06 July 2020

News Flash

वापर नाही, पण वावर तरी हवाच

नक्षलवाद्यांचा मुद्दा सध्या छत्तीसगडच्या नक्षली हल्ल्यामुळे चच्रेत आहे. ज्या ज्या वेळी हा मुद्दा चच्रेत असतो त्या प्रत्येक वेळी नक्षल्यांच्या विरोधात सेनादलांचा वापर करावा अशा

| June 13, 2013 12:37 pm

 नक्षलवाद्यांचा मुद्दा सध्या छत्तीसगडच्या नक्षली हल्ल्यामुळे चच्रेत आहे. ज्या ज्या वेळी हा मुद्दा चच्रेत असतो त्या प्रत्येक वेळी नक्षल्यांच्या विरोधात सेनादलांचा वापर करावा अशा अपेक्षा जनतेतून व्यक्त होतात आणि शासनही प्रत्येक वेळी सेनादलांचा वापर देशांतर्गत केला जाणार नाही, अशी भूमिका घेते. यावर असे सुचवावेसे वाटते की, प्रत्यक्ष सेनादलांचा वापर जरी नाही करता आला तरी नक्षल प्रभावित भागामध्ये सेनादलाची प्रशिक्षण केंद्रे,विमानदलाचे काही विमानतळ, शस्त्रास्त्र संशोधन केंद्र अशा प्रकारची कार्यालये सुरू केल्यास त्यामुळे त्या भागात सेनादलाचा राबता (वावर) सतत सुरू राहील आणि एक धाक निर्माण होईल, त्यामुळे प्रत्यक्ष सेनादलांचा वापर न करताही नक्षल्यांच्या कारवायांवर बऱ्याच प्रमाणात नियंत्रण येऊ शकेल.
– अनिल ढगे, उस्मानाबाद.

भाजप एकसंध करण्याची हीच वेळ.. हीच संधी!
लोहपुरुष लालकृष्ण आडवाणी यांना अखेर ‘आरएसएस’च्या सांगण्यावरून माघार घ्यावी लागली. आक्रमक िहदुत्व असणाऱ्या भाजपचा उदय होताना पाहून संयुक्त जनता दलासारखे पक्ष रा. लो. आघाडीतून बाहेर जाण्याचा विचार करू लागले आहेत. त्यामुळे भाजपने आता आपल्या ध्वजातील हिरवा रंग काढून पुवीप्रमाणे पूर्ण भगवा  करायला हरकत नाही. भाजप व आरएसएसच्या मते काँग्रेसने १९४७ साली चुका करून देशाचे व िहदूंचे नुकसान केले आहे. त्या चुका दुरुस्त करायच्या असतील तर नवा निवडणूक जाहीरनामा तयार करावा. त्यामध्ये राज्यावर आलो तर भारत हे िहदुराष्ट्र करू, असे वचन देऊन निवडणुका लढवाव्यात. जगाच्या पाठीवर िहदूंचा एक तरी देश असू शकेल.
 आता इतर पक्षांचा तसेच धर्मनिरपेक्षतेचा विचार न करता उघडपणे निवडणुकीत उतरावे व एकदाचा सोक्षमोक्ष लावून टाकावा. त्यामुळे लोकांनाही मुस्लीम धर्मीयांच्या तुष्टीकरणावर आपले मत प्रदर्शित करता येईल. तसेच मुस्लिमांसाठी असणाऱ्या खास ‘पर्सनल-लॉ’ कायद्यावरही लोकांना आपले मत व्यक्त करता येईल. प्रचलित कायद्याने झालेल्या भेदभावावरही जनमत घेता येईल.
आपल्या जाहीरनाम्यात काश्मीरचे काय करायचे? तसेच जगातील मुस्लीम लोकसंख्येत आपल्या देशाचा तिसरा नंबर आहे त्यामुळे त्यांचे काय स्थान राहील तेही स्पष्ट करावे. ते ठरवताना जागतिक राजकारणात आपण पेट्रोलसारख्या महत्त्वाच्या आयातीसाठी मुस्लीम देशांवर अवलंबून आहोत तो प्रश्न कसा सोडवणार, त्याचेही विवेचन असावे. थोडक्यात आज भाजपमध्ये जी गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे ती जनमताचा कौल घेऊन दूर करता येईल.
 हीच वेळ, हीच संधी- आपल्या कल्पना एकदा मतदारांसमोर मोकळेपणाने मांडून जनमताचा कौल घेऊन भाजपची धोरणविषयक जी कुचंबणा होते आहे त्याचाही निकाल लागून भाजप एकसंध करायची.
 – प्रसाद भावे, सातारा

