विद्यापीठाची तरी लाज राखा!

मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. राजन वेळुकर यांनी खरे तर राजकारणातच आपली खुर्ची पक्की करायची. शिक्षणासारख्या क्षेत्रात ते चुकून किंवा जाणूनबुजून शिरले आणि त्यामुळे त्यांचे राजकारणही शिक्षणात शिरले. कुलगुरुपदाच्या निवडीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी करण्यापासूनच नियुक्तीचा गोंधळ सुरू झाल्याचा निष्कर्ष उच्च न्यायालयाने काढला आहे. कुलगुरुपदावर बसल्यापासून वेळुकर यांनी जे जे उद्योग केले आहेत, त्याबद्दल त्यांना शिक्षा करण्याचे धाडस मागील शासनाने दाखवले नव्हते. याचे कारण त्या वेळच्या मंत्रिमंडळातील काही महत्त्वाच्या मंत्र्यांचा वेळुकरांना थेट आशीर्वाद होता. तो फुकटचा नव्हता, कारण त्यामागे लागेबांधे होते. कोणत्या तरी मंत्र्याच्या कुणा ‘जवळच्या’ व्यक्तीला बढती मिळवून देण्यापासून, त्रास देणाऱ्याला सळो की पळो करून सोडण्यापर्यंत सगळी कामे हे वेळुकर महाशय बिनबोभाट करीत होते. त्या बदल्यात त्यांचे कुलगुरुपद शाबूत ठेवण्याची हमीदेखील मिळवत होते. आता उच्च न्यायालयानेच त्यांच्या निवडीबाबत सारासार विचार झाला नसल्याचे मत व्यक्त केल्यानंतर खरे म्हणजे या गृहस्थांनी स्वत:हूनच राजीनामा द्यायला हवा. यापूर्वीही अनेक वेळा त्यांच्या एकूणच वकुबाबद्दल आणि अधिकारक्षमतेबद्दल सार्वजनिकरीत्या चर्चा आणि टीका झाली होती. त्या वेळी केवळ सत्ताधाऱ्यांच्या ओंजळीतून पडणारे पाणी पिऊन पवित्र झाल्याचा आव आणत या कुलगुरूंनी राजीनामा देण्यास स्पष्टपणे नकार देण्याची हिंमत दाखवली होती. वेळुकर यांना कुलगुरुपदी कुणी नेमले, असा प्रश्न  यापूर्वीही विचारण्यात येत होता. त्या प्रत्येक वेळी वेळुकरांच्या मदतीला सरकारातील कुणी बडे येत होते. मंत्र्यांच्या आदेशाने खाली मान घालून काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनीही त्यांना अशीच मदत केली.

विद्यापीठांचे नेतृत्व केवळ प्रशासकीय पातळीवर नसते; ते विद्वत्तेशीही संबंधित असते. राज्यातील विद्यापीठांच्या कुलगुरू निवडीत तरी राजकीय हस्तक्षेप असता कामा नये, हे त्यामागील खरे तत्त्व असते. परंतु गेल्या काही वर्षांत प्राथमिक शिक्षणापासून उच्च शिक्षणापर्यंत सर्वत्र राजकारण्यांनी जी बजबजपुरी करून ठेवली, त्यामुळे नर्सरीचा प्रश्नही अनुत्तरित राहिला आणि उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रातील दर्जाचा प्रश्नही निकाली निघाला. विद्वत्तेचा अध्यापनाशी आणि अध्यापनाचा बदलत्या काळाशी जैविक संबंध असतो. तो लक्षात घेऊन विद्यापीठे चालवणे आवश्यक असते. देशातील सगळ्या विद्यापीठांना नियंत्रित करणाऱ्या विद्यापीठ अनुदान मंडळातच जेव्हा राजकारण घुसते, तेव्हा ते सर्वत्र पाझरणे ही स्वाभाविक बाब ठरते. मुंबई विद्यापीठासारख्या विद्वत्तेची दीर्घ परंपरा असणाऱ्या विद्यापीठाच्या कुलगुरूमध्ये जे नेतृत्वगुण हवे असतात, ते वेळुकर यांच्यात नाहीत, हे डॉ. नीरज हातेकर यांच्यावरील कारवाईच्या वेळी दिसून आले होते. ज्या हातेकर यांच्या नावे अर्थशास्त्रात काही मूलभूत स्वरूपाचे चिंतन ओळखले जाते, त्यांनी या वेळुकर यांच्या विरोधात वक्तव्य केल्यामुळे त्यांना निलंबित करण्याची कारवाई करण्यात आली. असे करताना, त्या वेळच्या शासनातील काही जणांनीही वेळुकर यांना साथ दिली होती. वेळुकर यांच्यासारख्या वकुबाची जी माणसे अधिकारपदावर बसतात, त्यांचा एक प्रश्न असतो, तो म्हणजे, त्यांना आपल्या आसपास आपल्यापेक्षा अधिक बुद्धिमान माणूस खुपत असतो. आपले खुजेपण लपवण्यासाठी अधिक बुटकी माणसे आपल्या परिघात ठेवली की आपले शहाणपण अधिक उठून दिसते, असा त्यांचा समज असतो.

