12 July 2020

News Flash

आधी म्हाडातील भ्रष्टाचार दूर होणे गरजेचे

‘संक्रमण शिबिरातील रहिवाशांना दिलासा’ ही बातमी (८ मे) तसेच गेल्या काही महिन्यांत या विषयावर आलेल्या अन्य बातम्याही वाचल्या.

| May 12, 2015 01:01 am

‘संक्रमण शिबिरातील रहिवाशांना दिलासा’ ही बातमी (८ मे) तसेच गेल्या काही महिन्यांत या विषयावर आलेल्या अन्य बातम्याही वाचल्या.  ‘संक्रमण शिबीर’ या सात अक्षरी दलदलीत अनेक कुटुंबे (मूळ भाडेकरू) अडकून पडली आहेत. पिढय़ान्पिढय़ा संक्रमण शिबिरात आम्ही यातना भोगत असून आमचे प्रश्न, आमच्या समस्या, आमच्यावर होत असलेला अन्याय, आमची झालेली  पिळवणूक याच्याशी प्राधिकरणाला व संबंधित मंडळाला काहीच पडले नसल्याचे वेळोवेळी दिसून येते.
संक्रमण शिबिरात राहत असलेल्या सेस इमारतीमधील मूळ भाडेकरूंना त्या इमारतींच्या पुनर्वकिासातून मिळणारी घरे मास्टर लिस्ट माध्यमातून वितरित केली जातात. खूपच परिणामकारक असा हा नियम असून अंमलबजावणीत मोठय़ा प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचे दिसून येते. मूळ भाडेकरू आजही संक्रमण शिबिरात राहत असून त्यांच्या नावे आधीच गाळे वितरित झाल्याचे दिसून येते. खऱ्या रहिवाशांना याचा पत्ताच नसतो. एकाच नावाची व्यक्ती पात्र म्हणून तीन वेगवेगळ्या ठिकाणी राहत असल्याचे दिसून येते.
 धक्कादायक म्हणजे एक ठिकाणी ती व्यक्ती मयत आहे, असे दाखवतात तर दुसऱ्या ठिकाणी ती जिवंत असल्याचे दिसून येते. तसेच एकाच कुटुंबातील वेगवेगळ्या व्यक्तींना वेगवेगळ्या ठिकाणी एकाच कागदपत्रावर गाळे वितरित करण्यात आले आहेत. वेळोवेळी खोटी कागदपत्रे संबंधित विभागात सादर केले जातात आणि ते पडताळणीसाठी शासनाचा वेळ घालवावा लागतो. अशा लोकांवर कारवाई झाली तर खोटय़ा अर्जदारांची संख्या कमी होऊन या प्रकियेत पारदर्शकता येईल आणि मूळ भाडेकरूंना जलद घरे मिळू शकतील.  दोन वष्रे झाली मंडळाला अजून अंतिम यादी प्रसिद्ध करता आलेली नाही. जास्तीत जास्त मूळ भाडेकरूंना मास्टर लिस्टसाठी कसे अपात्र केले जाईल यासाठी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी कंबर कसल्याचे दिसून येते. कारण काय तर तुम्ही आधीच गाळा घेतलाय, मतदारयादीत नाव नाही, जुनी इमारत जागेवर उभी आहे वगैरे. आता नवीन कारण काय? तर तिथे लवकरच म्हाडा इमारत बांधणार. म्हणून तुम्ही अपात्र! बडय़ा अधिकाऱ्यांकडे गेल्यावर करतो, बघतो असे गोड बोलतात, पण न्याय मात्र मिळत नाही.  
हा प्रश्न मुळापासून संपवायचा असल्यास सरकारने धाडसी व कठोर निर्णय घेणे गरजेचे आहे. मुळात ३३(७)च्या  माध्यमातून निवासी कार्यकारी अभियंता या विभागाकडे आजपर्यंत किती घरे उपलब्ध झाली याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. कोणत्या इमारतीचा विकास झाला, त्या बदल्यात कोठे गाळे स्वीकारण्यात आले व त्यांची संख्या अशी माहिती प्रसिद्ध करण्यात यावी. त्याच बरोबरीने उपमुख्य अधिकारी (पु. गा.) या कार्यालयाने हे गाळे ज्यांना दिले त्यांची नावे, मूळ इमारतीचा पत्ता इ. सर्व माहिती द्यावी. हे सर्व साध्या ‘एक्सेल शीट’ वर जरी आली तरी सर्व लेखाजोखा सगळ्यांच्या समोर येईल .
आजपर्यंत म्हाडाला ढिसाळ कारभारासाठी नेहमी लाखोली वाहायचो पण भ्रष्टाचार करताना जी कर्तबगारी, सुनियोजितपणा या लोकांनी दाखवलाय त्यासाठी त्यांना सलाम ठोकायलाच हवा!
-अभिजीत मनोहर पेठे,अध्यक्ष, ट्रान्झिस्ट कॅम्प असोसिएशन (मुंबई)