चालायचंच, आता वय झालंय..
भाजपच्या गोवा येथील कार्यकारिणी बठकीदरम्यान मोदीविरुद्ध अडवाणी नाटय़ घडले आणि अडवाणी यांनी तडकाफडकी राजीनाम्याची घोषणा केली. नंतर मोहन भागवतांच्या मध्यस्थीमुळे अडवाणींनी दिलेले राजीनामे परतही घेतले.
वडील विरुद्ध घरातील इतर सदस्य यांच्यात काही घरगुती भांडणावरून वडील त्यादिवशी घर सोडून निघून जातात, मग घरातील सर्व लोक काळजीत पडतात, धावाधाव करू लागतात, वडिलांच्या मोबाइलवरून त्यांची मनधरणी करू लागतात, एक गोष्ट त्यांना कळून चुकते ज्या अर्थी वडिलांनी मोबाइल चालू ठेवला आहे त्या अर्थी त्यांची परत येण्याची सुप्त इच्छा असणारच, त्यांच्या बायकोला माहीत असते ते अशा वेळी कुठे जाणार ते, ते त्यांच्या एका गुरूकडे गेले असणार, मग ते गुरूही वेगवेगळे आध्यात्मिक दाखले देऊन त्यांची समजूत काढतात, संध्याकाळी मुलांना माफ करण्यासाठी वडील परत येतात. अशा साठा उत्तराच्या सफल कहाण्या काही कुटुंबांच्या बाबतीत आपण ऐकत असतो, संबंधित कुटुंबीयांचे त्यावर एक अगदी ठरलेले उत्तर असते, ‘चालायचंच, अहो, त्यांचं आता वय झालंय!’
अडवाणींच्या बाबतीतही मोदींसकट सर्व कुटुंबीयांचे म्हणणेही अगदी तेच असावे. अहो, त्यांचं आता वय झालंय! तरीही वडीलधारी व्यक्ती म्हणून मार्गदर्शक म्हणून आम्हाला आमच्या कुटुंबात ते मानाच्या स्थानी सदैव हवे आहेत. थोडक्यात तुम्हाला फक्त योग्य तो मान मिळेल बाकी सर्व आम्ही पाहून घेऊ.
– मोहन गद्रे, कांदिवली.

खुल्या दुकानांचा सुकाळ थांबवणार कसा?
बोगस पीएच. डी.च्या प्रकरणांमुळे फक्त शिक्षण क्षेत्रातील अंदाधुंदीची प्रचीती येते. इतर क्षेत्रांतही एवढीच किंवा यापेक्षा लाजिरवाणी परिस्थिती आहे. सरकारी नोकऱ्या मिळवण्यासाठी राज्यात अनेक जण जातीचे, उत्पन्नाचे क्रीमीलेयर मध्ये नसल्याचे खोटे दाखले देतात. खोटय़ा प्रमाणपत्रांद्वारे सर्रास लोकसेवा परीक्षांमध्ये खेळाडूंचे आरक्षण मिळविले जाते. नेहमी प्रामाणिकपणे कष्ट करणाऱ्यांनीच का किंमत मोजायची, असा प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे.
बोगस पीएच. डी. मिळविणाऱ्या प्राध्यापकांच्या बाबतीत पाहिले तर आपल्याला दिसून येईल की, ते एकाच विभागातील विद्यापीठातील आहेत. योग्य वेळीच एकाचे प्रकरण उघडकीस आले असते तर इतरांनी अशा मार्गाचा अवलंबच केला नसता.
शासनाने उपाययोजना करताना मुळातून सर्व बाजूंचा विचार करण्याची गरज आहे, मानसिकता चुकीची असणारे लोक समाजात वाढत आहेत, याचाही विचार नियम बनवताना वा उपाय करताना झाला पाहिजे. अर्थात, आपणही अशी गुन्हेगारी प्रवृत्ती वाढण्यास कारणीभूत ठरत आहोत. आपण निदान आपल्या क्षेत्रात कोणीही अवैध मार्गाचा अवलंब करताना आढळल्यास योग्य त्या विभागाच्या निदर्शनास ती बाब नक्कीच आणून देऊ शकतो. आपण जर समाज म्हणून अशांवर सकारात्मक प्रकारचा दबाव निर्माण केला तर समाजातील ही कीड बऱ्यापकी आटोक्यात येईल. माध्यमांनीही शासनाकडे बोगस प्रमाणपत्रधारकांची यादी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध होण्यासाठी आग्रह धरावा.  
– स्नेहा अशोक करपे, कल्याण

