माहितीचे युग म्हणवल्या जाणाऱ्या सद्यकाळात माहिती कोणाच्या मालकीची आणि तिच्यावर ताबा कोणाचा हे दोन्ही प्रश्न टोकाला जाण्याचे प्रसंग येणे साहजिक आहेच, पण हे प्रश्न धसाला लागल्यावर जे दिसते, ते आणखी चिंताजनक आहे. माहिती आपल्याच ताब्यात असल्यासारखे सरकार वागणार, हा झाला पहिला भाग. दुसरा चिंताजनक भाग असा की, ही माहिती गोपनीय ठेवून किंवा क्वचित ती उघड करून सरकार जे हितसंबंध जपू पाहते त्यांचा लोकहिताशी संबंध नसतो. इराक युद्धात अमेरिकेने किती आणि कोणत्या चुका केल्या याची माहिती विकिलीक्स या संकेतस्थळाला पुरवल्याबद्दल रॉबर्ट मॅनिंग या अमेरिकी सैनिकाला तेथील लष्करी न्यायालयाने जी ३५ वर्षांची सज्जड शिक्षा सुनावली, त्यानंतरही लोकहितापासून ओबामांचे प्रशासन कसे दूरच आहे, याची चर्चा वाढते आहे. विकिलीक्स हे स्थळ आणि त्याचा कर्ता ज्युलिअन असांज यांच्याबद्दल जो आकर्षणयुक्त, स्वप्नाळू आदर लोकांना असतो तसाच तो मॅनिंगबद्दलही आहे आणि मॅनिंग हीरो ठरला आहे. या भावनिक प्रतिक्रियावादाचा एक भाग म्हणून ओबामा प्रशासनावर संताप असणे एक वेळ ठीक म्हणता येईल. पण मॅनिंगला दिलेल्या शिक्षेनंतर जे मुद्दे चर्चिले जाताहेत, त्यांपैकी अनेक बिनतोड बुद्धिनिष्ठ आहेत. मॅनिंग हा अमेरिकी युद्धव्यूह विभागात गुप्तवार्ताचे व्यवस्थापन करण्यासाठी २०१० साली बगदाद या इराकी राजधानीत गेला, तेथे कामावर असतानाच त्याने गोपनीय माहिती चोरली, हा मूळ आरोप आहे. त्यासाठी आजवरची सर्वात मोठी शिक्षा देऊन अमेरिकेने ही माहिती केवढी महत्त्वाची होती याची कबुलीच दिली आहे. अमेरिकेला अडचणीत आणणारी, अमेरिकी युद्धखोरी आणि त्यामागचे कॉपरेरेट हितसंबंध उघड करणारी, अबू घरेब ते हुआन्तानामो बे इथल्या तुरुंगातील बंद्यांचा छळ करणारे अमेरिकी अधिकारी युद्धकैदीविषयक जागतिक नियमही कसे पायदळी तुडवतात हे दाखवणारी आणि निव्वळ वर्चस्ववादी चढाया करणाऱ्या अमेरिकेने निरपराधांचे बळी कसे घेतले याचे पुरावे देणारी ही माहिती आहे. ती खरी नाही म्हणावे, तर मॅनिंगला ‘गुप्त वार्ता कायद्या’खाली इतकी शिक्षा का? आणि खरी आहे याची कबुली केवळ मॅनिंगच्या शिक्षेपुरती न देता, अमेरिकेच्या तथाकथित उदात्त युद्ध-हेतूंना परस्पर हरताळ फासणाऱ्या सैनिकांना दोषी धरून काही कारवाई होणार आहे की नाही? ही कारवाई होणार नाही. कारण राष्ट्रीय हितरक्षणाचे हेतूच संशयास्पद होते. इराकमध्ये कुठेही अमेरिकी हेलिकॉप्टरांतून बॉम्बफेक होई. त्यांपैकी एका हल्ल्यात रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेच्या एका छायाचित्रकाराचाही बळी गेला. याचे अमेरिकेनेच गोपनीय ठेवलेले व्हिडीओ चित्रण मॅनिंगमुळे जगभर दिसले आहे. तरीही काही होणार नाही. कारण सरकारला व्हिडीओ दिसत नाही, तो खुला करण्यातला नियमभंगच तेवढा दिसतो. अशी हितसंबंधी ऱ्हस्व दृष्टी फक्त अमेरिकेतच असते असे नव्हे. महाराष्ट्रात सरकारला नकोशा वाटणाऱ्या कोणत्याही घटनेचे चित्रण करणारा सीसीटीव्ही कॅमेरा बिघडलेलाच असतो आणि त्यातून होणारे चित्रण धूसरच असते, तेही असेच. दुसरीकडे, प्रज्ञा सिंग, लियाकत अलीपासून इशरत जहाँपर्यंतच्या कोणत्याही व्यक्तीची नेमकी काय माहिती केंद्र सरकारकडे आहे किंवा होती, ती चूक ठरली की बरोबर, याचाही खुलासा कधी दिला जात नाही.
