आर्थिक तूट भरून काढण्याची किंवा विकास दरात वाढीची स्वप्ने तर दूरच.. पण गुंतवणूक आकर्षित होण्याचे प्रमाण कायम राखणे, रोजगारनिर्मिती या महत्त्वाच्या क्षेत्रांत गेल्या सहामाहीत देश मागेच पडला, अशी कबुली सरकारनेच लोकसभेत मांडलेला महत्त्वाचा अहवाल देतो आहे.. त्या आढावा-अहवालातून प्रगटलेल्या तथ्यांच्या आधारे विद्यमान सरकारच्याच नव्हे तर मागील सरकारच्याही कारकीर्दीकडे पुन्हा पाहिल्यास काय दिसते? अंतिमत: सत्य उघडकीस आले आहे. मी हा साप्ताहिक स्तंभ लिहिण्यास जानेवारी २०१५ मध्ये सुरुवात केली. देशातील तत्कालीन स्थितीचा आढावा मी पहिल्या लेखांकात घेतला होता. वर्षांताचा आढावा घेण्याचे कष्ट मला करावे लागणार नाहीत. ते काम केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक विभागाने चोखपणे केले आहे. हा विभाग स्वायत्त असून, त्याला मध्यावधी आणि वार्षिक आढावा अहवाल तयार करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे ही जमेचीच बाजू म्हटली पाहिजे. २०१५-१६ या आर्थिक वर्षांचा मध्यावधी आढावा गेल्या आठवडय़ात सादर करण्यात आला. त्यात अनेक त्रुटींची आणि उणिवांची कबुली देण्यात आली आहे. या आढाव्यातून नरेंद्र मोदी सरकारच्या कामगिरीवर झगझगीत प्रकाश पडतो. विद्वानांच्या भाष्यापेक्षाही आढाव्यात नमूद केलेली तथ्ये वास्तवाचे दर्शन घडविणारी आहेत. यातील काही तथ्ये मी नमूद करू इच्छितो. यूपीएची कारकीर्द भरभराटीची आपण तीन कालखंडातील घडामोडींचे विश्लेषण करणार आहोत. यातील २००४-२००५ ते २०११-२०१२ हा वेगवान आर्थिक विकासाचा कालखंड होता. २०१४-२०१५ हे आर्थिक वर्ष आणि २०१५-२०१६ या आर्थिक वर्षांची पहिली सहामाही हे इतर दोन कालखंड होत. चालू वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली ती खासगी क्रयशक्ती आणि सरकारी गुंतवणुकीमुळे. आधीच्या कालखंडाच्या तुलनेत या दोन घटकांचे वर्चस्व या वर्षांत ठळकपणे जाणवते. आधीच्या भरभराटीच्या काळात मागणीच्या चारही घटकांचे प्राबल्य होते. दोन टप्प्यांतील हा विरोधाभास म्हणावा लागेल. खासगी गुंतवणूक आणि निर्यात या इतर दोन घटकांबाबत आपण पिछाडीवर असल्याची कबुली मध्यावधी आढाव्यात देण्यात आली आहे. यामुळे केवळ दोन चाकांवर चालणाऱ्या मोटारीसारखी आपली स्थिती आहे. आणखी एका वास्तवाचा निर्देश करण्यात आला आहे. वेगवान विकासाच्या कालखंडात निर्यातीसाठीच्या मागणीत १.९ टक्क्यांनी वाढ झाली, तर २०१५-१६ मध्ये निर्यात मागणीत उणे १.१ टक्के घट झाली. याचप्रमाणे या काळात खासगी गुंतवणुकीत ३.२ टक्क्यांनी वाढ झाली, तर चालू आर्थिक वर्षांत ही वाढ फक्त एक टक्का झाली आहे. खासगी क्षेत्रावर दबाव सध्याचे सरकार उद्योग क्षेत्रासाठी अनुकूल असल्याचे मानले जाते. या सरकारला बडय़ा उद्योगांचा पाठिंबा मिळाला होता तसेच त्याची आर्थिक रसदही भक्कम होती. या पाश्र्वभूमीवर खासगी क्षेत्राची मरणोन्मुखता हे या सरकारचे सर्वात मोठे अपयश मानावे लागेल. ‘खासगी गुंतवणुकीचे प्रमाण एवढे कमी का आहे? विविध उद्योगांच्या ताळेबंदातून त्यांच्यावरील तणाव स्पष्टपणे जाणवतो.. सरासरी व्याजदर चुकते करण्याची क्षमता सप्टेंबर २०१५ मध्ये २.५ टक्के होती. तिच्यात सप्टेंबर २०१५ मध्ये २.३ टक्के अशी घसरण झाली. नक्त उत्पन्नाशी (व्याज, कर, घसारापूर्व उत्पन्न) कर्जाच्या गुणोत्तरावरून कर्जबाजारीपणात झालेल्या वाढीची स्पष्ट कल्पना येते. याच वर्षांत या प्रमाणात २.८ वरून २.९ टक्के अशी वाढ झाली. उद्योग क्षेत्राचे करोत्तर नफ्याचे प्रमाण हे २०१५ आणि २०१४ मध्ये जवळपास सारखेच राहिलेले दिसते. यामुळे सकल राष्ट्रीय उत्पादनातील भांडवली खर्चाचे प्रमाण ५.४ टक्क्यांवरून ५.२ टक्के असे आणखी घसरलेले दिसते,’ असे आढावा अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. दुरवस्था स्पष्ट करणाऱ्या आणखी काही गोष्टी आहेत. जून ते सप्टेंबर या काळात उद्योगांच्या एकूण विक्रीत ५.३ टक्क्यांनी घट झाली. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत उत्पादन क्षेत्राची कामगिरी निराशाजनक म्हणावी लागेल. या क्षेत्राच्या एकूण विक्रीत १२ टक्क्यांनी घट झाली. अन्नधान्येतर पतपुरवठय़ात ८.