नरेंद्र दाभोलकर यांच्या मारेकऱ्यांना पकडू न शकलेल्या सरकारने अब्रुरक्षणासाठी जादूटोणा विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर केले. हे करताना मूळ विधेयकात जितके पाणी घालता येईत तितके घालून त्याची पचकवणी होईल याचीही दक्षता घेतली. अनेक बाबी कायद्याच्या चौकटीबाहेर किंवा अधांतरी ठेवल्या आहेत. अशा निरुपद्रवी कायद्यासाठीही लोकप्रतिनिधींनी खळखळ केली.नरेंद्र दाभोलकर यांची हत्या झाली नसती तर जादूटोणा विधेयक महाराष्ट्र विधानसभेत मंजूर झाले असते का? या प्रश्नाचे प्रामाणिक उत्तर दुर्दैवाने नाही असे असेल. त्यातही पुन्हा दाभोलकर यांचे मारेकरी पकडण्यात यश आले असते तरीही सरकारने या विधेयकाच्या मंजुरीची लगबग दाखवली नसती. इतर राज्यांच्या तुलनेत कायदा व सुव्यवस्थेचा अभिमान बाळगणाऱ्या राज्यात चार महिने झाले तरी दाभोलकर यांचे मारेकरी सापडत नाहीत आणि पुरोगामी वगैरे म्हणवून घेणाऱ्यांच्या प्रदेशात किरकोळ अंधश्रद्धाविरोधी विधेयकही मंजूर होत नाही. त्यामुळे सरकारने त्यातल्या त्यात सोपा मार्ग निवडला आणि अब्रुरक्षणासाठी या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर केले. त्यातही पुन्हा सरकारी चातुर्य हे की या विधेयकात जितके पाणी घालता येईत तितके घालून त्याची पचकवणी होईल याचीही दक्षता सरकारने घेतली. यावरून पुन्हा एकदा सिद्ध झाले ते महाराष्ट्राचे तोंडदेखले पुरोगामीपण. तब्बल २३ वर्षांच्या संघर्षांनंतर या विधेयकाचा कायदा झाला. या २३ वर्षांतली पहिली पाच वर्षे केवळ या कायद्याची गरज किती आहे यावर वातावरणनिर्मिती करण्यातच खर्ची पडली. त्यानंतर १८ वर्षे या संदर्भातील विधेयक तयार करण्यात आणि त्यावर सहमती घडवण्यात गेली. इतक्या दिरंगाईनंतरही यावर सहमती होऊ शकली नाही हे भाजप आणि शिवसेनेच्या भूमिकेवरून दिसते. या विधेयकास विरोध करणाऱ्यांचा पहिला मुद्दा होता तो हा कायदा हिंदू धर्मीयांवर अन्याय करणारा आहे हा.गेल्या काही वर्षांतील राजकारणाचे धार्मिकीकरण पाहता हे असे होणे अपेक्षित होतेच. या संदर्भात काँग्रेसचे राजकारण हे संशयास जागा ठेवणारे नाही, असे म्हणता येणार नाही. तेव्हा काही प्रमाणात या आक्षेपात तथ्य होते आणि नंतर त्या अनुषंगाने सुधारणाही करण्यात आल्या होत्या. धर्माच्या कारणावरून विरोध करणाऱ्यांचे म्हणणे असे की, या कायद्यातील तरतुदी मुसलमान वा ख्रिश्चन बाबा-बापूंना लागू होणार नाहीत. गेल्या काही महिन्यांत या संदर्भात जी काही कारवाई झाली ती पाहता हा गैरसमज काही प्रमाणात दूर झाला असावा. काही प्रमाणात अशासाठी ज्या काही डझनभर प्रकरणांत सरकारने बाबा-बापूंवर कारवाई केली त्यातील बहुसंख्य मुसलमान आहेत. ख्रिश्चन धर्मीयांतील बदमाश भोंदूंवर अद्याप कारवाई झाल्याचे दिसत नाही. मुंबईत अनेक ठिकाणी इव्हेंजलिकल म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ख्रिश्चन धर्मीयांचे मेळावे मोठय़ा प्रमाणावर भरत असतात आणि त्यात जाहीरपणे चमत्कारांची भाषा केली जात असते. ख्रिस्त परत येत असल्याचे सांगणाऱ्यांवर या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर सरकार किती प्रमाणात कारवाई करते त्यावरून सरकारचा प्रामाणिकपणा जोखता येईल. वास्तविक एरवी असे ख्रिस्त आगमनाचे दावे करणारे निरुपद्रवी असतात. परंतु त्या नावाने मनोरुग्णांवर उपचार आदी होत असल्याने त्याची दखल घेणे भाग असते. अन्यथा ख्रिस्त परत येणार आहे असे मानणाऱ्या वा गजानन महाराजांचे केस पोथीत सापडल्यावर विश्वास ठेवणाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करणेच योग्य. महाराष्ट्रात सध्या स्वत:स प्रभू रामचंद्रांचा अवतार मानणारे बापू वा स्वयंघोषित जगद्गुरू असल्या भोंदूंनी उच्छाद मांडलेला आहे. खरे तर या बदमाशांची जागा तुरुंगातच असावयास हवी. परंतु त्यांच्या केसालाही धक्का लागत नाही. याचे कारण सत्ताधीशांना अध्यात्माचे खोटे मुखवटे धारण करणारे बुजगावणे हवेच असतात. आपल्याकडे तर राजकारण्यांसाठीच्या वेगळ्या स्वामींची जमात आहे. यातील एखादा भय्यू वगैरे असतो तर अन्य कोणी बाबा असतो. राजकारण्यांमध्ये मांडवली करणे वा त्यांची अनैतिक संपत्ती लपवून ठेवणे या असल्या उद्योगांत हे आध्यात्मिक म्हणवणारे गुंतलेले असतात. यथा राजा तथा प्रजा या न्यायाने प्रजाही मग आपापल्या मार्गानी आपापल्या मगदुराप्रमाणे या असल्या बोगस मंडळींच्या कच्छपी लागते.