06 July 2020

News Flash

जीएसटी लागू झाल्यावर पुन्हा वाद?

एलबीटीसंबंधात आजही अनुत्तरित राहिलेला प्रश्न म्हणजे केंद्र सरकारचा जीएसटी लागू झाल्यावर व्हॅट, अधिक एलबीटीचं काय? कारण जेव्हा व्हॅट लागू केला तेव्हा प्रशासनाने जकात कर रद्द

| May 28, 2013 05:08 am

एलबीटीसंबंधात आजही अनुत्तरित राहिलेला प्रश्न म्हणजे केंद्र सरकारचा जीएसटी लागू झाल्यावर व्हॅट, अधिक एलबीटीचं काय? कारण जेव्हा व्हॅट लागू केला तेव्हा प्रशासनाने जकात कर रद्द करण्याचे आश्वासन दिले होते, ते न पाळता मध्यंतरी व्हॅटमध्येही टक्केवारी वाढवूनही तेव्हाही जकात रद्द केली नव्हती. ओघाने एलबीटी लागू करताना हा मुद्दा ऐरणीवर होता. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या २०१२ च्या अर्थसंकल्पातील प्रस्तावित जीएसटी, ज्यात देशभरात समान विक्रीकर व तत्सम कर समाविष्ट होऊन लागू होणार असल्याचे केंद्र सरकारतर्फे सांगितले जात असल्याने तो लागू केल्यावर व्हॅट + एलबीटीचं काय हे आत्ताच सुस्पष्ट व्हायला हवे, किंबहुना ज्या प्रकारे राज्य सरकारने व्हॅट व जकातीबाबत आश्वासनानंतर पाठ फिरविली त्या अनुभवाअंती प्रतिज्ञापत्रच लिहून घ्यायला हवे. मात्र याअनुषंगाने राज्य शासन व्हॅटमध्ये एलबीटी टक्का न वाढविण्याबाबत ठाम असण्याचे कारण म्हणजे जीएसटी लागू झाल्यावरही एलबीटी वसुली वेगळी राहावी हा सुप्त हेतू असल्याचे म्हणणे वावगे ठरू नये.
किरण प्र. चौधरी, वसई

‘शौचालय घरात’ आणणार कसे?
‘भारत निर्माण’ या मोहिमेसंदर्भात विद्या बालनच्या कृपेने ‘घरात शौचालय’ ही जाहिरात सध्या टीव्हीवर दाखवत आहेत. स्वातंत्र्यानंतर ६५ वर्षांनी अशी जाहिरात करावी लागावी ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. इतक्या वर्षांनी का होईना तसे करण्याची जाग यावी हे मात्र कौतुकास्पद आहे.
सध्याच्या परिस्थितीत लहान गावात आणि खेडय़ात घरातील शौचालय सेप्टिक टँक पद्धतीचे असावे लागणार आहे हे उघड आहे. शिवाय ते उपयोगात येण्यासाठी पाणीही उपलब्ध असले पाहिजे. अशा संडासाचा खर्च किती याचा अंदाज काढला आहे का?  बांधलेल्या घरात तो बसविता कसा येईल हे बघितले आहे का? सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची योजना गावातच नव्हे, तर खेडय़ापाडय़ांतही अमलात यायला हवी. ती राबवणार कोण? खेडय़ांमध्ये पूर्वी चाळीत असायची तशी सामुदायिक शौचालये बांधता येतील. सर्वागाने या योजनेचा विचार होऊन ती तातडीने अमलात आणणे जरुरीचे आहे. मात्र ‘भारत निर्माण’ येणाऱ्या निवडणुकींवर लक्ष ठेवून सुरू केले असेल तर ही योजना कागदावरच राहील. विद्या बालनचे तिने दाखविलेल्या सामाजिक बांधीलकीबद्दल अभिनंदन.
सुरेश देवळालकर, हैदराबाद

