नवीन सरकार सत्तेवर आल्यानंतरच्या गेल्या दोन-तीन महिन्यांच्या काळात न्यायालयीन स्वातंत्र्य- त्यांच्यावरील देखरेख आणि सरकारच्या तीन घटकांमधील समन्वय आणि वाद यांच्यातील चर्चा पुन्हा एकदा नव्याने सुरू झाली आहे.. प्रक्रियात्मक मुद्दय़ांवर संघर्ष, परंतु अधिक सघन स्वरूपाच्या हस्तक्षेपासंबंधीचे मौन अशी प्रतिमा टाळण्याची आणि त्याचबरोबर न्यायाच्या तत्त्वाचा सक्रिय हस्तक्षेपातून विस्तार घडवण्याची अवघड जबाबदारी, अवघड काळात न्यायमंडळाला स्वीकारावी लागणार आहे.भारतीय लोकशाहीच्या आत्तापर्यंतच्या वाटचालीत संसद, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायालये यांच्यातले परस्परसंबंध पुष्कळदा तणावाचे राहिले आहेत आणि एका अर्थाने त्यात गैर काही नाही. लोकशाही राज्यपद्धती आणि विशेषत: संसदीय प्रकारच्या लोकशाही राज्यपद्धतीत अशा प्रकारचे तणाव आणि या तणावांचे निराकरण या दोन्ही बाबी आवश्यक आणि सुदृढ लोकशाहीसाठी उपकारक बाबी मानल्या गेल्या आहेत. दुसरीकडे, जर हे तणाव अतिशयोक्त बनले किंवा त्यांच्यावर कुरघोडीने मात करण्याचे प्रयत्न कोणत्याही एका घटकाकडून केले गेले, तर प्रक्रियात्मक लोकशाहीतील (ढ१ूी४ि१ं’ ऊीेू१ूं८) सत्तासंतुलनाचे तत्त्व तर बिघडतेच; परंतु जास्त महत्त्वाचे म्हणजे निव्वळ न्यायालयांच्या नव्हे, तर न्यायाच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न निर्माण होतो.नवीन सरकार सत्तेवर आल्यानंतरच्या गेल्या दोन-तीन महिन्यांच्या काळात न्यायालयीन स्वातंत्र्य- त्यांच्यावरील देखरेख आणि सरकारच्या तीन घटकांमधील समन्वय आणि वाद यांच्यातील चर्चा पुन्हा एकदा नव्याने सुरू झाली आहे. गेल्याच आठवडय़ात; आपल्या एका भाषणात सरन्यायाधीशांनी न्यायसंस्थेच्या स्वातंत्र्याचा आणि स्वायत्ततेचा पुनरुच्चार केला आहे. न्यायमंडळाच्या सभासदांच्या नियुक्तीविषयीच्या ताबडतोबीच्या घटनादुरुस्तीतून आणि त्याविषयीच्या प्रस्तावित कायद्यातून या चर्चेला तोंड फुटले आणि नंतरदेखील निवृत्त न्यायाधीशांची सरकारने राज्यपालपदी केलेली नेमणूक, कोळसा खाणप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेली भूमिका, गोपाळ सुब्रमण्यम यांची नियुक्ती फेटाळण्याचे प्रकरण किंवा अगदी अलीकडे विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या कामकाजात हस्तक्षेप न करण्याविषयीचे न्यायालयाने दिलेले आदेश अशा अनेक लहान-मोठय़ा मुद्दय़ांवरून ही चर्चा घडते आहे. या चर्चेतही प्राधान्याने प्रक्रियात्मक मुद्दय़ांवर भर असल्याने न्यायसंस्थेच्या प्रतिष्ठेवर त्यात भर आहे (आणि जगभरातील न्यायालयांच्या तुलनेत भारतातील न्यायसंस्था प्रतिष्ठेच्या आणि अवमानाच्या संदर्भात जरा जास्तच हळवी आहे, असे म्हटले जाते.) मात्र न्यायसंस्थेच्या स्वायत्ततेच्या मुळाशी लोकशाहीतील न्यायाचे तत्त्व गुंफले गेले आहे याचे भान संसद आणि कार्यकारी मंडळ या शासनसंस्थेच्या इतर दोन घटकांनी ठेवणे जसे आवश्यक आहे तसेच न्यायसंस्थेने स्वत:देखील ठेवणे गरजेचे आहे, ही बाब या चर्चेच्या निमित्ताने अधोरेखित करायला हवी.