पी. चिदम्बरम एकविसाव्या शतकात चीन व भारत हे मिळून आशियाचे शतक घडवताना नेतृत्व करतील असे मोदी यांचे स्वप्न होते, ते आता धुळीस मिळाले आहे. लष्करी गुप्तचर यंत्रणेचे अपयश तर आहेच; परंतु डोकलामचा धडा आपण शिकू शकलो नाही, पंतप्रधानांनी वाटाघाटींत योग्य वेळी हस्तक्षेप केला नाही, हेही उघड झाले आहे.. भारत व चीन यांच्यात आता संघर्षांच्या नवीन पर्वाला सुरुवात झाली आहे काय, असा प्रश्न पडण्याइतपत सीमेवरील परिस्थिती चिघळल्याचे दिसते. पहिल्या टप्प्यात चीनच्या सैन्याने हळूहळू भारतीय प्रदेशात काही कि.मी. अंतरापर्यंत घुसखोरी केली, पण हे कुणाच्या लक्षात आले नाही. त्यांनी गलवान खोरे, हॉट स्प्रिंग्ज, पँगॉग त्सो (सरोवर) अशा काही भागांचा कब्जा घेतला. त्यानंतर ५-६ मेदरम्यान चिनी सैन्याची घुसखोरी निदर्शनास आली. दुसरा अध्याय अगदी अलीकडचा म्हणजे १५ व १६ जूनदरम्यानच्या रात्रीचा. चिनी सैन्याची भारतीय सैनिकांशी गलवान नदीच्या खोऱ्यात चकमक झाली. त्यात आपले २० जवान शहीद झाले तर इतर ७० जण जखमी झाले. याशिवाय भारताच्या दहा सैनिकांना चीनच्या सैन्याने ओलीस ठेवले होते, त्यांची सुटका १८ जून रोजी लष्करी पातळीवरच्या वाटाघाटीनंतर करण्यात आली. हा तपशीलही फारसा स्पष्टपणे सरकारने सांगितला नव्हता. भारत-चीन सीमा किंवा प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेचा वाद १९६२ च्या युद्धापासून चिघळलेला आहे; परंतु १९७५ नंतर चीनलगतच्या सीमेवर एवढे भारतीय जवान शहीद होण्याची ही पहिलीच वेळ होती. गेली ४५ वर्षे शांतता राखणे ही काही कमी मोठी कामगिरी नाही. पण चीनशी चांगले संबंध असल्याचा आव आणणाऱ्या मोदी यांच्या काळात ही शांतता भंगली, सीमेवरील गलवान भागातील भूमीवर पुन्हा भारतीय सैनिक धारातीर्थी पडले. यातून शांततेचा तर भंग झालाच, पण चीनची अनेक दिवस साचलेली खदखद बाहेर पडली. मात्र, त्याला आपल्या जवानांनी प्राणपणाने लढून चोख उत्तर दिले. चुकीचे चित्र मोदी सरकारने गेल्या सहा वर्षांत चीनशी मैत्रीचे जे गोडगुलाबी चित्र बऱ्याच प्रयत्नांती निर्माण केले होते तो एक आभास होता, हे आता सीमेवर जे घडले त्यातून स्पष्ट झाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे जेव्हा गुजरातचे मुख्यमंत्री होते तेव्हापासून ते चीनचे आवडते होते, त्यांना चार वेळा त्या देशाने निमंत्रण दिले. नंतर ते देशाचे पंतप्रधान झाले, त्यानंतरही त्यांनी चीनला पाच वेळा भेट दिली. जिनपिंग व मोदी यांच्या जवळिकीचे हे चित्र पाहिले तर दोन्ही देशांतील संबंध किती गहिरे असतील असे कुणालाही वाटल्यावाचून राहणार नाही. २०१८ मध्ये वुहान शहरात जिनपिंग यांनी मोदी यांचे खास स्वागत करून त्यांच्याशी अनौपचारिक चर्चा केली, नंतर २०१९ मध्ये महाबलीपुरम येथे मोदी यांनीही त्यांच्याशी अशाच प्रकारे चर्चा करून अनौपचारिक बाबींचा ऊहापोह केला. त्यामुळे भारत-चीन मैत्रीचा कळसाध्याय झाला असेच वाटू लागले होते, पण त्याचा फुगा १५ व १६ जूनमधील रात्री गलवान खोऱ्यातील धुमश्चक्रीत भारताचे २० जवान शहीद झाल्यानंतर फुटला. त्या रक्तरंजित रात्रीनंतरही भारताने समेटाचे तुणतुणे सुरूच ठेवले. परराष्ट्र