ ही वस्तुस्थिती आहे. मग राखीव मतदारसंघ हवेत कशाला? दुसरा अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे जातीवर आधारित राखीव मतदारसंघ म्हणजे जातिव्यवस्थेला बळकटी देणारी ही व्यवस्था आहे. मग फुले- शाहू- आंबेडकरांना अभिप्रेत असलेल्या जातिविहीन समाजनिर्मितीकडे आपण कसे जाणार? या देशात जातिअंतातूनच सामाजिक समता निर्माण होणार आहे. त्यासाठी जातिअंताच्या मार्गात जे जे म्हणून आड येईल, त्याचा पहिल्यांदा निकाल लावला पाहिजे. जातिव्यवस्था निर्मूलनाच्या आड राखीव मतदारसंघ किंवा राजकीय आरक्षण येत असेल तर ते रद्द करणेच योग्य ठरेल. २०२० ही त्यासाठी संधी आहे. आता प्रश्न निर्माण होईल किंवा केला जाईल की राखीव मतदारसंघ रद्द केले तर मग अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी, महिला यांना राजकीय व्यवस्थेत प्रतिनिधित्व कसे मिळणार, त्यांना लोकसभा, विधानसभा व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे दरवाजे बंद करणार का? प्रश्न रास्त आहे; परंतु जुनी व्यवस्थाच पुढे चालू ठेवणे हे त्याचे उत्तर असू शकत नाही. गेल्या साठ-सत्तर वर्षांत भारतातील विविध समाज-समूहांमध्ये बरीच राजकीय जागृती झाली आहे. कोणताही राजकीय पक्ष आता जागृत समाज-समूहाला दूर ठेवू शकत नाही. सर्व समाजघटकांना राजकीय व्यवस्थेत सहभाग मिळाला पाहिजे, हे मान्यच, परंतु तो मार्ग जातमुक्त असला पाहिजे. सर्व समाजघटकांना राजकीय व्यवस्थेत प्रतिनिधित्व किंवा सहभाग मिळेल, अशी नवीन पर्यायी व्यवस्था निर्माण करून, जातीवर आधारित, जातिव्यवस्थेची मुळे अधिक घट्ट करणारी राखीव मतदारसंघ ही व्यवस्था बरखास्त करणेच आजच्या घडीला योग्य ठरेल.
