मनमोहन सिंग हे अर्थशास्त्रज्ञ आहेत हे सत्य सांगता सांगता त्यात ते प्रामाणिक आहेत असेही भासवण्याचा प्रयत्न केला गेला, पण हे सत्य नाही. गेल्या एका तपातील त्यांच्या कारकीर्दीवर नजर टाकली तर आपल्याला ते कसे सत्य नाही ते पटेल. १९९१ मध्ये त्यांनी पहिला असत्याचा षटकार मारला. आपण आसामचे नागरिक आहोत असे भासवत त्यांनी राज्यसभेतील खासदारकी पदरात पाडून घेतली, पण विश्वसनीय माहिती अशी आहे की त्या वेळचे मुख्यमंत्री सकिया यांनी त्यांना मागील तारखेचे रेशन कार्ड मिळवून दिले आणि आपल्याच घरात ते भाडेकरू आहेत अशी पावतीही दिली. १९९२ मध्ये त्यांनी हर्षद मेहता प्रकरणावर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न केला. १९९४मध्ये, ९१च्या आíथक धोरणावर माघार घेतली, ९९मध्ये आरएसएसला १९८४च्या शीख समाजावरील हिंसेला जबाबदार धरले. दिल्लीच्या लोकसभेच्या निवडणुकीत ते हे धादांत खोटे बोलले आणि निवडणूक हरले. २००५ मध्ये नानावटी आयोगाच्या शीख दंगलीच्या अहवालावर मिठाची गुळणी घेणे पसंत केले, २००८ मध्ये ३जी प्रकरणावर कानाडोळा केला. सर्वात दुर्दैवी म्हणजे अणुऊर्जा करारामुळे पडू पाहणारे सरकार त्याच वर्षी पसे देऊन टिकवले गेले, २०११ ला सीव्हीसीच्या वादग्रस्त थॉमस यांच्या नेमणुकीकडे दुर्लक्ष केले, त्याच वर्षी कॅगबद्दल नापसंती व्यक्त करत प्रामाणिक चौकशी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे मनोबल खच्ची केले. आता सांगा का म्हणून मनमोहन सिंग यांना प्रामाणिक म्हणायचे? - अनघा गोखले, मुंबई. सोनिया गांधींचे उदात्तीकरण अखेर पवनकुमार बन्सल आणि अश्वनीकुमार या केंद्रीय मंत्र्यांना राजीनामे द्यावेच लागले. मात्र त्याबाबत नवी दिल्लीच्या एका वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तात सोनिया गांधींचे उदात्तीकरण करण्यात आले आहे! ‘सोनिया गांधींच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे दोघांनाही राजीनामा द्यावाच लागला..’ या प्रकारे भलामण करून ‘पडलो तरी नाक वर’ अशी काँग्रेसची वृत्ती दर्शविणारी बातमी काँग्रेस पक्षाच्या प्रवक्त्याची आणि सोनिया गांधींची वकिली करण्याचे काम करीत आहे काय? काँग्रेस पक्षांतर्गत अशी ‘लाचारसंहिता ‘पूर्वापार’ आहे, पण एखाद्या वृत्तसंस्थेने त्यांच्या पालखीचे भोई का व्हावे?- अविनाश वाघ, ठाणे. दोघांच्या भांडणात तिसऱ्याचा लाभएलबीटीविरोधात कडक संपाचा आज आणखी एक दिवस. आयपीएलपेक्षाही जास्त टीआरपी आता एलबीटीला मिळू लागलाय. पाकिस्तानच्या निवडणुका, कर्नाटकातलं सत्तांतर, चीनचा अतिशहाणपणा किंवा अगदी संजय दत्तच्या फाशीबद्दल उदासीन असलेला एखादा महाभाग मिळू शकेल; परंतु एलबीटीबद्दल कुतूहल, मत्सर, उत्सुकता किंवा असूया नसलेला मनुष्य अवघ्या मुंबईत शोधून सापडणार नाही. काही लोक एलबीटीच्या मुळाशीच शिरलेत. काही लोक काहीच अभ्यास न करता (नेहमीप्रमाणे) आपली मतं मांडतायत. काही उदासीन नजरेने आलिया भोगासी असावे सादर ही भावना जपताहेत. परंतु या सगळ्या धबडग्यात एक गोष्ट नजरेआड करून चालणार नाही ती म्हणजे एलबीटी संपामुळे बेजार झालेला समस्त उच्च आणि कनिष्ठ मध्यमवर्ग शेवटी कुठेच काही विकत मिळत नसल्यामुळे मॉल्समध्ये जाऊ लागला आहे आणि मधल्यामध्ये मॉलमधील सुपर मार्केट्स मालामाल झाली आहेत.!! मॉलमध्ये शिरकाव करण्यास जागा उरलेली नाही. ग्राहकांकडून खरेदीचे पसे मोजण्यात मॉलवाल्यांना ताण पडत आहे.! थोडक्यात काय. दोघांच्या भांडणात तिसऱ्याचा लाभ. पुष्कराज दोंदे, ठाणे. यात लूटमार कशी?