आपल्याच एका मंत्र्याने पूर्वी घेतलेल्या निर्णयाबाबत स्पष्ट विरोध करणारे प्रतिज्ञापत्र सरकारने न्यायालयात सादर केल्याने लष्करप्रमुखपदाच्या नियुक्तीबाबतचे बरेच वाद निकालात निघण्याची शक्यता आहे. लेफ्टनंट जनरल दलबीरसिंग सुहाग यांना लष्करप्रमुखपदावर नियुक्त करण्याचा निर्णय मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने घेतला, तेव्हा त्याबाबत बरेच वाद झाले. देशात निवडणूक आचारसंहिता लागू असताना आणि नवे सरकार सत्तेत येण्यास थोडाच अवधी असताना असा महत्त्वाचा निर्णय घेणे अयोग्य असल्याचे मत भाजपनेही त्या वेळी व्यक्त केले होते. लष्करप्रमुखपदी नियुक्ती करण्याचे जे संकेत आहेत, त्यानुसार वर्तमान लष्करप्रमुख निवृत्त होण्यापूर्वी दोन महिने नवी नियुक्ती जाहीर करण्यात येते. सिंग सरकारने या संकेतानुसारच लेफ्ट. जन. सुहाग यांची नियुक्ती केली. मात्र त्या नियुक्तीला भूतकाळातील वादाचे अनेक संदर्भ चिकटले होते. यापूर्वी लष्करप्रमुखपदी राहिलेल्या जनरल व्ही. के. सिंग यांनी याच सुहाग यांच्यावर अकार्यक्षमतेचा ठपका ठेवून चौकशीची कारवाई केली होती. ही कारवाई करताना सुहाग यांना आर्मी कमांडरपदी बढती मिळणार नाही, अशी व्यवस्थाही केली होती. मात्र सिंग यांच्या निवृत्तीनंतर बिक्रम सिंग यांनी लष्करप्रमुखपदाची सूत्रे हाती घेतल्यावर, पंधराच दिवसांत व्ही. के. सिंग यांची कारवाई रद्द ठरवली आणि सुहाग यांना आर्मी कमांडर या पदावर बढती मिळाली. ज्याच्याविरुद्ध आपण कारवाई केली होती, तीच व्यक्ती नंतरच्या काळात लष्करप्रमुख होणे व्ही. के. सिंग यांना पटणारे नव्हतेच; परंतु आर्मी कमांडर या पदावर सुहाग यांच्या नियुक्तीला लेफ्टनंट जनरल रवींद्र दास्ताने यांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते. या प्रकरणी सुरू असलेल्या सुनावणीच्या दरम्यान आत्ताच्या सरकारने जे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे, ते याच सरकारमधील एक मंत्री असलेल्या प्रमुख व्ही. के. सिंग यांच्या पूर्वीच्या निर्णयास चुकीचे ठरवणारे आहे. सुहाग यांच्यावर सिंग यांनी केलेली कारवाई ‘बेकायदा आणि पूर्वनियोजित’ असल्याचे मत केंद्र सरकारच्या या प्रतिज्ञापत्रात व्यक्त झाल्याने फजितीची वेळ आता व्ही. के. सिंग यांच्यावर आली आहे. वय लपवण्याची खेळी यशस्वी न झाल्याने चिडचिड करण्यावर न थांबता, निवृत्तीनंतर राजकारणात येऊन जुने हिशोब चुकते करण्याचे त्यांचे मनसुबे पुरे होऊ द्यायचे नाहीत, असे मोदी यांच्या सरकारनेच ठरवलेले यातून दिसेल. अर्थात, सेनादल हे राजकारणविरहितच राहायला हवे आणि तेथील संकेत आणि परंपरा यांना राजकारणाने कधीही ग्रस्त करता कामा नये, याची खबरदारी सत्ताधाऱ्यांनी घेणे आवश्यक असते. तशी ती विद्यमान सरकारनेही घेतली. देशाचे सार्वभौमत्व टिकवण्यासाठी आपले सर्वस्व पणाला लावण्याची तयारी असणारी सेनादले बाह्य़ जगापासून दूर असणेच आवश्यक असते. जनरल व्ही. के. सिंग यांनी प्रथमच सेनादलांना राजकारणात ओढण्याचा जो प्रयत्न केला, त्याला व्यक्तिगत रागलोभाचे संदर्भ होते. आपण सेनाप्रमुखपदावरून पायउतार झाल्यानंतरही तेथील प्रत्येक निर्णय आपल्याच मतानुसार व्हायला हवा, असा हट्टाग्रह या व्ही. के. सिंग महाशयांनी सुरू ठेवला. नौसेनेच्या प्रमुखपदी आर. के. धोवन यांच्या नियुक्तीलाही त्यांनी असाच आक्षेप घेतला होता. या पाश्र्वभूमीवर लष्करप्रमुखपदावर दलबीरसिंग सुहाग यांची नियुक्ती करण्याच्या मनमोहन सिंग सरकारच्या निर्णयाच्या पाठीशी उभे राहण्याचा मोदी सरकारचा निर्णय अभिनंदनीय आहे. आपल्याच सरकारातील एका मंत्र्याच्या पूर्वीच्या निर्णयाविरुद्ध भूमिका घेताना मोदी यांच्या सरकारने नवा पायंडा पाडला आहे. देशाच्या सुरक्षाव्यवस्थेशी राजकीय आकसाने वागता कामा नये, असे संकेत त्यातून मिळतात. सेनादलांचे धैर्य वाढवण्यासाठी हे प्रतिज्ञापत्र त्यामुळेच महत्त्वाचे आहे.
