सार्वजनिक जीवनातील किमान तत्त्वे पायदळी तुडवली की कोणती आफत येते, याचा अनुभव बिहारमधील न्यायाधीश पातळीवरील तिघांना सध्या येत आहे. हे तिघे न्यायाधीश बिराटनगर या नेपाळमधील शहरात झालेल्या पोलिसी तपासणीत महिलांबरोबर असल्याचे आढळून आले होते. न्यायाधीश जेव्हा अशा कृत्यात सहभागी होतात, तेव्हा त्याचा समाजमनावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता असते. एखाद्या सामान्य माणसाप्रमाणे स्खलनशील होऊ लागला, तर त्याचा विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता अधिक असते. पाटणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती रेखा दोशित यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने या तीनही न्यायाधीशांना नोकरीतून मुक्त करण्याची शिफारस केली आहे. कोमल राम, जितेंद्रनाथ सिंग आणि हरिनिवास गुप्ता अशी या तिघांची नावे आहेत. त्यातील गुप्ता हे तर कौटुंबिक न्यायालयाचे न्यायाधीश आहेत. बिराटनगरमधील पोलिसांच्या छाप्यात आढळून आलेल्या या तीनही न्यायाधीशांचे मोबाइल फोन सुमारे चोवीस तास ‘सायलेन्ट’ होते. यासंबंधी नेपाळमधील एका वृत्तपत्रात बातमीही प्रसिद्ध झाली होती. समाजातील महत्त्वाच्या व्यक्तींवर सामाजिक उत्तरदायित्व असते, याचे भान जसे ‘तहलका’च्या तरुण तेजपाल यांनी सोडले, तसेच या न्यायाधीशांनीही केले. या दोन्ही घटना एकाच मापाने मोजता येणार नाहीत, हे खरे असले तरी समाजातील मान्य व्यक्तींच्या वर्तनशैलीपुरते बोलायचे, तर त्यात साम्यस्थळे आहेत. खासगी आयुष्यात कोणी कसे वागावे, याबद्दल स्वातंत्र्य असले तरी त्यालाही सामाजिकतेची चौकट असते. आपल्या पदाची समाजातील पत धोक्यात आणणारी कृत्ये जेव्हा उघडकीस येतात, तेव्हा त्याचे परिणाम गंभीर होतात. या तिघांनाही काही काळापूर्वी पदावनत करण्यात आले होते. परंतु तेवढी शिक्षा पुरेशी नसल्याने त्यांना काढून टाकण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. अर्थातच आपण चारित्र्यसंपन्न असल्याचा दावा या तिघांनीही केला आहे. मात्र उच्च न्यायालयाच्या समितीने दीर्घ सल्लामसलत करूनच हा निर्णय घेतला आहे. गेल्या महिन्यात पोलिसांकडून शारीरिक छळ करण्यात आल्याची तक्रार एका शिक्षिकेने केली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयातील अनेक महिला वकिलांनीही पुरुष वकिलांकडून गैरवर्तन होत असल्याची तक्रार केली आहे. गुजरातमधील एका न्यायाधीशासही अशाच आरोपावरून गेल्या महिन्यात अटक झाली होती. गेल्या काही वर्षांमध्ये अशा घटना वाढल्याचे लक्षात येत आहे. याचा अर्थ त्यापूर्वी त्या घडत नव्हत्या असे नाही, तर त्या लपवण्यात यश मिळत होते. पाटण्यातील या तीन न्यायाधीशांनी प्रजासत्ताक दिनाच्या मुहूर्तावर नेपाळची सैर करण्यासाठी देशाच्या सीमा ओलांडल्या आणि तेथे जाऊन मौजमजेच्या नावाखाली हीन कृत्य केले. पोलिसांच्या छाप्यामुळे ते उघड झाले एवढेच. अन्यथा अशा साऱ्या गोष्टी गुलदस्त्यात राहतात आणि समाजात त्याची केवळ कुजबुज होत राहते. नैतिकतेचे धडे शिकवणाऱ्या न्यायाधीशांनी असे वर्तन करता कामा नये, हे सांगण्यास खरे तर कायदे किंवा नियमांची आवश्यकता नाही. आपण जर न्यायनिवाडा करीत असू, तर त्यासाठी आपण बौद्धिक आणि नैतिकदृष्टय़ा सक्षम आहोत काय, याचे आत्मपरीक्षण करण्याची आवश्यकता उच्चपदस्थांनाच वाटत नाही. त्याचा विपरीत परिणाम आपल्या न्यायदानावरही होऊ शकतो, याचेही भान त्यांना राहत नाही. शिकाऊ महिला उमेदवाराशी गैरवर्तनाचा आरोप असलेले न्या. ए. के. गांगुली काय किंवा आध्यात्मिक क्षेत्रातील आसारामबापू काय, अशी कृत्ये समोर येऊ लागतात तेव्हा आपण कोणत्या दिशेने चाललो आहोत, हे लक्षात येते. बिहारच्या तीन न्यायाधीशांच्या या कृत्याच्या निमित्ताने न्याययंत्रणेतील प्रत्येक पातळीवर आता जबाबदारीची जाणीव निर्माण करण्याची वेळ आली आहे.
