शेती व शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठीची एकूण तरतूद १५८०९ कोटी रुपयांवरून यंदा ३५९८४ कोटी रुपये झालेली दिसेल.. शेतकऱ्यांना द्यावयाच्या अल्पमुदतीच्या कर्जावरील व्याजासाठीचे अनुदान आर्थिक सेवा खात्यातून कृषी, सहकार खात्याकडे वर्ग करण्याची चलाखी यात आहे. ती उणे केल्यास यंदाची तरतूद २०१४-१५ एवढी भरते.. तरीही, शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वाचे भान सरकारला आले, हे स्वागतार्हच.. शेतकरीबांधवांनी आता आनंद साजरा करावा. सरकारने अखेर शेतकरी हे भारताचाच भाग आहेत हे मान्य केले. शेतीची आत्यंतिक दुरवस्था आहे आणि शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्याची आवश्यकता आहे यावर अंतिमत शिक्कामोर्तब झाले. अशोक गुलाटी यांच्यासारखे शेतीचे अनेक अभ्यासक गेल्या काही महिन्यांपासून हेच उच्चरवाने सांगत होते. शेतमालाच्या किमान आधारभूत किमतीत उत्पादन खर्चाच्या आधारे ५० टक्क्यांनी वाढ करण्याचे आश्वासन भारतीय जनता पक्षाने निवडणुकीवेळी दिले होते. ते पाळण्यात आले नाही, याची दखल शेतकऱ्यांनी घेतली. आधारभूत किमतीत २०१५-१६ मध्ये करण्यात आलेली वाढ क्षुल्लक आहे, हे मी दाखवून दिले होते. महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची (मनरेगा) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी खिल्ली उडविली तेव्हा संसदसदस्यांना धक्काच बसला होता. ही योजना म्हणजे,‘काँग्रेस सरकारांच्या अपयशाचे स्मारक’ असल्याचे वक्तव्य पंतप्रधानांनी केले होते. मनरेगासाठीची तरतूद अपुरी असल्याचा इशारा टीकाकारांनी दिला होता. शेतमजुरीत २०१५-१६ मध्ये किरकोळ स्वरूपाची वाढ झाली असल्याचे पाहण्यांमधून स्पष्ट झाले आहे. यामुळे शेती क्षेत्राच्या दुरवस्थेत भरच पडली. थेट परकीय गुंतवणूक, मेक इन इंडिया, उद्योगांसाठी अनुकूल वातावरण यांवर पंतप्रधान नेहमी आणि चमकदार असे काही बोलत असतात. त्यांनी शेती क्षेत्राचा फार कमी विचार केला. बहुधा हा विचार करण्याचे काम त्यांनी कृषिमंत्र्यांवर सोपविलेले असावे. केंद्रीय कृषिमंत्र्यांचे अस्तित्व कधी जाणवले नाही. त्यांनी ठळकपणे काही विचार मांडला असेही दिसले नाही. सत्तेवर येऊन २१ महिन्यांनतरही कृषिमंत्री अद्याप अपरिचितच राहिले आहेत. (कृषिमंत्र्यांनी मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी यांच्याकडून धडे गिरवून घ्यावेत. ‘राष्ट्रवादी आणि देशभक्तां’मध्ये इराणी यांनी मानाचे स्थान प्राप्त केले आहे. विद्यार्थी आणि शिक्षकांमध्ये मात्र त्यांना ते स्थान नाही.) यामुळेच ‘सूटबूट की सरकार’ ही टीका सरकारला झोंबली आणि त्याला शेतीसाठी काही तरी करावयाची निकड वाटू लागली. यातूनच ‘शेतकरीभिमुख, गावांना प्राधान्य देणाऱ्या अर्थसंकल्पा’चा प्रस्ताव पुढे आला असावा, असा माझा अंदाज आहे. पूर्वपीठिका काहीही असली तरी मी सरकारने शेती क्षेत्राच्या समस्या सोडविण्यासाठी टाकलेल्या पावलांचे स्वागत करतो. काही गणिते मांडू ‘शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात २०२२ पर्यंत दुपटीने वाढ करण्याचे’ उद्दिष्ट पंतप्रधानांनी जाहीर केले आहे. त्याचा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी पुनरुच्चार केला. हे त्यांचे धाडसच म्हणावे लागेल. या उद्दिष्टाच्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल म्हणजे यंदाचा अर्थसंकल्प होय, असे सांगण्यात आले आहे. आपण काही गणिते मांडू या. सहा वर्षांत उत्पन्नात दुपटीने वाढ करायची आहे. याचाच अर्थ शेतकऱ्यांच्या वार्षिक उत्पन्नात १२ टक्क्यांनी वाढ झाली पाहिजे. देशातील ६६ टक्के शेती ही मान्सूनवर अवलंबून असताना आणि सिंचनाच्या सुविधांची कोणतीही हमी नसताना हे उद्दिष्ट गाठणे शक्य आहे का? शेती क्षेत्राचा २०१४-१५ आणि २०१५-१६ या वर्षांमधील वाढीचा दर उणे ०.२ आणि १.