हे संस्कृत पाठय़पुस्तकाचे गुण!
संस्कृतच्या पाठय़पुस्तकावरील काही आक्षेपांबाबत : नवीन पाठय़पुस्तक बाजारात आल्या आल्या आक्षेप नोंदवण्यात आपण घाई तर करत नाही ना?
 मराठीच्या पुस्तकातून पुलं, शिरवाडकर वगळले गेले, कारण नव्या गावकुसाबाहेरच्या समकालीन लेखकांना आत घेणे आवश्यक होते. पाठय़पुस्तकातून वगळले गेल्याने जुन्या, प्रथितयश लेखकांचे काही बिघडत नाही. शिवाय शिक्षक आपल्या आवडत्या लेखकाबद्दल शिकवताना भरभरून बोलतात आणि विद्यार्थ्यांच्या मनात ते लेखक वाचण्याची उत्सुकता निर्माण करतात. पाठय़पुस्तक शिक्षकाला बेडय़ांसारखे वाटू नये. संस्कृतच्या पुस्तकातील सुभाषिते अपरिचित आहेत हा त्या पुस्तकाचा गुण आहे. वर्षांनुवष्रे तीच तीच सुभाषिते शिकवून कंटाळा आला. आता जरा नवीन श्लोक आपल्याला अभ्यास करून शिकवूया असे का म्हणू नये? भिन्न भिन्न वृत्तांतली सुभाषिते चालीवर म्हणण्यात अडचण काय आहे? श्लोक म्हणजे एकाच अनुष्टुभ वृत्तात असतो असे मुलांना वाटणार नाही.
भास, भवभूती इत्यादी कवींवर काट मारलेली नाही हे पुस्तक संपूर्ण वाचले (फक्त अनुक्रमाणिका नव्हे,) तर ध्यानात येईल.
गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर (प)

घटनेशी निष्ठा, तेच ‘आंबेडकरवादी’!
आंबेडकरी जनता नेहमीच बाबासाहेबांनी दिलेल्या घटनेचा, पर्यायाने देशाचा विचार करणारी आहे. कितीही अन्याय-अत्याचार झाले तरीही आजपर्यंत आंबेडकरी जनतेने सशस्त्र हिंसाचाराचा पर्याय स्वीकारलेला नाही. बहुसंख्य आंबेडकरी जनतेचा धम्म- बुद्ध धम्म- विश्वाला शांतीचा संदेश देणारा आहे. अशा विचारांचे आचरण करणाऱ्या जनतेला उगाच नक्षलवादाशी जोडणे, हे विचारसरणी न कळल्याचे लक्षण ठरते. आंबेडकरवाद हा लोकशाहीवाद आणि राष्ट्रवादसुद्धा आहे.
स्वप्नील एस. कांबळे, पुणे.

मुख्यमंत्री हजर नाहीत, यावर शरसंधान अनाकलनीय
स्वामी विवेकानंद यांच्या १२० वर्षांपूर्वीच्या मुंबई ते शिकागो प्रवासाचे स्मरण राष्ट्रपतींच्या उपस्थितीत शुक्रवारी केले जाणार आहे याचा आनंद प्रत्येक भारतप्रेमी व्यक्तीस निश्चितपणे आहे. तथापि या कार्यक्रमास हजर न राहू न शकणाऱ्या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांवर स्वामीजींच्या शिकवणीच्या आधारे केले गेलेले शरसंधान अनाकलनीय आहे.
स्वामी विवेकानंदांनी मानवी जीवन आणि राष्ट्रभावना यावर विविध अंगांनी सखोल अभ्यास करून आपली परखड मते मांडताना उपदेशही केलेले आपल्याला वाचायला मिळतात. त्यामध्ये ‘कर्तव्यकर्म’ (डय़ुटी) विषयी केलेले उपदेश वर्तमान सामाजिक स्थितीला समर्पक ठरू शकतात. ‘प्रत्येक कर्तव्यकर्म हे पवित्र असून समíपतपणे केलेले कर्तव्यकर्म सर्वोच्च पातळीवरील आराधनेप्रमाणे असू शकते’ असे स्वामीजींनी उपदेशातून सांगितले आहे. अशा प्रकारचे कर्तव्यकर्मावरील अनेक उपदेश स्वामीजींनी केले आहेत आणि हातातील कामे अर्धवट सोडून इतर कामाच्या मागे लागा असे स्वामीजींनी उपदेशातून कुठेही सांगितलेले आढळत नाही!
राज्यप्रमुख प्रमुख म्हणून पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासमोर काही कर्तव्ये असू शकतात आणि त्यांना त्यांनी अग्रक्रम दिला याचा अर्थ ते स्वामीजींच्या विचारसरणीच्या विरोधात आहेत असे म्हणणे चूक आहे असे मला वाटते. तसेच त्यांनी श्रद्धा कुणावर ठेवावी हा पूर्णत: वैयक्तिक विषय ठरतो.
मुरली पाठक, विलेपाल्रे (पूर्व)