गेल्या आठवडय़ातील आपल्या भाषणात सरन्यायाधीशांनी न्यायालयाच्या कामकाजातील भ्रष्टाचाराच्या निमित्ताने या बाजूला स्पर्श केला; परंतु गेल्या काही दिवसांच्या चर्चेत काहीशा बाजूला राहिलेल्या विधी आयोगाच्या अहवालात या पैलूवर काहीशा आणखी गांभीर्याने ऊहापोह केला गेला आहे. न्यायमूर्ती एम. पी. शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली काम करणाऱ्या विधी आयोगाने नुकताच आपला (२४५वा) नियमित अहवाल विधि मंत्रालयाकडे पाठवला आहे आणि या अहवालात न्यायमंडळाच्या निरनिराळ्या पातळ्यांवर आणि निरनिराळ्या प्रकारे व्यवस्थात्मक, मूलगामी सुधारणा घडवून आणण्याची गरज मांडली गेली आहे. यानिमित्ताने प्रसारमाध्यमांना दिलेल्या एका मुलाखतीत; न्यायमूर्ती शहा यांनी उदाहरणार्थ जलदगती न्यायप्रक्रियेतील (अनावश्यक) गुंतागुंत स्पष्ट केली. दिल्लीतील ‘निर्भया’ प्रकरणानंतर भारतात जलदगती न्यायालयांना लोकप्रियता मिळाली आणि त्याचा परिणाम म्हणून आता अनेक प्रकारचे खटले जलदगती न्यायालयांकडे सुपूर्द करण्यात आले. याचा एक परिणाम म्हणजे या हस्तांतरणात बाकीचे निर्णय प्रक्रियेत चालणारे पुष्कळ खटले रेंगाळले आणि दुसरे म्हणजे जलदगती न्यायालयांवरचा खटल्यांचा संख्यात्मक बोजा वाढून त्यांचेही कामकाज रेंगाळले. न्यायसंस्थेच्या कामकाजातल्या प्रक्रियात्मक गुंतागुंतीचे हे एक निव्वळ उदाहरण झाले; परंतु या प्रक्रियात्मक गुंतागुंतीत अडकूनदेखील न्यायमंडळाला खऱ्या अर्थाने ‘न्याय’दानाचे काम करावे लागते आणि त्याकरिता न्यायव्यवस्थेत व्यवस्थात्मक बदल घडवण्याची गरज विधी आयोगाने मांडली आहे.भारतीय लोकशाहीतील ‘न्याया’ची संकल्पना दोन पातळ्यांवर वावरते. त्यातील एक पातळी घटनात्मक चौकटीच्या जपणुकीविषयीची आहे. बहुमतावर आधारलेल्या लोकशाहीत कोणत्याही प्रकारच्या अल्पसंख्याकांच्या अधिकाराचा संकोच होऊ नये यासाठी न्यायसंस्था काम करते आणि त्या अर्थाने घटनात्मक चौकटीचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी न्यायसंस्थेवर येते. लोकशाही राजकीय व्यवहारांच्या विकासात (दुर्दैवाने) अल्पसंख्याक याचा अर्थ धार्मिक अल्पसंख्य असा बनला आहे; परंतु इथे तो अर्थ अभिप्रेत नाही. बहुमताच्या गाजावाजात आणि गलबल्यात जे जे अल्पमतात जातील त्या सर्वाच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी न्यायमंडळावर सोपवली गेली आहे. याचे कारण म्हणजे लोकशाही ही निव्वळ बहुमतावर चालणारी राज्यव्यवस्था नसून सर्व सभासदांच्या काही मूलभूत अधिकारांना मान्यता आणि संरक्षण देणारी आणि त्याविषयीच्या सार्वत्रिक नियमांच्या चौकटीत चालणारी राज्यव्यवस्था आहे, अशी कल्पना त्यामागे आहे. या अर्थाने न्यायव्यवस्थेची स्वायत्तता लोकशाहीतील अल्पमताच्या घटनात्मक अधिकारांशी, संरक्षणाशी जोडली गेली आहे.