News Flash

गणवेशाचे आव्हान

सत्ता मिळविण्यासाठी मोदी यांनी प्रचारात अनेक आश्वासने दिली. ती सर्व पूर्ण करणे कसे जिकिरीचे आहे, हे संरक्षण कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तिवेतनविषयक मागणीने पुन्हा एकदा समोर आले.

| June 1, 2015 12:31 pm

सत्ता मिळविण्यासाठी मोदी यांनी  प्रचारात अनेक आश्वासने दिली. ती सर्व पूर्ण करणे कसे जिकिरीचे आहे, हे संरक्षण कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तिवेतनविषयक मागणीने पुन्हा एकदा समोर आले. या प्रकरणी सरकारने काही न केल्यामुळे संरक्षण कर्मचाऱ्यांत प्रचंड नाराजी असून ती दूर न केल्यास तिचा राजकीय फटका भाजपला नक्कीच बसेल.
विरोधी पक्षात असताना ज्या मागणीचा पाठपुरावा केला ती मागणी सत्ता मिळाल्यावर सहजपणे पूर्ण करून दाखवता येत नाही याची प्रचीती भारतीय जनता पक्षास पुन्हा एकदा निश्चितच येत असणार. संरक्षण दलांतील कर्मचाऱ्यांची एक पद एक निवृत्तिवेतन ही अशी ताजी प्रत्ययकारी मागणी. संरक्षण दलांतून निवृत्त होणाऱ्या सैनिकांच्या/कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तिवेतनात एकसमानता आणणे हा तिचा अर्थ. विद्यमान परिस्थितीत ती नाही. एकाच पदावरून परंतु वेगळ्या काळात समान सेवाकाळानंतर निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तिवेतनात एकसमानता नाही. म्हणजे समजा एखादा कर्मचारी २० वर्षांच्या सेवेनंतर २००० साली निवृत्त झाला असेल आणि दुसरा तितक्याच सेवा कालानंतर त्याच पदावरून २०१५ साली निवृत्त होणार असेल तर दोघांच्या निवृत्तिवेतनात समानता नसते. प्रचलित पद्धतीत नंतर निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यास आधी निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यापेक्षा कितीतरी अधिक निवृत्तिवेतन मिळते. संरक्षण दलांत त्या संदर्भात मोठीच नाराजी आहे आणि ती अयोग्य ठरवणे अवघड आहे. तेव्हा या मागणीसाठी गेली जवळपास तीन दशके संरक्षण दलांतील कर्मचाऱ्यांचा संघर्ष सुरू आहे. या काळात सर्वच सरकारांनी त्यांच्या तोंडास पाने पुसली. संरक्षण दलांचे कर्मचारी हे केंद्र सरकारच्या सेवेत असतात. परंतु हा दुजाभाव सर्वच केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांबाबत झाला असे नाही. याचे कारण विविध वेतन आयोगांनी केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचे भरपेट कल्याण केले. त्याच वेळी संरक्षण दलांकडे मात्र दुर्लक्ष झाले. त्यामुळे हा प्रश्न अधिकच चिघळला आणि राजकीय व्यवस्थेविषयी संरक्षण दलांतील कर्मचाऱ्यांच्या मनात नाराजीची भावना तयार झाली. ती अनेकदा व्यक्तही झाली. तिचा सार्वजनिक आविष्कार गेल्या आठवडय़ात पाहावयास मिळाला. संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांच्या पुणे दौऱ्यातील लष्करी कर्मचाऱ्यांच्या सत्कार समारंभावर दोन अधिकाऱ्यांनी बहिष्कार घातला. विंग कमांडर के. व्ही. बोपार्डीकर आणि विंग कमांडर एस. डी. कर्णिक यांनी जाहीरपणे सरकारचा निषेध केला आणि एक पद एक निवृत्तिवेतन राबवण्यात सरकार चालढकल करीत असल्याचा आरोप करीत संरक्षणमंत्र्यांच्या हस्ते होणारा सत्कार नाकारला. हे दोघेही प्रदीर्घ संरक्षण सेवेनंतर निवृत्त झाले असून दोघेही एक पद एक निवृत्तिवेतन मोहिमेत सहभागी आहेत. संरक्षणमंत्र्यांचा निषेध वा अधिक्षेप करणे हे आम्हाला रुचलेले नाही, परंतु या दलांतील निवृत्त कर्मचाऱ्यांना जी सापत्नभावाची वागणूक मिळते ती पाहता आम्हाला पर्याय राहिला नाही, असे उभयतांनी सांगितले. त्यांच्या वक्तव्यावरून दलांत सरकारविषयी असलेली नाराजी समजून येईल. अलीकडे झालेल्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकांत वा त्यानंतरच्या काही स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांत भाजपला निवृत्त सनिकांची नाराजी भोवली, असे मत त्यांच्या संघटनेतर्फे व्यक्त केले गेले. तेव्हा या विषयावर दलांत असलेली खदखद लक्षात घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारची आपली मन की बात या विषयावर व्यक्त केली. संरक्षण कर्मचाऱ्यांनी माझ्यावर विश्वास ठेवावा, या संदर्भातील सर्व समस्या मी दूर करीन, अशी मोदी यांची रविवारची आकाशवाणी होती.