प्रा. हातेकर यांच्यामुळे वेळुकर यांचे बौद्धिक खुजेपण अधिक ठळकपणे दिसून आले. हातेकरांच्या निलंबनामुळे एकाच दगडात अनेक पक्षी मरून जातील, अशी त्यांची अटकळ. त्यामुळे एका झटक्यात हातेकरांचे निलंबन घडून आले. गेल्या काही दिवसांत त्याविरुद्ध उठलेले काहूर हा समाजात चांगल्या आणि सत्प्रवृत्त माणसांच्या मागे कुणी तरी उभे राहत असल्याचे द्योतक होते. प्रा. हातेकर यांच्या बाजूने सुरू झालेले हे आंदोलन आपल्यावर येणार नाही ना, याची चिंता राज्यकर्त्यांना जास्त असल्याने अखेर हे निलंबन मागे घेण्यात त्यांनी शहाणपणा दाखवला. हातेकर यांच्या या प्रकरणामुळे राज्यातील शिक्षणक्षेत्रात घुसलेल्या काळ्या गोष्टी काही प्रमाणात तरी समोर आल्या आणि विद्यापीठाविरुद्ध बोलता कामा नये, अशी जी दंडेलशाही सुरू आहे, तीही या निमित्ताने पुढे आली. हाताखालच्या सगळ्यांनी आपल्या ताटाखालचे मांजर होऊन राहण्यातच शहाणपण आहे, असे सुचवणाऱ्या वेळुकर यांना तेव्हाही माघार घ्यावी लागली होती. यानंतर आपले सगळे दुर्गुण झाकले जातील, असा त्यांचा होरा. पण उच्च न्यायालयाने तोही खोटा पाडला. विशेषाधिकाराचा उपयोग करून न्यायालय वेळुकरांच्या पात्रतेचा फेरविचार करण्याबाबत निवड समितीला आदेश देऊ शकत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. वेळुकरांची निवड करताना, त्यांचे जे संशोधन गृहीत धरले गेले, त्याबद्दलही सारासार विचार केला गेला नसल्याचे न्यायालयाचे मत आहे. न्यायालयात विविध पातळ्यांवर सुरू झालेली ही कायदेशीर लढाई अखेर उच्च न्यायालयाच्या एकसदस्यीय समितीपुढे वर्ग करण्यात आली होती. तेव्हा यापूर्वीच्या एका न्यायमूर्तीनी वेळुकर यांच्या संशोधनाबद्दल व्यक्त केलेल्या शंकांबाबतही शिक्कामोर्तब करण्यात आले. निगरगट्टपणे आपले पद सांभाळण्यातच ज्यांना धन्यता वाटते, त्यांना खरे तर शिक्षणक्षेत्रात स्थानच असता कामा नये. अशी माणसे राजकारणात शोभून दिसतात. कमावलेला निर्लज्जपणा तेथेच कामाला येतो. एकीकडे समाजाच्या भल्याचा विचार करीत असल्याचे सोंग करायचे आणि त्याच वेळी त्या समाजाला अधिकाधिक कसे नाडता येईल याचा विचार करायचा, यासारखे सामथ्र्य कमावण्यासाठी फार वेगळी प्रतिभा लागते. वेळुकर यांच्यापाशी ती आहे.

कुलगुरुपदासाठी अर्ज करण्याच्या नियोजित वेळेनंतर अर्ज करणे, चांगल्या शैक्षणिक कारकीर्दीसाठी किमान ५८ टक्के गुणांची अपेक्षा असताना, ते गुण लपवून ठेवणे, विद्यापीठाने मान्यता न देताही ती असल्याचे दाखवणे, या पदासाठी अर्जदार किमान प्राध्यापक (प्रोफेसर) असणे आवश्यक असताना त्याबाबत मौन बाळगणे, दहा वर्षांच्या कालावधीत १७१ जागतिक परिषदांना उपस्थित राहण्याचा अचाट आणि अशक्य तपशील सादर करणे, यांसारख्या अनेक गोष्टी वेळुकर यांनी केल्या आहेत. आपल्या निवडीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाल्यानंतरही आपले नेतृत्व स्वीकारले जाईल, असे मानणे हा शुद्ध कोडगेपणा म्हटला पाहिजे. आपली झाली तेवढी नाचक्की पुरे झाली, असे मानून कोणताही सभ्य गृहस्थ पदावरून दूर होणे पसंत करेल. ही बदनामी केवळ एका व्यक्तीची नाही, तर विद्यापीठासारख्या संस्थेची आहे, हे लक्षात घेता, झाले एवढे पुरे झाले अन्यथा विद्यापीठाची उरलीसुरली लज्जा रक्षण करण्यासाठी नव्या मुख्यमंत्र्यांनीच बडगा उचलणे अधिक श्रेयस्कर ठरणारे आहे.