संवादक पाठवण्याच्या भूमिकेला पाठिंबाच आहे; पण या संवादकावर बंधने किती? त्यांनी कोणाशी चर्चा केली यापेक्षा कोणाकोणाशी टाळली वा केली नाही, याचीच यादी मोठी कशी? राज्यपाल राजवट लागू केल्याशिवाय, राज्य पोलिसांकडे कायदा-सुव्यवस्था सोपवून सर्वपक्षीय चर्चेची शक्यता कशी खुली होणार? काश्मीरमध्ये काही तरी समस्या आहे, काही तरी बिनसलेले आहे याची जाणीव पुन्हा एकदा भारताला संवेदनाशून्य हल्ल्याने करून देण्यात आली. ३०-३१ डिसेंबर २०१७ दरम्यान पुलवामा जिल्ह्य़ातील लेथपोरा येथे केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या प्रशिक्षण केंद्रावर करण्यात आलेला हल्ला हा त्यासाठीचा इशाराच होता. या हल्ल्यात केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे पाच जवान ठार तर तिघे जखमी झाले. वर्षांची अखेर या पद्धतीने होणे हे वाईटच. जम्मू-काश्मीरच्या प्रश्नावर विविध गटांच्या व्यक्तींची व राजकीय पक्षांची मते वेगवेगळी आहेत. एकीकडे हुर्रियत कॉन्फरन्सची टोकाची भूमिका आहे. भारतापासून फुटून बाहेर पडणे हे अशक्य आहे, ते कधीही साध्य होणार नाही याची त्यांना जाणीव आहे पण तरी त्यांचा हटवादीपणा कायम आहे हे तितकेच खरे. दुसरीकडे भाजपची कट्टर, लष्करी उपायांवर आधारित असलेली भूमिका आहे. लष्कराच्या मदतीने स्नायुशक्तीचा वापर करून काश्मीरमधील स्थिती आटोक्यात ठेवता येईल ही भाजपची भूमिका. लष्कराचा वापर करून तेथे राजकीय तोडगा निघणार नाही हे भाजपला पुरते माहिती आहे पण तो पक्षही बळाच्या वापराची ही भूमिका सोडायला तयार नाही. सगळेच त्यांच्या भूमिकांवर अडून आहेत. या दोन टोकाच्या भूमिकांमध्ये आपण अडकून पडलो, तर जम्मू-काश्मीरमधील जनतेचा तर त्यात पराभव होईलच शिवाय काश्मीर प्रश्नावर राजकीय तोडगा काढण्याची संधी भारताने गमावलेली असेल. आपण शहाणपणाने भूमिका घेतली पाहिजे. ज्यातून या प्रश्नावर राजकीय तोडगा निघेल, अशीच भूमिका असणे अपेक्षित आहे. जम्मू-काश्मीरच्या या प्रश्नावर मी अनेकदा विस्तृतपणे लिहिले आहे, त्यात २०१६च्या एप्रिल ते सप्टेंबपर्यंतच्या पाच स्तंभलेखांचा तर २०१७ मध्ये एप्रिल व जुलैतील दोन स्तंभलेखांचा समावेश होता. निवडणूकपूर्व क्लृप्त्या गुजरात निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून दिनेश्वर शर्मा यांची नेमणूक काश्मीरमधील सरकारचे विशेष प्रतिनिधी म्हणून करण्यात आली. पण ते नेमके काय करणार हे स्पष्ट नव्हते त्यांच्या अधिकारमर्यादा अस्पष्ट होत्या. नंतर लगोलग शर्मा यांना काश्मीरमध्ये जे कुणी संवाद साधू इच्छिते त्यांच्याशी बोलण्याचा अधिकार आहे, असा खुलासा घाईने करण्यात आला. त्यातच खरी मेख आहे. सरकार व भाजपने हुर्रियतला फुटीरतावादी ठरवून त्यांच्याशी बोलणी होणार नाहीत, असे आधीच स्पष्ट केलेले आहे. काश्मीरची आजादी म्हणजे स्वातंत्र्याची मागणी म्हणजे ‘फुटून बाहेर निघणे’ असाच अर्थ काश्मीरमधील कट्टरतावादी गटांना अपेक्षित असल्याचे सरकार व भाजपचे मत आहे. त्यामुळे आजादीची मागणी करणाऱ्या कुणाशीही चर्चा नाही हे सरकारने आधीच ठरवलेले आहे. दगडफेक करणाऱ्यांना भाजप आणि सरकारने देशविरोधी ठरवून त्यांच्यावर लष्कर, निमलष्करी दले व पोलीस यांच्या माध्यमातून कारवाईचा वरवंटा चालूच ठेवला आहे. सरकारचे धोरण असेच राहणार असेल, तर कुठली चर्चा होऊच शकत नाही. सरकारने त्यांच्या बळाचा वापर करण्याच्या धोरणाचा पाठपुरावा करताना लष्कर व निमलष्करी दले यांचे जवान काश्मीर खोऱ्यात मोठय़ा प्रमाणात तैनात केले. काश्मीरमधील घुसखोरी व दहशतवाद संपवायचा असेल, तर स्नायुशक्तीच्या बळावर सगळ्यांना दडपून टाकले पाहिजे, ही सरकारची भूमिका आहे. खरोखर ते तसे आहे का, असा प्रश्न तुम्हालाही पडला असेल पण गेल्या चार वर्षांत काश्मीरमधील दहशतवादी व जवान यांतील मृतांची संख्या पाहिली तर हे स्पष्ट होते, की आपण तेथे बळाचा वापर करणे एवढाच एक मार्ग स्वीकारलेला आहे. त्यासाठी खालील कोष्टक बघा. स्रोत : केंद्रीय गृह मंत्रालय काश्मीरमध्ये घुसखोरी व दहशतवाद या