गिरीश कुबेर यांनी ‘साथी हाथ बढाना..’ या लेखामध्ये (अन्यथा, ९ ऑगस्ट) अमेरिकेतील राजकारण्यांच्या आजारांच्या ‘भीतिलाटा’ आणण्यामागील षड्यंत्राचे वास्तव मांडले आहे. १९९४ साली, दिल्लीत भाजपचे राज्य असताना तेथे जगातील सर्वात मोठी जलजन्य, हिपेटायटीस- ईची साथ आली होती. हजारो दिल्लीकर आजारी पडले, किती तरी मेले. खरे पाहता तेव्हाच्या दिल्लीच्या आरोग्यमंत्र्यांवर (डॉ. हर्ष वर्धन) निष्काळजीपणाचा शिक्का बसायला हवा होता. याउलट, दिल्लीकरांच्या मनातील काविळीच्या भीतीची ‘सुवर्णसंधी’ दामदुपटीने वसूल करण्यासाठी त्यांनी (सध्याचे केंद्रीय आरोग्यमंत्री) एक डाव रचला व साथीशी संबंध नसलेल्या हिपेटायटीस-बी लसीकरणाची मोहीम आखली. त्यामुळे त्यांचे राजकीय स्थान पक्के झाले. हिपेटायटीस ‘अबकडई’पैकी ‘अ’, ‘ई’ जलजन्य, तर ‘क’, ‘ब’ लिंगसांसर्गिक व अल्प प्रमाणात दूषित रक्तामुळे होतात. रक्तपेढय़ांनी ‘हिपेटायटीस’ शब्दाच्या साधम्र्यामुळे ‘क’ चाचणी अनिवार्य करण्याचा घाट घातला. किरीट सोमय्या यांनी ‘हिपेटायटीस-बीमुक्त मुंबई’ करण्याची मोहीम राबवून लाखो मुंबईकरांना मूर्ख बनविले. ग्राहक पंचायतीने बिंदुमाधव जोशींच्या नेतृत्वाखाली समविचारी संघटनांना घेऊन डॉ. हर्ष वर्धन व किरीट सोमय्यांचा डाव हाणून पाडला होता. माझ्या ‘लोकसत्ता’मधील लेखाच्या आधारे या प्रकरणाची चौकशी झाली. तेव्हापासून आरोग्यविश्वात ‘लसमोहिमा’ बंद झाल्या. डॉ. हर्ष वर्धन केंद्रात आरोग्यमंत्री झाले. त्यांचे ‘लसप्रेम’ पुन्हा उफाळून आले. सर्व देशीविदेशी लस कंपन्यांना अत्यानंद झाला. भारतीय लसीकरण कार्यक्रमात सहा लसी दिल्या जातात. भाजपचे सरकार आल्यावर दोन महिन्यांत चार लसींची भर पडली. यात काळेबेरे नसेल तर बरे. दिल्लीचे डॉ. जेकब पुलियल यांच्या मते आंतरराष्ट्रीय लस कंपन्या या ‘डायरिया’च्या समर्थक आहेत. एकंदर भारताचे राजकारणी अमेरिकन राजकारण्यांपेक्षा अधिक ‘कल्पक’ आहेत असे दिसते. ‘अंनिस’च्या कामाची दखल‘अंनिसला रिटायर करा!’ हे शनिवारचे संपादकीय (लोकसत्ता, ९ ऑगस्ट) वाचले. अग्रलेखाच्या माध्यमातून अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या कामाची दखल घेणे हे आम्हा सर्व कार्यकर्त्यांना महत्त्वाचे वाटते. या अग्रलेखावर लगेचच उमटलेल्या दोन प्रतिक्रिया आवर्जून नमूद कराव्याशा वाटतात, त्या म्हणजे; अग्रलेख वाचून त्या दिवशी सकाळी उस्मानाबादच्या ग्रामीण भागातून एका कार्यकर्त्यांचा फोन आला. अग्रलेख वाचल्यानंतर त्याला फार बरे वाटले होते हे कळवण्यासाठी! दुसरी प्रतिक्रिया म्हणजे, यूपीएससीचा अभ्यास करणाऱ्या एका कार्यकर्त्यांने फोन करून सांगितले की, त्याच्याबरोबर या परीक्षेसाठी अभ्यास करणाऱ्या मुलांनी हा अग्रलेख वाचला आणि आवर्जून त्याला कळवले की यामुळे त्यांचा चळवळविषयक दृष्टिकोन अधिक सुस्पष्ट झाला. - मुक्ता दाभोलकरडॉक्टर, तुम्हीसुद्धा!