आयात कोळशाच्या दरातील वाढीमुळे इंधन खर्चात वाढ होत असल्याने विजेचा दरही वाढवून मिळावा ही ‘अदानी पॉवर’ची मागणी केंद्रीय वीज नियामक आयोगाने (सीईआरसी) मान्य केली. आयात कोळशाच्या दरातील आकस्मिक वाढ हा काही काळाचा प्रश्न असल्याने ‘अदानी’ला नुकसानभरपाईसदृश दरवाढ वीजदरात दिली जावी, असा निर्णय ‘सीईआरसी’ने दिला आहे. ही बातमी थडकताच ‘अदानी’सह देशातील नामांकित वीज कंपन्यांच्या समभागांचे भाव शेअर बाजारात चटकन वधारले हे लक्षात घेतले तर देशाच्या वीज क्षेत्रावर या निकालाचा किती मोठा परिणाम अपेक्षित आहे हे समजेल. ‘सीईआरसी’च्या निर्णयामुळे एक पायंडा पडण्याची शक्यता असल्याने या निकालामुळे तत्त्व आणि व्यवहाराचा संघर्ष पुन्हा एकदा उभा ठाकला आहे. देशात आजमितीस सुमारे २० हजार मेगावॉटच्या वीजप्रकल्पांबाबत कोळशावरील खर्चात वाढ होत असल्याने करारातील वीजदर वाढवून मिळावा असे वाद सुरू आहेत. त्यात ‘अदानी’च्या या गुजरातमधील साडेचार हजार मेगावॉटच्या वीजप्रकल्पासह महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगासमोरही खुद्द ‘अदानी’चाच तिरोडा प्रकल्पातील १३२० मेगावॉटच्या विजेच्या दराबाबतचा वाद सुरू आहे. या २० हजार मेगावॉटच्या प्रकल्पांत सुमारे एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आहे. त्यात बँकांच्या कर्जाचा वाटा सुमारे ७० ते ८० हजार कोटी रुपये आहे. इंधनाच्या वाढीव खर्चामुळे वीजखरेदी करारातील दरानुसार वीज पुरविणे परवडत नाही व त्यामुळे नाइलाजाने वीजनिर्मिती बंद करावी लागेल, शेकडो कोटींचा तोटा होत असताना किती काळ प्रकल्प चालवता येईल, असा वीजनिर्मिती कंपन्यांचा व्यावहारिक युक्तिवाद आहे. त्यामुळे बँकांचे सुमारे पाऊण लाख कोटी अडचणीत येऊ नयेत आणि वीजप्रकल्पांचे धूड विना उपयोग पडून राहू नयेत यासाठी व्यावहारिक मार्ग काढून थोडी वीजदरवाढ देऊन कोंडी फोडण्याचा ‘सीईआरसी’चा दृष्टिकोन दिसतो. मात्र, यात एक धोका आहे तो म्हणजे घातक पायंडा पडण्याचा आणि वीजखरेदी करार व निविदा प्रक्रियेच्या तत्त्वांना हरताळ फासण्याचा. खुद्द ‘सीईआरसी’तील एक सदस्य जयरामन यांनी निकालावर हरकत नोंदवताना ती भूमिका मांडली आहे. हे प्रकल्प उभे राहत असताना त्यातून निर्माण होणाऱ्या विजेची विक्री करण्यासाठी वीजवितरण कंपन्यांशी वीजखरेदी करार केले गेले. हे करार पदरात पडण्यासाठी कमीत कमी वीजदर देऊ करणे हा निकष होता. त्यामुळे वीज कंपन्यांनी व्यावसायिक स्पर्धेत उतरताना इंधनाचे दर, संचालन खर्च अशा सर्व गोष्टींचा विचार करूनच निविदा दाखल करणे अपेक्षित असते. नफा कमवायचा तर व्यवसायातील धोकाही पत्करावाच लागतो. त्यामुळे आता इंधन दरवाढीचा मुद्दा पुढे करून दरवाढीची मागणी करणे हे वीजखरेदी कराराच्या पावित्र्याचे आणि निविदा प्रक्रियेच्या तत्त्वाचे सरळसरळ उल्लंघन आहे. कमी दर नोंदवून करार पदरात पाडून घ्यायचा आणि नंतर नानाविध कारणे सांगून दरवाढ करून घ्यायची ही पळवाट या निकालामुळे राजमार्ग ठरण्याचा धोका नाकारता येत नाही. दरवाढीचा बोजा शेवटी सामान्य नागरिकांवरच वीजदरवाढीच्या रूपाने येतो. भारतात कायद्यापेक्षा पळवाटाच दैनंदिन जीवनात जास्त प्रभावशाली ठरतात असा अनुभव येत असतो. ‘सीईआरसी’च्या निकालामुळे देशाच्या वीज क्षेत्रातील कोंडी फुटली आहे की सामान्य नागरिकांचे नशीब फुटले हे आगामी काळात या निकालाची अंमलबजावणी कशा रीतीने होते यावर ठरेल. अर्थात ‘सीईआरसी’च्या निर्णयावर केंद्रीय विद्युत अपिलीय लवाद आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालय ही व्यवस्था आहे. त्यामुळे तत्त्व आणि व्यवहाराच्या लढाईत सध्या व्यवहाराने बाजी मारली असली तरी तत्त्वालाही संधी आहेच.