वाट चुकली.. आपलीच!
‘वाट चुकली, पण कोणाची?’ हा अग्रलेख (२७ मे)  वाचला.
पहिला मुद्दा, आपण म्हटलंय की, भाजपचे छत्तीसगढमधील मुख्यमंत्री रमण सिंग यांच्या ‘विकास यात्रे’ला कडेकोट बंदोबस्त असतो, तर शनिवारी नक्षलवाद्यांनी काँग्रेसच्या नेत्यांच्या ‘परिवर्तन यात्रे’वर हल्ला केला तेव्हा त्या यात्रेला मात्र सरकारने तशी कडेकोट सुरक्षा दिली नव्हती. यात राहून गेलेली गोष्ट अशी की, या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेले काँग्रेसचे आदिवासी नेते व ‘सलवा जुडुम’ ज्यांच्या पुढाकाराने सुरू झालं होतं ते महेंद्र कर्मा यांना गेल्या वर्षीच ‘झेड-प्लस’ दर्जाची सुरक्षाव्यवस्था पुरवण्यात आली होती.
दुसरा मुद्दा, पी. चिदंबरम यांनी केंद्रीय गृहमंत्री असताना उघडलेल्या ‘ग्रीन हंट’ या मोहिमेचीही आपण भलामण केली आहे. इथे काही स्पष्टीकरण आवश्यक आहे. पंधरा-सोळा वर्षांची कोवळी आदिवासी मुलं-मुलीही नक्षलवादी दलांचा भाग आहेत. याला प्रत्युत्तराखातर सुरू झालेल्या ‘सलवा जुडुम’ या यादवी युद्धासारख्या मोहिमेतही ‘विशेष पोलीस अधिकारी’ म्हणून अशी आदिवासी मुलं (दीड हजार रुपये मासिक पगारावर) होतीच. ‘ग्रीन हंट’मध्ये जरी सरकारी सुरक्षा दलं लढणं अपेक्षित असलं तरी, मरणाऱ्या लोकांमध्ये, धड ‘सज्ञान नागरिक’देखील न बनलेली आदिवासी मुलंही मोठय़ा संख्येने असणार आहेत याचं भान आपल्याला आहे काय? चिदंबरम यांना किंवा नक्षलवादी नेतृत्वाला (म्हणजे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया-माओवादी. ज्याच्या पोलिटब्यूरोमध्येही तथाकथित वरच्या जातीय वर्गामधलीच मंडळी आहेत) असं भान असण्याची गरज नाही, कारण त्यांचं कमी-अधिक लक्ष्य सत्ता हे आहे. सत्तेच्या खेळातल्या मुख्य बाजूंना असं भान सोयीचं नसतंच. पण माध्यमांना हे भान नको का?
केंद्रीय नियोजन आयोगाच्या एका समितीने एप्रिल २००८मध्ये नक्षलवादासंबंधी सादर केलेला अहवाल आणि केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री जयराम रमेश यांनी २०११ साली याच विषयावर दिलेलं तपशीलवार व्याख्यान हे दोन सरकारी दस्तावेज असूनही नक्षलवादासंबंधी समंजस मांडणी करणारे होते. आणि या दोन्हीतून पुढे येणाऱ्या महत्त्वाच्या मुद्दय़ांचा सारांश असा होता की, विकासाच्या प्रक्रियेकडे चिकित्सकपणे पाहाणं आवश्यक आहे. ही प्रक्रिया सर्वसमावेशक होणं आवश्यक आहे, इत्यादी.
आत्ताच्या नक्षलवादी हल्ल्यासंबंधी मराठी वृत्तपत्रांमधून ज्या पद्धतीने एकसाची बातम्या आल्या त्यावरून या प्रश्नावरच्या माहितीसंदर्भात माध्यमांचा दुबळेपणा किती आहे आणि माध्यमांचीच वाट किती चुकलेली आहे हे पुरेसं स्पष्ट व्हावं. ज्या वयाच्या मुलांसाठी वृत्तपत्रं करिअरच्या पुरवण्या काढतात त्या वयाची आदिवासी मुलं हातात बंदुका घेऊन रोज मरणाच्या दारात नक्की कुठल्या खेळाचा भाग म्हणून वापरली जातायंत त्यावर तटस्थ चर्चा कधी होणार? ती होत नाही तोपर्यंत ही मुलं नक्षलवादी म्हणून, ‘विशेष पोलीस अधिकारी’ म्हणून किंवा नुसतेच ‘नागरिक’ नसलेले आदिवासी म्हणून मरत राहतील.
– अवधूत डोंगरे

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 28, 2013 5:08 am

Web Title: gst applies may create controversy again
Next Stories
1 आयपीएलचे भूत
2 स्मृती एका आवाजाची..
3 धर्मातून मुक्तीकडे जाण्याचा मार्ग जाणणारा विद्वान..
Just Now!
X