‘ठाण्यातील कान-नाक-घसातज्ज्ञांचे कानावर हात’ ही बातमी (९ ऑगस्ट) वाचली. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार ६५ डेसिबल्सची मर्यादा ही पाळावीच लागणार आहे आणि या भूमिकेचे सर्वाकडून (ध्वनिप्रदूषणाला कंटाळलेले) स्वागत होत असताना ठाण्यातील डॉ. भूमकर यांच्यासह चार ईएनटी तज्ज्ञ डॉक्टरांनी सलग आठ तास ९० डेसिबल्स तीव्रतेचा आवाज आपले कान सहन करू शकतात, असा दावा केला. हा दावा करतानाच सुप्रीम कोर्टाने घालून दिलेले नेमके निकष काय आहेत हे आपल्याला माहिती नाही असेही म्हटले. या प्रकारामागे निश्चितच काहीतरी गौडबंगाल आहे. तसेही डॉक्टरांच्या या भूमिकेमागचा बोलविता धनी कोण असू शकतो हे वेगळे सांगणे न लगे. खेद या गोष्टीचा वाटतो, की नागरिकांच्या आरोग्याशी बांधीलकी दाखवण्याची गरज असताना या डॉक्टरांनी आयोजकांची तळी उचलण्यात धन्यता मानावी. एकूणच सार्वजनिक उत्सवाच्या आयोजनात असलेला वेगळा ‘अर्थ’ डॉक्टरांना कळला असण्याची दाट शक्यता आहे. - दीपक काशिराम गुंडये, वरळीकिती बळींची वाट बघणार?गोिवदा पथकांमध्ये बालगोिवदांच्या समावेशाबाबत वाद सुरू असताना सानपाडा येथे सराव शिबिरात एका गोिवदाचा मृत्यू झाल्याची बातमी (१० ऑगस्ट) वाचली. दहीहंडी उत्सव होईपर्यंत आता अशा अपघाताच्या बातम्या वाचायला मिळतील. सालाबादप्रमाणे हे सर्व घडत असूनो मोठमोठय़ा बक्षिसांचे आमिष दाखवून स्वत:ला राजकीय लाभ मिळवण्याच्या दृष्टीने सराव शिबिरे, दहीहंडय़ांचे आयोजन करणाऱ्या राजकीय नेत्यांना व गोिवदाप्रमुखांना याबाबत काही देणेघेणे असण्याचा काही प्रश्नच उद्भवत नाही. आयोजक केवळ राजकीय फायद्याकरिता व गोिवदाप्रमुख स्वत:च्या फायद्यासाठी हे करीत असतात. हौसेने या उत्सवात सहभागी होणाऱ्या तरुणांच्या जिवाशी खेळणारे आयोजक किंवा गोिवदाप्रमुख स्वत:च्या मुलांचा जीव धोक्यात घालतील का? आणखी किती बळींची जनता वाट बघणार? - सुनील पोळतर्कतीर्थाचा पुनर्जन्मविरोध योग्यच!‘पुनर्जन्म न मानल्यास..’ हे पत्र (लोकमानस, ९ ऑगस्ट) वाचले. श्रीकांत पटवर्धन यांना जाणवणारी ‘समाजाच्या प्रगतीची काळजी’ समजण्यासारखी आहे. पुनर्जन्मावरील अंधश्रद्धा कधीच ‘समाजाच्या प्रगतीची काळजी’ घेऊ शकलेली नाही. किंबहुना समाजाला योग्य मार्गावर ठेवण्याची कोणत्याही अंधश्रद्धांमध्ये क्षमता नाही, अन्यथा सामाजिक वर्तणूक, वाहतूक नियम, आयकर नियम इत्यादींच्या अंमलबजावणीसाठी पीनल कोड वगरे दंडनीय तरतुदी कराव्याच लागल्या नसत्या. ‘ईश्वर, अल्ला .. काय ते बघून घेईल, कायदा-सुव्यवस्थेसाठी मानवाने काहीच कारवाई करण्याची आवश्यकता नाही’ अशी जीवन पद्धती कोणत्याच संस्कृतीने अंगीकारलेली नाही. आयुष्य म्हणजे ‘शुद्ध निर्थकतावाद तेवढा शिल्लक राहतो’ हीच वस्तुस्थिती आहे. वनस्पतींनी प्रोटॉनला खायचे, शाकाहारींनी वनस्पतींना आणि मांसाहारींनी प्राण्यांना अशी व्यवस्था का? याला उत्तर नाही. सजीव किंवा निर्जीव हा भेद निर्थक आहे, असाच विचार अनेक वेळा मांडलेला आहे. त्यामुळे निर्जीवांना खाणे हासुद्धा ‘चांगला’ सार्थवाद असत नाही, हे नेमके कशासाठी, याला कोणतेही उत्तर नसते. कोणत्याही उद्देशाविना जन्म ‘सुरू’ होतो. परिस्थितीवर मानवेतर निसर्गाचे कोणतेच ऐच्छिक नियंत्रण नसते. आहे ती परिस्थिती शक्य तितक्या दीर्घकाळापर्यंत जास्तीत-जास्त ‘सुखकारक’ ठेवता येईल तो कार्यक्रम स्वीकारणे, हेच मानवी संस्कृतीचे उद्देश असावे. शेवटी ऐहिक जीवन पद्धतीच सुव्यवस्था ठेवू शकते. - राजीव जोशीनफेखोरीचे विकृत स्वरूप‘साथी हाथ बढाना..’ हा गिरीश कुबेर यांचा लेख (९ ऑगस्ट) वाचला. अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजा एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंत व्यवसायवृद्धीची आणि नफा कमावण्याची संधी कंपन्यांना देतात. त्यानंतर सोयीच्या गोष्टी (उदा. वातानुकूलन यंत्रे) या कशा गरजेच्याच आहेत हे ठसवण्याची स्पर्धा सुरू होते. मग त्यापलीकडे जाऊन चनीच्या गोष्टीही कशा गरजेच्याच वाटू लागतील हे पाहिले जाते. गेली काही वष्रे नफेखोरीचे हे स्वरूप केवळ हाव या स्तरावर न राहता विकृत होत चाललेले आहे. निरनिराळे आजार ‘निर्माण करून’ त्यावरील औषधे विकणे, अनेक आजारांची अनावश्यक भीती घालून नको त्या वैद्यकीय परीक्षा करायला भाग पाडणे, अनावश्यक लसीकरण मोहिमा राबवणे हे सर्व त्याचेच प्रकार. संगणकावर पसरणारे बरेच व्हायरस लिहिण्यामागे त्यावरील उपाय विकणाऱ्या कंपन्याच असतात हे उघड गुपित आहे. हीच शक्कल आता प्रत्यक्ष मानवावर हल्ला करणाऱ्या व्हायरसबाबतही वापरली जाऊ लागली आहे इतकेच! जीएम बियाणे आणि त्याच्या चाचण्या याबाबतही काळजी घेण्याची गरज आहे ती नेमक्या याच कारणामुळे. - प्रसाद दीक्षित, ठाणे