कामकाज मंत्रालयाने अतिशय कमजोर विधान केले; त्यात असे म्हटले होते, की चिनी सैन्याने सीमेवरील जैसे थे परिस्थिती बदलण्याचा प्रयत्न केला त्याचा परिणाम म्हणून सीमेवर हिंसाचार झाला. चीनचा तो प्रयत्न एकतर्फी होता. आमचे सैन्य आमच्या हद्दीत काम करीत होते, तशीच कृती चीनच्या सैन्याकडून अपेक्षित होती पण त्यांनी तसे न करता जैसे थे स्थिती बदलण्याचा प्रयत्न केला. याउलट आपण चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीने मांडलेली भूमिका पाहिली तर त्यांची प्रतिक्रिया अतिशय चपळ व आक्रमक होती- ‘गलवान खोऱ्याचा भाग हा चीनचा असून त्यावर आमचा सार्वभौम अधिकार आहे,’ असे चीनने ठामपणे म्हटले होते. चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांनी भारतास सांगितले की भारताने सर्व प्रक्षोभक कृती आता थांबवाव्यात, भारताने चीनला कमी लेखू नये. आम्ही आमच्या प्रादेशिक एकात्मतेचे रक्षण करण्यास सज्ज आहोत. गुप्तचरांचे अपयश या सगळ्यात अनेकांना असा प्रश्न पडला असेल, की मे महिन्यात चीन असे का वागला. त्याबाबत अनेक मतप्रवाह मांडले जात आहेत. चीनने गेले अनेक महिने या घुसखोरीचे नियोजन केले होते. त्याची मुळे शोधल्यास ती ऑगस्ट २०१९ पर्यंत जातात. त्या वेळी मोदी सरकार जम्मू काश्मीरचा विशेष घटनात्मक दर्जा काढून घेण्याच्या आत्मप्रौढीच्या खटाटोपात गुंतले होते, पण दुसरीकडे चीनचे काय चालले आहे याकडे कुणाचेच लक्ष नव्हते. कदाचित सरकारला यात काहीही माहिती नव्हते अशातला भाग नसेल, पण त्यांनी त्याकडे दुर्लक्षही केले असेल किंवा त्याला महत्त्व दिले नसेल. माझ्या मते यात भारताने चीनच्या कारवायांना फारसे महत्त्व देण्याचे टाळले. चीनने लडाखचा बराच भूभाग घुसखोरीने ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला. त्या भागावर आता ते ‘सार्वभौम हक्क’ सांगत आहेत. जेव्हा चीनने ‘बेल्ट अँड रोड’ प्रकल्प सुरू केला तेव्हा त्यात लडाखचा भाग असलेल्या गिलगिट बाल्टिस्तानातून पाकिस्तानला जोडण्याचा विचार होता. त्यामुळेच भारताने प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या आपल्या हद्दीत राहून डीबीओ रस्त्याला जोडणारा उपरस्ता बांधण्याचा जो प्रयत्न केला त्याला चीनचा कठोर विरोध होता. अक्साई चीन हा भारताचा आहे व तो आम्ही घेतल्याशिवाय राहणार नाही, असे गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत ठणकावून सांगितले होते; त्याचीही नोंद चीनने योग्य वेळी घेतली होती. भारताला जर चीनच्या हेतूंचा त्याच वेळी संशय आला नसेल, तर ती गंभीर बाब आहे. जर कुणी यात भारताच्या आत्मसंतुष्टतेला दोष दिला असेल, तर ते चुकीचे नाही. यात भारतीय गुप्तचर संस्था व संरक्षण गुप्तचर संस्था जबाबदार आहेत. लडाखमध्ये या दोन्ही संस्थांची माणसे कार्यरत असतात. त्यांना हे कळायलाच हवे होते. एक प्रकारे ही कारगिलसारखी अक्षम्य घटना झाली. उपग्रहाच्या मदतीने प्रतिमा, छायाचित्रे घेण्याच्या सुविधा असताना हे घडले आहे. रोज अवकाशात आपले उपग्रह फिरत असतात, त्यांनी काढलेली सीमावर्ती भागाची छायाचित्रे आपल्या सुरक्षा संस्थांकडे येत असतात. त्याला