यातील काहीही प्रश्न या प्रस्तावित अंधo्रद्धा कायद्याच्या मंजुरीने सुटणारे नाहीत. कारण हा कायदा त्यासाठी तयार करण्यात आलेला नाही. तरीही त्याच्या मंजुरीसाठी राजकीय वर्ग तयार नव्हता. या कायद्याचा उद्देश आहे परमेश्वरी शक्ती असल्याचे सांगत स्वत:स देव म्हणवून घेणारे आणि भूतप्रेतसमंधाची बाधा दूर करतो सांगणारे भगत-मांत्रिक यांना अटकाव करणे. आजही या असल्या कारणांनी गावोगाव अज्ञ आणि अशिक्षितांना लुटले जाते आणि दलितांहूनही दलित अशा महिलांना शारीरिक अत्याचारांना तोंड द्यावे लागते. या अशा भोंदूंना कायद्याचे चौदावे रत्न दाखवणे ही काळाची गरज होती. संततिप्राप्तीपासून गुप्तधनाच्या शोधापर्यंत वाटेल ते करून देण्याचे आश्वासन देणाऱ्या बोगस बाबांचा सुळसुळाट आपल्याकडे झालेला आहे. तो रोखण्याची गरज होती. अंधश्रद्धाविरोधी कायदा सरळपणे मंजूर झाला असता तर त्या सगळ्यांना अटकाव करणे शक्य झाले असते. मूळ विधेयकाची तशीच रचना होती. परंतु एवढे करणेही सरकारला झेपले नाही. त्यामुळे या सगळ्याला धार देणारे जे कलम होते तेच कलम केले गेले. परिणामी जादूटोणा उद्योग सुरू असल्याचे दिसत असूनही त्रयस्थास आता तक्रार करता येणार नाही. म्हणजे जादूटोण्यामुळे बाधित व्यक्तीलाच त्याविरोधात तक्रार करण्याचा अधिकार या कायद्याने दिला आहे. याचा अर्थ असा की एखाद्या स्त्रीला अपत्यप्राप्तीसाठी वा भूत उतरवण्याच्या नावाखाली तिचा पती मांत्रिकाकडे वगैरे नेत असेल, तो मांत्रिक त्या महिलेचा छळ करत असेल तर त्याबाबतची तक्रार करण्याचा अधिकार त्या दोघांतल्याच एकाला राहील. त्या महिलेवरील अत्याचार इतरांना दिसत असूनही कोणी त्याबाबत तक्रार करू शकणार नाही. या कायद्यात तशी तरतूद नाही. यामुळे या संभाव्य कायद्याचा डोलारा पोकळ बनला असून हा कायदा निर्थक नसला तरी निश्चितच निरुपद्रवी बनला आहे. या व्यवहारात गुंतलेल्याच व्यक्ती तक्रार करायला कशाला जातील? यातील केविलवाणा भाग असा की इतका निरुपद्रवी कायदा पारित करायलाही आपल्या लोकप्रतिनिधींनी खळखळ केली. शिवसेना आणि भाजपने तर या कायद्याच्या विरोधात भूमिका घेतली. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस हे या प्रश्नावर तावातावाने विरोध करताना दिसले. फडणवीस हे विवेकी मानले जातात. परंतु गेल्या काही दिवसांतील त्यांचे वर्तन त्यांच्या या प्रतिमेसंदर्भात प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे ठरावे. शिवसेनेने एक पाऊल पुढे जाऊन या कायद्यास रस्त्यावर उतरून विरोध करण्याचा इशारा दिला. या पक्षाने खरे तर ही रस्त्यावरची भाषा करणे आता सोडून द्यायला हवे. हा पक्ष जनआंदोलन करतो ही अलीकडच्या काळातील अंधo्रद्धा असून या कायद्याच्या निमित्ताने त्यांनी आंदोलन केलेच तर ती दूर होऊ शकेल. या कायद्याच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शिवसेना व भाजपच्या बरोबरीने राष्ट्रवादीसही कात्रजचा घाट दाखवला आणि अशक्त का होईना हे विधेयक अलगदपणे मंजूर करून टाकले. या प्रश्नावर मुख्यमंत्री चव्हाण हेच त्यातल्या त्यात अभिनंदनास पात्र ठरावेत.तरीही एक मुद्दा उरतोच. तो हा की इतके निरुपद्रवी, दात काढलेले विधेयक सरकारने मंजूर केलेच का? त्याचे उत्तर नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येत आहे. सरकारनामक व्यवस्थेस जनाची नाही तरी मनाची थोडीफार लाज आहे असा समज जनमतात तयार व्हावा म्हणून या विधेयकाचे रूपांतर कायद्यात झाले. या प्रश्नावर जे काही झाले ते पाहता त्यामुळे एकच प्रतिक्रिया उमटावी. इडा पीडा टळो आणि कोणताही बुद्धिगामी निर्णय मंजूर करवून घेण्यासाठी असा संघर्ष करण्याची वेळ अन्य कोणावरही न येवो.