इथे स्त्री-पुरुष भेद नाही!
आज उच्चशिक्षित स्त्रियादेखील व्रतवैकल्ये, अभिषेक अनुष्ठाने, अष्टविनायक यात्रा वगरेंमधून अजून बाहेर यायला तयार नाहीत. परिणामी ‘समाजात बुद्धिवादी स्त्रियांचे प्रमाण कमी आहे’ हे प्रा. य. ना. वालावलकर यांचे निरीक्षण (लोकमानस, ११ मे) बऱ्याच अंशी खरे आहे. मात्र धार्मिक कर्मकांडाबाहेर राहून बुद्धिवादाची कास धरणाऱ्या पुरुषवर्गाचे प्रमाण समाजात अधिक आहे, असा जो समज या विधानातून निर्माण होतो तो काही खरा नाही. संतांनी प्रबोधनात्मक रचना करून जे जे अनिष्ट ठरवले; जी कर्मकांडे, ज्या अंधश्रद्धा उघड नाकारल्या त्य
ाचाच अंगीकार समाजातला सुशिक्षित पुरुषवर्ग आज करताना दिसतो. हाच वर्ग – ‘ही संतांची भूमी आहे’;  ‘महाराष्ट्र हे शाहू-आंबेडकरांचे राज्य आहे.’ –  असेही सतत बोलत असतो. तेव्हा बुद्धिवादाची अ‍ॅलर्जी स्त्री-वर्गात अधिक आहे असे म्हणणे अन्यायाचे ठरेल.  
धार्मिक विधी आणि कर्मकांड या प्रकारात विशेष उत्साह दाखवण्यात स्त्री आणि पुरुष हे दोन्ही आज वर्ग एकमेकांशी स्पर्धा करताना आढळतात ही वस्तुस्थिती आहे.
अवधूत परळकर, माहीम (मुंबई)

१५ जी आणि १५ एच अर्जाचे दुखणे थांबवा!
आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर आता प्राप्तिकर खात्याचे विवरणपत्र भरणे सुरू होईल. अर्थ खात्याने मध्यमवर्गीयांनी विविध बँकांमध्ये ठेवलेल्या मुदत ठेवी आणि त्यावरील व्याजाकडे लक्ष देण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे बँकांनी आता आपल्या ठेवीदारांना १५ जी आणि १५ एच फॉर्म्स देणे सुरू केले आहे. मात्र यासाठी प्रत्येक बँकेची पद्धत निराळी असल्याचे दिसून येते. काही बँकेत हे फॉर्म हाताने भरावे लागत नाहीत. आपण बँकेत जाऊन फक्त आपला खाते क्रमांक सांगितला की संबंधित व्यक्ती िपट्रआउटच्या तीन प्रती देते, ज्यात बँकेला आवश्यक असलेली सर्व माहिती दिलेली असते. आपले काम फक्त त्या प्रतीवर सही करून द्यायचे एवढेच. यामुळे फॉर्म हाताने भरायचे कटकटीचे काम ग्राहकांना करावे लागत नाही. काही बँकांमध्ये मात्र हे फॉम्र्स द्यायला अर्धा तास लावतात. एका खिडकीत फॉर्म घेतात, दुसऱ्या खिडकीत तो फॉर्म चेक करतात.यामुळे अकारण ठेवीदारांचा वेळ जातो. आता सर्वच बँकांमध्ये संगणकीकरण झाले असल्याने १५ जी आणि १५ एच  हे अर्ज ठेवीदारांना संगणकावरच भरून दिले तर सोयीचे होईल.
रत्नप्रभा हाटाळकर