दोन्ही गोष्टींना पाकिस्तानचा पाठिंबा आहे. त्यामुळे जम्मू-काश्मीर अशांत आहे. पण घुसखोरी व दहशतवाद यामुळे काश्मीर-प्रश्न निर्माण झालेला नाही तर काश्मीर-प्रश्न निर्माण झाल्याने तेथे घुसखोरी व दहशतवाद निर्माण झाला आहे, अशी उलट परिस्थिती असल्याचे येथे नमूद करणे भाग आहे. घुसखोरी व दहशतवाद हे काश्मीर-प्रश्नाचे परिणाम आहेत, कारणे नव्हेत. काश्मीर भारतात सामील झाल्यानंतरपासून या कुरबुरी सुरू आहेत. जम्मू-काश्मीर हे राज्य भारत व पाकिस्तान यांच्यातील १९४७ च्या पहिल्या युद्धानंतर सक्तीने विभागले गेले, आजही तीच परिस्थिती आहे. भारत-पाकिस्तान यांच्यात चार युद्धे झाली पण भारत-पाकिस्तान यांच्यात काहीच प्रश्न नाही, शिवाय काश्मीर हा प्रश्नच नाही, असे उसने अवसान आणून त्याचा काहीही उपयोग झालेला नाही. वाजपेयी विरुद्ध मोदी जम्मू-काश्मीरच्या प्रश्नावर राजकीय तोडगा काढण्यात खरे शहाणपण आहे. अटलबिहारी वाजपेयी व डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या काळात काश्मीर-प्रश्नावर राजकीय तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले हे विसरून चालता येणार नाही. अनेकदा हातातोंडाशी आलेला तोडगा हातातून निसटल्याच्या घटना काही वेळा घडल्या. सध्याचे सरकार या प्रश्नावर तोडगा काढू इच्छिते असे वाटत नाही, त्यासाठी त्यांचे प्रयत्नही नाहीत. काश्मीर-प्रश्नाशी निगडित असलेल्या सर्वाना चर्चेत सहभागी करण्याची दारे आताच्या सरकारने बंद केली आहेत. त्यामुळे नजीकच्या काळात तरी काश्मीर-प्रश्नावर तोडगा निघण्याची आशा नाही. या प्रश्नाशी संबंधित सर्वाना चर्चेसाठी निमंत्रित करणे हा त्यावरचा उपाय आहे. सरकारने दिनेश शर्मा यांची विशेष प्रतिनिधी म्हणून जी नियुक्ती केली त्याकडे तेथील संबंधित घटकांनी निवडणुकीपूर्वीची क्लृप्ती म्हणून पाहिले. त्यामुळे दिनेश शर्मा यांच्यासारख्या चांगल्या व्यक्तीलाही काश्मीरमध्ये झिडकारले गेल्यासारखेच आहे. जे लोक आतापर्यंत शर्मा यांना भेटले त्यात फळउत्पादक संघटना ते फुटबॉल संघटनेच्या लोकांचा समावेश होता. त्यांचे महत्त्व मी नाकारतही नाही. पण जे कुणी त्यांना भेटले नाहीत त्यांची यादी खाली देत आहे. काँग्रेस, नॅशनल कॉन्फरन्स, माकप हुर्रियत कॉन्फरन्स मान्यताप्राप्त विद्यार्थी संघटना कामगार संघटना राजकीय सक्रिय युवा गट हुर्रियतशी चर्चा करायची नाही, जे लोक आजादीची मागणी करतात त्यांच्याशी बोलायचे नाही, दगडफेकीत अटक केलेल्या भारताचेच नागरिक असलेल्या लोकांशी चर्चाच नको, या भूमिकेमुळे ‘काश्मीर मिशन’ अपयशी ठरले आहे. पर्यायी दृष्टिकोन आता याला पर्यायी दृष्टिकोन काय असू शकतो याचा विचार करता येईल, अद्याप सगळे संपले असे मला वाटत नाही. संवादक पाठवण्याच्या भूमिकेला माझा पाठिंबाच आहे. पण तो काही उपायांपैकी एक टप्पा आहे. याच स्तंभाद्वारे १८ एप्रिल २०१७ रोजी मी, यासाठी काय उपाययोजना करता येतील ते सांगितले होते. त्या खालीलप्रमाणे आहेत. - काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट लागू करा. - केंद्र सरकार सर्वाशी चर्चा करील असे जाहीर करा. - चर्चेस योग्य मार्ग तयार करण्यासाठी संवादकांची नेमणूक करा. - काश्मीर खोऱ्यातील लष्कर व निमलष्करी जवानांची संख्या कमी करा. - कायदा व सुव्यवस्था राज्य पोलिसांवर सोपवा. - भारत पाकिस्तान सीमेवर सुरक्षा वाढवा. - घुसखोर व दहशतवाद्यांवर कारवाई करा. माझ्या या भूमिकेशी मी ठाम आहे. पण जर तुम्हाला स्नायुशक्तीने, लष्कराच्या मदतीने हा प्रश्न सुटेल असे वाटत असेल तर पुन्हा विचार करा, कदाचित तुमचे मत बदलेल अशी आशा वाटते. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : in ट्विटर : @Pchidambaram_IN (( पुलवामा जिल्ह्य़ातील लेथपोरा येथे केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या प्रशिक्षण केंद्रावर ३०-३१ डिसेंबर २०१७ दरम्यान करण्यात आलेल्या हल्ल्यात केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे पाच जवान ठार तर तीन जण जखमी झाले. )))
