आपल्याकडे बहुमत आहे म्हणजे ब्रिटनमधील सार्वमताचा कौलही आपल्या कलाप्रमाणे जाणार, ही त्या देशाचे (मावळते) पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरॉन यांची अटकळ चुकीची ठरली. संसदीय लोकशाही सार्वमतावर चालत नसते, हे विसरून त्यांनी दूरगामी प्रश्न सार्वमतावर सोडला. पण संसदेतील बहुमत आणि व्यापक जनमत यांत विसंवादाची दरी अनेकदा, अनेक देशांत असते आणि ती वाढतही असते.. तशी वाढती दरी पंतप्रधान मोदी यांच्या सरकारबाबतही दिसते, हे सहा प्रश्नांतून स्पष्ट व्हावे.. ब्रिटनच्या (युनायटेड किंग्डमच्या) लोकांनी युरोपीय महासंघाला सोडचिठ्ठी देण्याचे ठरवले आहे किंवा अधिक योग्य शब्दांत सांगायचे तर, हे ‘किंग्डम’ तितकेसे संघटित (युनायटेड) नसून उलट संघटनहीन (डिसयुनायटेड) आहे आणि त्याने अवघ्या चार टक्के मतांच्या आधिक्यापायी आता अशा युरोपीय संघाची साथ सोडली आहे, ज्यात ४३ वर्षांपूर्वी या देशाने बहुमताने प्रवेश केला. युरोपीय संघातून बाहेर पडायचे की नाही, याबाबत ब्रिटनमध्ये एकवाक्यता नव्हती. स्कॉटलंड, उत्तर आर्यलड व लंडन हे एका बाजूला, तर इंग्लंड व वेल्स दुसऱ्या बाजूला अशी स्थिती होती. तरुण लोकांनी महासंघात राहण्याच्या बाजूने कौल दिला, तर वयस्कर लोकांनी महासंघातून बाहेर पडण्याकडे कल दर्शवला. या सगळ्या परिस्थितीत युरोपीय महासंघाचे रूप उघडे पडण्यापेक्षा ब्रिटनचे खरे रूप सामोरे आले आहे. पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरॉन यांनी या प्रश्नावर सार्वमताचा निर्णय घेतलाच कशासाठी, असा प्रश्न यात उभा केला जात आहे. ओसरता पाठिंबा ब्रिटन ही संसदीय लोकशाही आहे; ती काही सार्वमतांवर चालणारी लोकशाही नाही. कोणत्याही संसदीय लोकशाहीत धोरणे व कायदे संसद करते, लोक थेट करीत नाहीत. कॅमेरॉन यांनी हुजूर पक्षातील अंतर्गत बंडाळीपासून वाचण्यासाठी सार्वमताचा फासा टाकला व त्यातच ते अडकले. राजकारणाचा साधा नियम असा आहे की, जर सार्वमताचा कौल तुमच्या बाजूने होईल याची खात्री असल्याशिवाय कधीच ते घेण्याची घोषणा करायची नसते. कॅमेरॉन यांनी अर्थातच हा नियम पाळला नाही. कारण अनेक नेत्यांप्रमाणे त्यांनाही संसदेच्या बहुमताचा पाठिंबा असल्याने सार्वमताद्वारे पणास लागणाऱ्या मुद्दय़ावरही लोकांचा पाठिंबा मिळेल असे वाटले; पण ती त्यांची चूक ठरली. लोकांचे मत म्हणजे जनमत किंवा सार्वमत हे वेळ व संदर्भ चौकटीवर ठरत असते. आता काळ बदलला आहे, संदर्भही बदलले आहेत. संसदीय निवडणुकीत एखादा नेता बहुमत मिळवतो. ते काही काळापुरते असते. तो नेता लोकांचा पाठिंबा गमावू शकतो. नेता जिथे उभा असतो तिथेच असतो, पण त्याच्या पायाखालची जमीन मात्र घसरलेली असते. अनेक पंतप्रधानांवर लोकांचा पाठिंबा गमावल्याचे कबूल करण्याची नामुष्की काही महत्त्वाच्या प्रश्नांवर आली आहे. कॅमेरॉन यांनी स्थलांतर, नोकऱ्यांच्या संधी, बहुसांस्कृतिकता यावर जे आडाखे बांधले होते ते चुकले असे म्हणायला हरकत नाही. त्यांनी भूमिका योग्य घेतली होती. एखाद्या सभ्य, विचारी ब्रिटिश माणसाने देशाच्या भल्यासाठी घ्यायला हवी तशीच ती भूमिका होती, कारण तो देश बहुसांस्कृतिक आहे. ब्रिटिश लोक ज्या नोकऱ्या करीत आहेत त्या कुणी हिसकावून घेणार नव्हते किंवा दुसऱ्या कुणी करणे शक्य नव्हते, स्थलांतरित या नोकऱ्या करायला टपूनच बसले होते अशीही स्थिती नव्हती. युरोपीय महासंघात जी नोकरशाही आहे ती काहीशी दडपशाही करणारी वाटली, नियमांनी ही