१ टक्केअसा आहे. या क्षेत्राचा वाढीचा दर एकदम १२ टक्के अशी उसळी घेईल आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वार्षिक १२ टक्क्यांनी वाढ होईल, ही अविश्वसनीय बाब वाटते. शेती क्षेत्राचे उत्पन्न दोन घटकांवर अवलंबून असते- उत्पादकता आणि किंमत. भात, गहू, ऊस वा डाळींच्या उत्पादकतेत येत्या सहा वर्षांत भरघोस वाढ होईल, असे उपाय योजण्यात आले असल्याचा दावा कोणी केलेला नाही. काही ठरावीक विभागांमध्ये उत्पादकता वाढू शकते. पिकांना मिळणाऱ्या किमतींमुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात सुमारे तीन टक्क्यांपर्यंत वाढ होऊ शकते. या पिकांसाठीच्या आधारभूत किमतींमध्ये सरकार वार्षिक १२ टक्क्यांनी वाढ करणार आहे का? याचे स्पष्ट उत्तर अर्थसंकल्पीय भाषणातून मिळत नाही वा तरतुदींमधूनही ते जाणवत नाही. रुमालातून कबुतर अर्थसंकल्पीय भाषणातून एक उत्तर मिळण्याची शक्यता आहे. शेतीसाठीची आणि शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठीची एकूण तरतूद हे ते उत्तर असू शकते. शेतीसाठीच्या तरतुदीत २०१५-१६ मधील (सुधारित अंदाज) १५८०९ कोटी रुपयांवरून यंदा ३५९८४ कोटी रुपये (अर्थसंकल्पीय अंदाज) अशी ठोस वाढ करण्यात आली आहे. या वाढीव तरतुदीचे कबुतर रुमालाखालून काढण्याची किमया सरकारला कशी साधली? शेतकऱ्यांना द्यावयाच्या अल्पमुदतीच्या कर्जावरील व्याजासाठीचे अनुदान आर्थिक सेवा खात्यातून कृषी, सहकार खात्याकडे वर्ग करण्याची चलाखी करण्यात आली आहे. वर्ग करण्यात आलेली रक्कम उणे केली तर शेतीसाठीच्या तरतुदीचे आकडे याप्रमाणे ठरतील- २०१४-१५ १९२५५ कोटी रुपये २०१५-१६ (सुधारित अंदाज) १५८०९ कोटी रुपये २०१६-१७ (अर्थसंकल्पीय अंदाज) २०९८४ कोटी रुपये ही तरतूद भरघोस म्हणावी अशी नाहीच. २०१५-१६ साठीच्या तरतुदीतून जी कपात करण्यात आली होती ती २०१४-१५ मध्ये करण्यात आलेल्या तरतुदीच्या पातळीवर नेण्यात आली आहे. गेल्या दोन वर्षांतील चलनवाढीचा दर लक्षात घेता प्रत्यक्षात ही तरतूद कमीच आहे. अत्यंत अभिनव, पथदर्शी म्हणून गाजावाजा करण्यात आलेली अर्थसंकल्पातील एकमेव योजना म्हणजे ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’. या योजनेसाठी ५५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पीय भाषणात नमूद केल्याप्रमाणे ही योजना म्हणजे ‘राष्ट्रीय पीक विमा योजना’ आहे. तिच्यात इतर योजना समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. याआधीच्या प्रत्येक योजनेद्वारा पीकविम्याचे उद्दिष्ट अधिक परिणामकारकतेने साध्य करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. आधीच्या सर्व योजनांचे एकत्रीकरण केले असल्याने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शेतकऱ्यांसाठी अधिक लाभदायी ठरण्याची शक्यता आहे. तशी ती ठरावी, असे मला मनापासून वाटते. मात्र, आतापर्यंत या दिशेने नावीन्यपूर्ण असे काही घडलेले नाही, हे वास्तवदेखील मला नोंदवावेसे वाटते. शेतीबाह्य़ उत्पन्न शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्याचा मार्ग म्हणजे त्याच्या शेतीबाह्य़ उत्पन्नात वाढ करणे. हंगामी मजुरीशिवाय बहुतेक शेतकऱ्यांना शेतीबाह्य़ उत्पन्नाचा कोणताही विश्वासार्ह पर्याय उपलब्ध नाही. शेतीबाह्य़ क्षेत्रांमध्ये रोजगार उपलब्ध असतील तरच शेतकऱ्याच्या कुटुंबाला हा पर्याय अवलंबता येऊ शकतो. रस्तेबांधणी, पाटबंधारे, पाणलोट कार्यक्रमांमधून अशा प्रकारचा रोजगार मिळू शकतो. पण तेवढेच पुरेसे नाही. लघू, मध्यम आणि मोठय़ा उद्योगांमधील तसेच सेवा क्षेत्रातील खासगी गुंतवणुकीतूनच हे उद्दिष्ट साध्य होऊ शकते. गेल्या दोन वर्षांत खासगी गुंतवणुकीचे प्रमाण खालावल्याने दुरवस्थेत भर पडली आहे. गेली तीन वर्षे असलेली दुष्काळी स्थिती त्यामुळे भयावह ठरली आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात २०२२ पर्यंत दुपटीने वाढ करण्याचे उद्दिष्ट प्रशंसनीय आहे. ते साध्य करण्यासाठी सरकारने ठोस योजना आखावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली पाहिजे; नाही तर या आश्वासनाची गतही इतर निवडणूक आश्वासनाप्रमाणेच होईल. लेखक काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी केंद्रीय मंत्री आहेत.