३ टक्क्यांनी वाढ झाली. गेल्या वीस वर्षांतील ही सर्वात कमी वाढ आहे. उद्योग क्षेत्राच्या पतपुरवठय़ात ४.६ टक्क्यांनी वाढ झाली, तर मध्यम उद्योगांच्या पतपुरवठय़ात ९.१ टक्क्यांनी घट झाली. ग्रामीण दुर्दशेची कारणे ग्रामीण भागातील मजुरीचे दर आणि किमान आधारभाव यामधील वाढ चलनवाढीच्या दृष्टीने महत्त्वाची असते. मात्र मजुरीचे दर तसेच आधारभाव ‘जैसे थे’च राहिले आहेत, असे आढाव्यात नमूद करण्यात आले आहे. सरकारच्या काटेकोर धोरणात्मक नियोजनाला या दोन्ही घटकांनी हुलकावणीच दिलेली दिसते. अपुऱ्या पावसाने शेतकऱ्यांच्या हालअपेष्टांत भर पडली. रब्बीखालील लागवडीचे या वर्षीचे क्षेत्र हे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कमी आहे हे रब्बी हंगामाबाबतच्या ताज्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. गेली चार वर्षे समाधानकारक पाऊस पडलेला नाही. यामुळे उत्पादकतेवर विपरीत परिणाम होणार आहे. यामुळे चालू आर्थिक वर्षांत शेती उत्पादनात घट होण्याचा धोका संभवतो. याबरोबरच आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्याही भयावह आहे. शेतीसाठीच्या सुसूत्र धोरणाच्या अभावाची ही परिणती असून, त्यातून ग्रामीण भागाची दुरवस्था आणि अस्वस्थता स्पष्ट होते. नोकऱ्यांच्या आश्वासनांचे काय? नोकऱ्या कोठे उपलब्ध आहेत, हा प्रश्न बऱ्याच जणांना व्यक्तिश: आणि कौटुंबिक पातळीवर सतावतो आहे. एप्रिल ते जून या चार महिन्यांतील रोजगार स्थितीचा आढावा घेणारा २६वा अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. उत्पादकता क्षेत्र आणि निर्याताभिमुख क्षेत्रांमधील रोजगार संधींमध्ये गेल्या वर्षीच्या याच चारमाहीच्या तुलनेत ४३ हजारांनी घट झाल्याचे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. ही गेल्या सहा वर्षांतील सर्वाधिक खराब कामगिरी आहे. आधीच्या वर्षी म्हणजे २०१४ मध्ये या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये मिळून १ लाख ८२ हजार रोजगार संधी निर्माण झाल्या होत्या. रोजगार संधींतील वाढीबद्दलचा कोणताही उल्लेख आढाव्यात नाही. हा अनुल्लेख बरेच काही सांगणारा आहे. वित्तीय तुटीचे आव्हान अर्थसंकल्पी गृहीतकाच्या तुलनेत सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) वाढीत झालेली घट ही अतिशय चिंताजनक आहे. त्यामुळे वित्तीय तुटीचे ३.९ टक्के हे निर्धारित उद्दिष्ट साध्य करण्याचे मोठे आव्हान सरकारसमोर उभे ठाकणार आहे. जीडीपीतील अल्पशी गृहीत धरलेली वाढदेखील (८.२ टक्के आणि अर्थसंकल्पात वर्तविलेली ११.२ टक्के) प्रत्यक्षात येणार नसल्याने वित्तीय तुटीच्या निर्धारित उद्दिष्टात ०.२ टक्क्यांनी वाढ करावी लागणे अपरिहार्य ठरणार आहे. या पाश्र्वभूमीवरदेखील सरकार वित्तीय तुटीचे ३.९ टक्के हे निर्धारित प्रमाण राखण्यात यशस्वी होईल, असा विश्वास मला वाटतो. मात्र पुढच्या आर्थिक वर्षांचे काय? या संदर्भात सावधानतेचा इशारा देण्यात आला आहे. ‘सरकारने जर वित्तीय बळकटीकरणाचा काटेकोर अवलंब केला तर त्याचा मागणीवर आणखी नकारात्मक परिणाम होईल. या गृहीतकाआधारे एक गोष्ट निश्चित नमूद करता येईल. पुरवठय़ातील सुधारणांद्वारा विकासाला चालना दिली नाही तर पुढील वर्षी मागणीआधारे होणारी जीडीपीतील वाढ ही चालू वर्षांच्या तुलनेत जास्त असणार नाही. या संदर्भात आपल्याला इशारा देण्यात आला आहे. अच्छे दिन अद्याप दूरच दुसऱ्या सहामाहीतील जीडीपी वाढ अत्यल्प म्हणजे सहा टक्के असल्याने २०१५-२०१६ या आर्थिक वर्षांसाठीचे ८.२ टक्के हे जीडीपी वाढीचे उद्दिष्ट मृगजळच ठरणार आहे. या वर्षी विकास दर ७ ते ७.५ टक्के असेल, असे भाकीत वर्तविण्यात आले आहे. यात अपेक्षित विकास दर कमी ठेवण्याची सावधानता दाखविण्यात आली आहे. आढाव्यात २०१६-१७ या वर्षांतील विकास दराबाबत कोणताही दावा न करण्याचा शहाणपणा दाखविण्यात आला आहे. याचबरोबर ८ टक्के विकास दर साध्य करण्याची बढाईदेखील मारण्यात आलेली नाही! ‘अच्छे दिन’ येणार असल्याचा गजर आता विरला आहे ! * लेखक माजी केंद्रीय अर्थमंत्री व काँग्रेस नेते आहेत.