सल आणि मान
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. अभय ठिपसे यांनी सलमानला दिलेला दिलासा आणि न्यायालयाला असलेली रजा यामुळे कायद्याच्या ३०४-अ कलमाची सर्वागीण, तपशीलवार सखोल इ. चर्चा कायदेपंडित करू लागले आहेत. बेफाम वेगात निष्काळजीपणे गाडी चालवणे आणि अहेतुक मनुष्य हत्या यातील पुसत, अंधूक सीमारेषा वगरे मुद्दे गंभीरपणे पुढे आणले जात आहेत.
मला वाटते हळूहळू फाटे फुटत ही चर्चा कायद्याच्या रस्त्यावरून तत्त्वज्ञानाच्या पदपथावर जाईल आणि ‘नायं हन्ति ,न हन्यते ’ (आत्म्याला कोणी मारत नाही आणि तो कधी मरत नाही ) हेसुद्धा ऐकू येईल. पदपथावर झोपणे हा आत्महत्येचा प्रयत्न ठरवणे कितपत वैध आहे याची शक्यता पडताळून पाहावी, असेसुद्धा या विचारमंथनातून सुचवले जाईल. सलमान खटल्याचे योगदान म्हणून कायद्याच्या भावी काळातील विद्यार्थ्यांना कायद्याचा इतिहास म्हणून वाचावे लागेल. कलावंत असल्याने, भूमिका त्याच्यात संचारत असल्याने तो एका विशिष्ट वेळी वास्तव विसरणे सहज संभवू शकते आणि अशा वेळी त्याच्याकडून घडलेल्या कृतीला तो जबाबदार ठरवता येणार नाही एक ना दोन असे अनेक ‘तारे ’ धूमकेतूप्रमाणे न्यायालयाच्या आकाशात प्रकट होतील. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात वर्षांनुवष्रे काथ्याकूट होत राहील. श्रीमंतांना वेगळा न्याय असल्याचा ‘सल’ गरिबांना जाचत राहील आणि कायद्याचा अर्थ लावणाऱ्या बुद्धिमान लोकांचा ‘मान’ वाढतच राहील .
गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर (मुंबई)

दुर्गाबाई, लागूंसारखे लोक आता नाहीतच?
घुमानचे साहित्य संमेलन संपले आणि  अखेर हिशेब सादर झाला. हे संमेलन आतबट्टय़ाचा व्यवहार ठरला. तोटा भरून काढण्यासाठी सरतेशेवटी संमेलनाचे स्वागत अध्यक्ष भारत देसडाला यांनी आपल्या खिशातून १ कोटी तर संजय नहार यांनी १५ लाख भरले.  मराठी साहित्य महामंडळाला विश्व साहित्य संमेलन भरवायचे आहे, म्हणून कटोरा घेऊन सरकार दरबारी हजर! हे  साहित्य महामंडळ आहे की इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनी? संमेलना
ला येणाऱ्या साहित्यिकाला एक हजार रुपये उदार होऊन महामंडळाने दिले, तर कलावंतांना २५ हजार रुपयांचा नजराणा बहाल केला गेला. आता आठवण येते सामाजिक बांधीलकी जपणारे कलावंत निळूभाऊ फुले, श्रीराम लागू , दुर्गा भागवत यांची. असे साहित्यिक, कलावंत आता नाहीत का?
-प्रफुल्लचंद्र नारायण पुरंदरे, वर्सोवा (मुंबई)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 12, 2015 1:01 am

Web Title: letters to editor 33
Next Stories
1 पोलिसांवरील कामाचा ताण कमी करावा
2 आत्ममग्न मध्यमवर्ग आपली जबाबदारीच विसरलाय!
3 ‘कोणी न ऐकती कानी’
Just Now!
X