औषध विक्रेत्यांच्या कांगावखोरीबाबतचे उमेश खके यांचे पत्र वाचले (६ मे). हे पत्र लोकांची दिशाभूल करत आहे. कारण मेडिकलच्या दुकानात नफाच नफा, लूट आणि लूट असे काहीच करण्याची संधी नसते कारण प्रत्येक औषधावर त्याची किंमत लिहिलेली असते आणि ती किंमत उत्पादकानेच ठरवलेली असते. त्यामुळे इथे लुटीचा कुठे प्रश्नच येत नाही. शिवाय धंदाही काही एवढा मोठा नसतो की दोन फार्मासिस्ट ठेवणे शक्य आहे आणि इतर कोणाला फार्मासिस्ट म्हणून ठेवायचे तर ते लोक फक्त बिलांवर सह्य़ा करतात. त्यांच्या अभ्यासक्रमात त्यांना फक्त औषध कसे बनवायचे ते शिकविले जाते. परंतु औषधविक्रेता कोणतेही औषध बनवून विकत नाहीत फक्त प्रिस्क्रिप्शनप्रमाणे औषधे देतो. त्यामुळे लोकांच्या आरोग्याला धोका पोहोचायचा काही प्रश्नच येत नाही. आणि जर हीच औषधे दुकानदाराला विनाप्रिस्क्रिप्शन द्यायचीच असतील तर तो फार्मासिस्ट, विक्रेता होऊन तसा चुकीचा व्यवहार करू शकतो. त्यामुळे या कायद्यात आधी सुधारणा कराव्यात आणि मगच त्याची अंमलबजावणी करावी. - विभावरी देशपांडे, ठाणे. ‘माकडीण आणि तिची पिले’यूपीए सरकारची स्थिती सध्या ‘माकडीण आणि तिची पिले’ या कथेप्रमाणे झाली आहे. आपले मंत्रिगण कुठल्या कुठल्या भ्रष्ट उद्योगांत गुंतले आहेत याची कल्पना मनमोहन सिंग आणि सोनिया गांधींना नसेल याच्यावर शेंबडे पोरही विश्वास ठेवणार नाही. कोलगेटाचा स्थितिदर्शक अहवाल न्यायालयाला दाखावण्याआधी कायदामंत्र्यांना, प्रधानमंत्री कार्यालयाला दाखवून त्यांच्या आदेशाने त्यांत फेरफार केले गेले. हे केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेने स्वत: हे सगळे न्यायालयासमोर स्पष्ट केल्यावर तरी तत्परतेने काही करण्याऐवजी पाण्यात बुडायची वेळ आल्यावर जशी बोधकथेतील माकडीण आपल्या पिलांना पाण्यात रेटून त्यांच्या अंगावर स्वार होऊन स्वत:चा जीव वाचवते त्याप्रमाणे सोनिया मनमोहन आपल्या मंत्र्यांचा बळी देऊन स्वत: हात झटकून मोकळे झाले आहेत.राजीव मुळ्ये, दादर, मुंबई. जनतेच्या हालअपेष्टांना अंत नाही!एल.बी.टी.च्या निमित्ताने व्यापाऱ्यांनी अखेर सामान्यांनाच वेठीस धरण्याचा जो प्रकार चालवला आहे, तो खरेतर कृतघ्नपणा आहे. ज्या ग्राहकरूपी देवतेमुळे आपला धंदा आहे त्या सामान्य नागरिकाचेच हाल करून संघटित व्यावसायिक कोणाची सहानुभूती मिळवू पाहत आहेत? त्यांचे भांडण अथवा संघर्ष सरकारशी आहे; तर मग त्याची शिक्षा गरीब जनतेला का म्हणून? आपले म्हणणे मांडायची एक पद्धत असते. चर्चा करून, संवाद साधून मार्ग निघू शकतो. पण आपलेच म्हणणे खरे आहे, आणि ते मान्य झालेच पाहिजे, नाही तर तीव्र आंदोलन करून सामान्यांना त्रास द्यायचा, हा दडपशाहीचा मार्ग झाला. व्यापाऱ्यांनी व्यापार करावा, राजकारण करू नये आणि जनतेची दिशाभूल करू नये, हा मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला इशारा याबाबत पुरेसा आहे. जनतेला वेठीस धरणाऱ्या या अनावश्यक ‘बंद’मुळे आणि बंदच्या आधीही प्रत्येक वस्तू महाग झाली आहे, असा अपप्रचार करून ‘लूट’ चालू होतीच. व्यापाऱ्यांनी झळकावलेले ‘नो एल. बी. टी.