तिच्यावरच नेमके संरक्षण कर्मचारी नाराज आहेत. सर्व समस्या दूर करू असे आश्वासन मोदी आता देत आहेत. याचा अर्थ अजून समस्या दूर झालेल्याच नाहीत, अशी प्रतिक्रिया संरक्षण कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेतर्फे व्यक्त झाली असून या संदर्भातील सर्व समस्या दूर झाल्या नाहीत तर १४ जून रोजी राष्ट्रीय पातळीवर आंदोलन करण्याचा इशारा निवृत्त संरक्षण कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे. हे सरकारला परवडणारे नाही. तेव्हा प्रश्न असा की, या संदर्भातील समस्यांचे गांभीर्य ठाऊक नव्हते तर आपण सरकारवर आल्याबरोबर लगेचच एक पद एक निवृत्तिवेतन योजना सुरू होईल असे आश्वासन नरेंद्र मोदी हे निवडणूकपूर्व प्रचारसभांत कसे काय देत होते? या संदर्भात त्यांनी गत पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यावर चांगले तोंडसुख घेतले होते. सिंग सरकारने यासाठी फक्त ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती, हे एक कारण त्यांच्यावरील टीकेमागे होते. मोदी सरकारने गतसाली आपल्या पहिल्या हंगामी अर्थसंकल्पात ही तरतूद एक हजार कोटी रुपयांवर नेली. त्यानंतर तीवर भाष्य करताना अर्थसंकल्प मंजूर झाल्यापासून ही नवी प्रणाली अमलात येईल असे सरकारतर्फे सांगितले गेले. याचा अर्थ नवे आíथक वर्ष सुरू झाल्यानंतर महिनाभरात, म्हणजे १   मेपासून या योजनेची अंमलबजावणी सुरू होईल अशी आशा संरक्षण कर्मचाऱ्यांना होती. त्याचमुळे ३० एप्रिल रोजी आपल्या मथुरा येथील भाषणात मोदी यांनी या विषयी काही भाष्य करणे अपेक्षित होते. ते झाले नाही. त्यानंतर महिना उलटून गेला. परंतु सरकारी पातळीवर काहीही हालचाल नाही. त्यामुळे संरक्षण कर्मचाऱ्यांत तीव्र नाराजी असून ती दूर न केल्यास तिचा राजकीय फटका भाजपला बसेल यात शंका नाही.
तरीही वास्तव हे आहे की ही नाराजी दूर करणे सरळसोपे नाही. याचे कारण यातील तांत्रिकता. सर्व संरक्षण कर्मचाऱ्यांसाठी या योजनेची अंमलबजावणी करावयाची झाल्यास सरकारच्या तिजोरीवर ८,५००  कोटी रुपयांचा अतिरिक्त ताण पडेल. तो सहन करणे फार अवघड नाही. म्हणजे निधीची कमतरता हा मुद्दा नाही. परंतु सरकारपुढे आव्हान आहे ते निमलष्करी दलांचे. लष्कर, नौदल वा हवाई दल यांच्या जोडीला सीमा सुरक्षा दल, केंद्रीय राखीव दल, भारत तिबेट दल अशी सहा निमलष्करी दले आहेत. त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे काय करायचे, हा प्रश्न केंद्र सरकारपुढे आहे. पुढील वर्षी मार्च महिन्यात जाहीर होणाऱ्या सातव्या वेतन आयोगासमोर या कर्मचाऱ्यांनी आताच आपली मागणी सादर केली असून निवृत्तिवेतनात वाढ करण्याचा आग्रह धरला आहे. त्यात काही गर नाही. तीन संरक्षण दलांच्या खांद्याला खांदा लावून आम्हीही लढत असतो, मग आमच्याही निवृत्तिवेतनात वाढ का नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. किंबहुना लष्करास क्वचित युद्ध करावे लागते, उलट आम्हासाठी सतत रात्रंदिन युद्धाचा प्रसंग असतो, तेव्हा आम्हालाही हे वाढीव वेतन दिले गेले नाही तर आमच्या नीतिधर्यावर परिणाम होईल, असे निमलष्करी दलांतर्फे सांगितले जात आहे. हे कमी म्हणून की काय, सरकारी कर्मचाऱ्यांतही अशीच कुजबुज सुरू असून त्यांच्यातर्फेही अशी मागणी येणारच नाही, याची खात्री नाही. वास्तविक १९८३ साली सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात निकाल देताना निवृत्तिवेतन हे काही दान नाही अशी नि:संदिग्ध भूमिका घेतली होती. दिलेल्या सेवेच्या मोबदल्यात ते असते. त्यामुळे ते कमीजास्त करण्याचा अधिकार सरकारला असता कामा नये, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली होती. त्याचमुळे सरकारसमोरील धर्मसंकट अधिक गहिरे झाले आहे.
त्यातून वाट काढत सरकारला ही योजना राबवावीच लागेल. कारण संरक्षण कर्मचाऱ्यांच्या जवळपास साडेसहा लाख विधवा, २४ लाख निवृत्त सैनिक आणि १५ लाख विद्यमान सैनिक यांच्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. इतक्या मोठय़ा संख्येकडे दुर्लक्ष करणे सरकारला परवडणार नाही. भाजपला तर नाहीच नाही. राष्ट्रवाद आणि राष्ट्रहित ही जणू आपलीच मक्तेदारी आहे असा तोरा मिरवणाऱ्या भाजपसाठी हे गणवेशाचे आव्हान कस पाहणारे ठरेल.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 1, 2015 12:31 pm

Web Title: breach of trust by modi government over one rank one pension
Next Stories
1 गणित अगणित
2 राज्यातील कामगारांनो शहाणे व्हा!
3 युरोपीय झाकोळ
Just Now!
X