त्याहीपुढे जाऊन भारतीय लोकशाही न्यायव्यवस्थेकडून सामाजिक न्यायाच्या जास्त सघन स्वरूपाच्या जपणुकीचीदेखील अपेक्षा ठेवते. एका अर्थाने भारतातील कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेतील तो महत्त्वाचा भाग आहे. या पातळीवर जे जे सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक शोषणाचे बळी आहेत; खरे तर बहुसंख्य आहेत, परंतु ज्यांचा आवाज त्यांच्या साधनहीनतेमुळे दडपला जातो; जे न्यायव्यवस्थेपर्यंतदेखील दाद मागण्यासाठी पोचू शकत नाहीत, अशा वंचितांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारीदेखील न्यायव्यवस्थेकडे सोपवली गेली आहे.या दोन पातळ्यांवरच्या न्यायदानाच्या कामकाजात भारतीय न्यायमंडळाचे आजवरचे ‘ट्रॅक रेकॉर्ड’ संमिश्र स्वरूपाचे राहिले आहे. प्रक्रियात्मक स्वरूपाच्या लोकशाहीची आणि लोकशाहीच्या घटनात्मक चौकटीची जपणूक करण्याच्या संदर्भात न्यायमंडळाने (पूर्वीच्या प्रसारमाध्यमांच्या बरोबरीने) महत्त्वाची भूमिका बजावलेली दिसेल. त्या अर्थाने विधिमंडळ आणि कार्यकारी मंडळ यांच्याशी न्यायमंडळाचे झालेले वाद आणि त्यांच्यातील तणाव लोकशाहीला पूरक-आवश्यक ठरलेले आढळतील, मात्र प्रक्रियात्मक लोकशाहीची चौकट ओलांडून सामाजिक (आणि अगदी दुरापास्त म्हणजे आर्थिक) क्षेत्रात जास्त सघन लोकशाहीच्या प्रस्थापनेसाठी न्यायमंडळाकडून ज्या प्रकारचे नेतृत्व अपेक्षित केले गेले होते ते फार ठोसपणे पुढे आलेले नाही.आणीबाणीनंतरच्या न्यायालयीन सक्रियतेच्या कालखंडात राज्यघटनेतील नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांच्या तरतुदींचे न्यायालयाने सहृदय; सामाजिक संदर्भाच्या चौकटीत वाचन केले आणि या तरतुदींचा आशय विस्तारला. दुसरीकडे जनहित याचिकांसारखे काही नवे प्रक्रियात्मक पायंडे निर्माण करून न्यायप्रक्रियेचा आवाका विस्तारला. या दोन्ही बाबी न्यायमंडळाच्या लोकशाही प्रक्रियेतील विधायक स्वरूपाच्या हस्तक्षेपाच्या निर्देशक आहेत. मात्र त्याच वेळेस अगदी सुरुवातीच्या काळात मालमत्तेच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी न्यायमंडळाने संसदेशी केलेला संघर्ष; १९६०-७० च्या दशकात अन्याय्य सामाजिक रूढी-परंपरांमध्ये आधुनिक समाजाशी सुसंगत असे बदल जाणीवपूर्वक घडवून आणण्यास न्यायालयांनी दिलेला नकार तसेच विशेषत: १९९०च्या दशकातील; जमातवादी राजकारणाच्या बहराच्या काळात न्यायमंडळाने स्वीकारलेली उघड-छुपी बहुसंख्याकवादी भूमिका किंवा दलित-आदिवासींवरील अत्याचारांच्या विरोधात न्यायालयांनी दिलेले कमकुवत निर्णय न्यायमंडळाच्या कामकाजातील महत्त्वपूर्ण अपुरेपण दर्शवणारे ठरले आहेत. दुसरीकडे काही वेळेस न्यायालयीन क्रियाशीलतेचा अतिरेक होऊन अवाजवी न्यायालयीन हस्तक्षेपदेखील झालेले दिसतात. प्रक्रियात्मक मुद्दय़ांवर संघर्ष, परंतु अधिक सघन स्वरूपाच्या हस्तक्षेपासंबंधीचे मौन अशी प्रतिमा टाळण्याची आणि त्याचबरोबर न्यायाच्या तत्त्वाचा सक्रिय हस्तक्षेपातून विस्तार घडवण्याची अवघड जबाबदारी, अवघड काळात न्यायमंडळाला स्वीकारावी लागणार आहे.*लेखिका ‘सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठा’त राज्यशास्त्राच्या प्राध्यापक असून समकालीन राजकीय घडामोडींच्या विश्लेषक आहेत.*उद्याच्या अंकात गिरीश कुबेर यांचे ‘अन्यथा’ हे सदर