-नो ऑक्ट्रॉय’ हे कशाचे निदर्शक आहे? एल. बी. टी.मुळे जर नवे कर येणार असतील तर ते अखेर ग्राहकांकडूनच वसूल केले जातील. मग व्यापाऱ्यांना भीती कशाची आहे? एल. बी. टी.मुळे नवा कोणताही कर लादला जाणार नसून कराची व्यापकता वाढवण्यात आली आहे. विस्तृत आणि सविस्तर नोंदींमुळे प्रत्येक बाबीची नोंद आणि हिशेब ठेवावा लागणार आहे. सामानाची तपासणी केली जाणार आहे. काळ्या बाजाराला, लपवा-छपवीला, खोटय़ा-नाटय़ा उद्योगांना यामुळे कदाचित पायबंद बसू शकेल. हे सारे व्यापाऱ्यांना नकोय. आपला अनावश्यक नफ्यातला वाटा कमी होणार आहे या धास्तीने आणि सारे काही खुले आणि उघड करावे लागेल या भीतीने एल. बी. टी.ला विरोध होत आहे. एल. बी. टी. यापूर्वीच कोल्हापूर येथे लागू केली होती आणि व्यवस्थित कार्यरत झाली होती. मग आताच हा गहजब कशासाठी? एक अत्यंत साधी गोष्ट आहे की, ‘कर(?) नाही त्याला डर कशाला?’ सरकारने लागू केलेला स्थानिक संस्था कर (लोकल बॉडी टॅक्स- एलबीटी) भले परिपूर्ण नसेल पण म्हणून त्यात सुधारणा करता येणार नाही, असे तर नव्हे? सरकारवर जशी व्यापाऱ्यांची सोय पाहण्याची जबाबदारी आहे त्यापेक्षाही जास्त जबाबदारी ही जनतेच्या सेवा-सुविधा पाहण्याची आहे. त्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था आíथकदृष्टय़ा सक्षम व्हायला हव्यात. जकात आणि एलबीटी हा तो प्रमुख आíथक स्रोत आहे. पण तो टाळण्याकडे, चुकवण्याकडे लोकांचा कल असतो. एलबीटीच्या विरोधाचे आंदोलन करून जर जनतेला वेठीस धरण्याचा चुकीचा मार्ग व्यापारी चोखाळत असतील तर मग जनतेची सोय पाहण्याची जबाबदारी सरकारचीच आहे. त्यासाठी सरकार वेळप्रसंगी कठोर पाऊल उचलू शकते. नव्हे मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या निर्णयावर ठाम राहून हे दाखवून दिले आहे. तसेच व्यापाऱ्यांच्या काही मागण्या मान्य करून चच्रेसाठी दार उघडे ठेवले आहे. आज खरे तर जनतेला कुणीच वाली नाही. जो तो येतो आणि जनतेला वेठीस धरतो. रिक्षाला भाडेवाढ हवी, धरा सामान्यांना वेठीला, बेस्ट कर्मचाऱ्यांना आणि लोकलचे मोटरमन यांना पगारवाढ हवी धरा सामान्यांना वेठीला. अनधिकृत इमारती पडू नये यासाठी बंद पाळायचा आणि पुन्हा सामान्यांना वेठीस धरायचे. निवासी डॉक्टर आणि प्राध्यापक यांच्या बाबत काय बोलावे? प्रत्येक बंद, आंदोलन, संप, यांत फक्त आणि फक्त सामान्य माणूस- गोरगरीब आणि मध्यमवर्गीय भरडला जात आहे. त्याचे कोणाला काही सोयरसुतक असायचे कारण नाही. कारण तो आíथक कुमक आणि एकगठ्ठा मतदानही पुरवत नाही.. तो मतदानाला गेला नाही गेला तरी फरक पडत नाही, आणि तो संघटित नसल्याने त्याच्यावाचून काही अडत नाही. - सुरेश कोडीतकर, पुणे