लडाखचा भाग अपवाद नाही. किंबहुना चीन-भारत या सीमेवर जे काही चालले आहे त्याची इत्थंभूत खबरही आपल्याला असायलाच हवी होती. कारगिल व गलवान खोरे येथे जे घडले त्यातील फरक इतकाच की, कारगिलमध्ये गोंधळलेला/ गडबडलेला पाकिस्तान हा प्रतिस्पर्धी होता; गलवानमध्ये धूर्त चीन हा प्रतिस्पर्धी आहे. देसपांगमध्ये २०१३ या वर्षांत भारताने चीनला धडा शिकवला. त्या वेळी चीनला पूर्णपणे माघार घ्यावी लागली. २०१७ मध्ये भूताननजीक डोकलाम येथे चीनला भारताचे सामर्थ्य अनुभवायला मिळाले, तसेच कमकुवत बाजूही कळल्या. डोकलामच्या तिवंध्यावरून (ट्रायजंक्शन) चीनने काही प्रमाणात सैन्य माघारी घेतले तेव्हा भारताने आनंदोत्सव साजरा केला. पण तो क्षणभंगुर ठरावा अशाच आताच्या घटना आहेत. त्या काळात डोकलाम पठारावर चीनने जी बांधकामे केली त्याकडे भारताने दुर्लक्ष केले. आजपर्यंत डोकलाम पठारावर चीनचे वास्तव्य आरामात सुरू आहे. मोदींची चूक डोकलामचा धडा चीन गलवान खोऱ्यातही गिरवत आहे. त्यांनी तो पँगाग त्सो येथे लागू करून पाहिला. फिंगर ४ (चीनच्या मते असलेली प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा) व फिंगर ८ (भारताच्या मते असलेली नियंत्रण रेषा) यांच्या दरम्यानचा भागही चीनने बळकावण्याचा प्रयत्न केला. गलवान खोऱ्यात जे गमावले ते टाळण्याची खरे तर संधी होती. कोअर कमांडर पातळीवर ६ जूनला वाटाघाटी झाल्यानंतर मोदी यांनी चीनचे अध्यक्ष जिनपिंग यांना दूरध्वनी करून लगेच दोन्ही बाजूंसाठी संयुक्त निवेदनावर मतैक्य घडवायला हवे होते. त्यातून दोन्ही देशांच्या वाटाघाटीत जे ठरले त्यावर ठोस शिक्कामोर्तब झाले असते. तसे झाले असते तर १५ व १६ जूनच्या त्या रात्री भारतीय जवान बळी गेले नसते. मोदी यांनी ही मोठी चूक केली आहे. स्वप्न संपले एकविसाव्या शतकात चीन व भारत हे मिळून आशियाचे शतक घडवताना नेतृत्व करतील असे मोदी यांचे स्वप्न होते ते आता धुळीस मिळाले आहे. मोदी हे जिनपिंग यांच्याबाबत काही ठोस भूमिका घेऊन सुधारणेस भाग पाडतील अशातली शक्यता नाही. जिनपिंग हे मोदी यांच्याबरोबर पुन्हा जुळवून घेऊन काही सुधारणात्मक पावले उचलतील याबाबत सध्या तरी आपण अंदाजच बांधू शकतो. आता हे दोन्ही नेते क धीच जवळचे मित्र राहणार नाहीत. तरी दोन्ही देशांतील व्यापार चालू राहील. नरसिंह राव, वाजपेयी, डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या काळात ज्या पद्धतीने जसे करार होत असत तसे होत राहतील. त्यानंतर ४०५६ कि.मी. लांबीच्या भारत-चीन सीमेवर शांतता राखण्याचा लटका प्रयत्न केला जाईल. आता दोन्ही नेत्यांमध्ये कुठल्या शिखर परिषदा, अनौपचारिक चर्चा, झोपाळ्यावर एकत्र झुलण्याचे भावनिक उमाळे असणार नाहीत. यापुढे दोन्ही देशांत असतील त्या शुष्क वाटाघाटी. मोदी यांनी संत तिरुवल्लुवर यांनी दोन हजार वर्षांपूर्वी सांगितलेली गोष्ट लक्षात ठेवावी : ‘नशिबाची शक्ती, व्यक्तिगत शक्ती, प्रतिस्पध्र्याची शक्ती, मित्रांची शक्ती यांचा विचार करून तुम्ही तुमच्या कृतीची दिशा ठरवायची असते’ (कुरल ४७१). हे संतवचन त्यांनी विसरू नये. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