‘नरबळी’शिवाय सरकारी कामांना  गतीच येऊ नये?
पूर्वीच्या काळी बांधकाम सुरळीत पार पडण्यासाठी नरबळी देण्याची पद्धत होती असे ऐकिवात आहे. बरीच धरणे किंवा किल्ले बांधताना असे नरबळी दिल्याच्या बऱ्याच आख्यायिका आपण ऐकत असतो. परंतु सध्या तर जवळपास प्रत्येक कामामध्ये शासकीय किंवा प्रशासकीय हलगर्जीपणामुळे एखादा तरी नरबळी गेला तरच ते काम पूर्णत्वाला येते असे दिसून येत आहे.
पुण्यात नुकताच याचा प्रत्यय आला.. िशदेवाडी येथे झालेल्या अपघातात एक वृद्ध महिला आणि मुलगी वाहून गेल्यानंतर प्रशासनाला खडबडून जाग आली आणि दोन-तीन दिवसांत लगेच अतिक्रमण हटाव मोहीम राबवण्यात आली.
 अनधिकृत इमारतीच्या दुर्घटना, महामार्गवर होणारे अपघात किंवा नवीन बांधलेल्या एखाद्या रस्त्याचे किंवा पुलाचे अर्धवट काम यामध्ये नागरिकांचा जीव (नरबळी) गेल्यावरच प्रशासन काम पूर्ण करणार का? सामान्य नागरिकांच्या जिवाशी होणारा हा खेळ कधी थांबणार?
– महेश रा. कुलकर्णी, पुणे

‘ते’ प्लास्टिक जाते कुठे?
‘लोकमानस’मधील राधा मराठे यांचे प्लास्टिक पिशव्या संबंधित पत्र (१२ जून) वाचून हा पत्र प्रपंच.  नुकताच सिंगापूर येथे जाण्याचा योग आला होता. तेथील एक महिन्याच्या वास्तव्यात इतके प्लास्टिक बघितले की मी चक्रावून गेलो.  तिथे सगळ्या वस्तू प्लास्टिक पिशव्या मध्येच   मिळतात आणि ते सुद्धा न मागता. सिंगापूर मुंबईपेक्षा लहान असून प्लास्टिकचा वापर खूप मोठय़ा प्रमाणात होत असल्याचे दिसून आले.  पाऊस म्हणाल तर दिवसातून एकदा तरी पडतोच पडतो. पण त्यांचाकडे कधी रस्त्यावर पाणी साठल्याचे दिसले नाही.
आपले पुढारी तिकडे अभ्यास दौरे करतात पण इकडे आल्यावर त्याचा काही उपयोग जनतेला झाल्याचे ऐकिवात नाही. तात्पर्य, या प्लास्टिकच्या भस्मासुराचा नायनाट करण्यासाठी आता जनतेनेच कंबर कसली पाहिजे.
 – प्रमोद वामन वर्तक,  कुर्ला.

जलद न्याय!
कोपरीगाव (वाशी) येथील पाच वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार करून तिची हत्या केल्याबद्दल आरोपीला ठाणे येथील विशेष सत्र न्यायालयाने  फाशी सुनावल्याचे वृत्त (लोकसत्ता, ८ जून) वाचून बरे वाटले. बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा- २०१२ अन्वये झालेली ही पहिली शिक्षा, आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर अवघ्या दोन महिन्यांत न्यायालयाने सुनावली. न्यायप्रक्रियेवरील विश्वास अशा जलद निकालाने कायम राहील!
– सुभाष ब. जगताप, मुलुंड

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 13, 2013 12:37 pm

Web Title: do not use but presenty is needed
Next Stories
1 दहावी नापासांची जबाबदारी कोण घेणार?
2 नव्या पर्वाची सुरुवात करावी..
3 इथे पोलिसांना शिक्षा नव्हे, संरक्षण हवे..
Just Now!
X