नोकरशाही कितीही बांधलेली असली तरी ब्रिटिश अर्थव्यवस्थेसाठी ते चांगलेच होते. कॅमेरॉन यांच्याप्रमाणे इतर अनेकांनी असाच विचार केला, पण त्यापेक्षा वेगळा विचारही आणखी जास्त लोकांनी केला. २३ जूनला ब्रिटनने युरोपीय महासंघात राहायचे की बाहेर पडायचे यावर सार्वमत झाले. ब्रिटनच्या राजकारणात विस्फोटच झाला. तो देश प्रभावी पंतप्रधान व विरोधी पक्षनेता नसलेल्या अवस्थेत गेला. ३१ टक्के विरुद्ध ६९ टक्के पंतप्रधान मोदी यांच्या भाजपला ३१ टक्के मतांवर सत्ता मिळाली. मतदारातील बहुविधता, पाशवी बहुमत यांचे पाठबळ त्यांना मिळाले. लोकसभेत मोठे व कायदेशीर बहुमत त्यांना आहे, पण मला खात्री आहे की, मोदीही नेहमीच असा विचार करत असतील की उरलेल्या ६९ टक्के मतदारांना आपल्याकडे वळवण्यासाठी काय करता येईल. यातील ३१ टक्के व ६९ टक्के मतदार नेमके काय करतील हे सांगता येत नाही. एक गोष्ट निश्चित, ती अशी की, हे दोन आकडे पाच वर्षे सतत सारखेच राहत नाहीत. सरकारचा पाठिंबा कमी-जास्त होत असतो. माझा अंदाज असा आहे की, नरेंद्र मोदी यांना २०१४ मध्ये काही राज्यांत निवडणुका झाल्या त्यात जो काही ३१ टक्क्यांचा पाठिंबा मिळाला तो राखता आला असावा; पण उरलेल्या ६९ टक्क्यांमधील मते जी २०१४ मध्ये भाजपच्या विरोधात गेली होती ती त्यांना काही प्रमाणातही वळवता आलेली नाहीत. विसंवाद आहे की नाही? संसदेतील बहुमत आणि सार्वमताचे बहुमत यांत विरोधाभास असतो. जर आपण खालील प्रश्न मतदारांना विचारले व त्यावर मत द्यायला सांगितले तर काय चित्र दिसेल.. असा विचार करा. १. पठाणकोट हल्ल्यानंतर भारतीय तपास-पथक पाकिस्तानात पाठवण्याचे कोणतेही आश्वासन पाकिस्तानकडून मिळवू शकलेलो नसतानाही पाकिस्तानी चौकशी पथकाला सरकारने भारतात, हल्ल्याच्या स्थळी येण्याची परवानगी दिली, हे तुम्हाला योग्य वाटते का? २. संसदेतील सत्ताधारी खासदारांनी व मंत्र्यांनी जी प्रक्षोभक विधाने केली त्यावर पंतप्रधानांनी बाळगलेल्या मौनाला तुमची सहमती आहे का? ३. मनरेगा हे ‘काँग्रेसच्या अपयशाचे स्मारक’ आहे हे पंतप्रधान मोदी यांचे विधान तुम्हाला मान्य आहे का? ४. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांच्या दुसऱ्या मुदतीचे प्रकरण सरकारने योग्य प्रकारे हाताळले असे वाटते का? ५. आयसीएचआर (भारतीय इतिहास संशोधन परिषद), एफटीटीआय (भारतीय चित्रपट व चित्रवाणी संस्था, पुणे), एनआयएफटी (राष्ट्रीय फॅशन तंत्रज्ञान संस्था), सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सेन्सॉर बोर्ड), इंदिरा गांधी सेंटर फॉर परफॉर्मिग आर्ट्स या संस्थांवर सरकारने केलेल्या नेमणुकांना तुमची संमती आहे का? ६. कमाल कर दरावर कोणतीही मर्यादा न घालता ‘जीएसटी’ म्हणजे वस्तू व सेवा कर कायदा पुढे रेटत राहण्याची सरकारची कृती योग्य वाटते का? आता हे प्रश्न बघितले तर ते युरोपीय महासंघात राहायचे की बाहेर पडायचे या ब्रिटनच्या सार्वमतातील प्रश्नाइतके दूरगामी आहेत, असे मला म्हणायचे नाही; पण या प्रश्नांच्या उत्तरांतून, सरकारला लोकांचा कोणत्या मुद्दय़ांवर किती पाठिंबा आहे हे मोजता येऊ शकते. मला खात्री आहे की, या प्रत्येक प्रश्नावर सरकारला ३१ टक्क्यांपेक्षा कमीच पाठिंबा मिळेल. त्यामुळे लोकांशी विसंवाद टाळण्यासाठी, तुटलेपण सोडण्यासाठी काही उपाययोजना करणे हेच सरकारसाठी शहाणपणाचे असेल. लेखक काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी केंद्रीय मंत्री आहेत.
