कोण कोणाच्या विरोधात!

विधान परिषदेचे सभापती शिवाजीराव देशमुख यांच्याविरुद्धच्या अविश्वास ठरावाच्या वेळी राष्ट्रवादीचा पाठिंबा घेऊन शिवसेनेची कोंडी करण्यासाठी भाजपने केलेली खेळी लक्षात घेतली, तर तो पक्ष इतरांहून मुळीच वेगळा नाही, हे पुन्हा एकदा सिद्ध होते. एकाच वेळी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीत फूट पाडणे आणि सत्तेत राहूनही भाजपवर दुगाण्या झाडणाऱ्या शिवसेनेला या नव्या सत्ता समीकरणाची जाणीव करून देणे या दोन्ही गोष्टी भाजपने साध्य केल्या. त्याच वेळी राज्यातील सरकार स्थापनेच्या वेळी राष्ट्रवादीने स्वत:हून दिलेला पाठिंबा झिडकारल्याची परतफेडही करण्याचे पुण्य भाजपने पदरात पाडून घेतले आहे. या प्रकारात सर्वात जास्त घुसमट झाली आहे ती शिवसेनेची. या पक्षाला सत्तेत राहूनही सत्तेविरुद्ध भांडायचे असते. राज्यातील सत्तेत सहभागी होण्यासाठी घेतलेले आढेवेढे आणि त्याच वेळी केंद्रातील सत्तेतील सक्रिय सहभाग अशा अनेक परस्परविरुद्ध गोष्टी करू शकणारी शिवसेना सत्ता मिळूनही खूश नाही. सत्तेतील सगळय़ा पक्षांनी आपापली व्यक्तिगत भूमिका बाजूला ठेवून सरकार चालवायचे असते, हा साधा संकेत पाळण्याचे सौजन्य शिवसेनेकडे नसल्याने शक्य होईल तेथे हा पक्ष भाजपविरोधी भूमिका घेत असतो. विधान परिषदेच्या सभापतींविरोधातील अविश्वास ठरावाच्या वेळीही शिवसेनेने तटस्थ राहण्याची भूमिका घेतली. तशी घेतली नसती, तर राष्ट्रवादीला पाठिंबा दिल्याचे पातक झाले असते आणि विरोध केला, तर सत्तेत राहूनही आपल्याच सहकारी पक्षाविरोधात भूमिका घेतल्याचे जाहीर झाले असते. या दोन्ही गोष्टी सेनेसाठी अडचणीच्या होत्या. त्यामुळे भांबावलेल्या अवस्थेत अखेर तटस्थ राहून ‘नरो वा कुंजरो वा’ अशी कुंपणावरील स्थिती निर्माण करणे श्रेयस्कर ठरले, असे लटके समर्थन सेनेला देता येईल. खरे तर भाजप-सेनेचा संसार पहिल्या दिवसापासूनच बरीक कटकटी निर्माण करणारा ठरला आहे. भाजपने राष्ट्रवादीला जवळ करून दिलेल्या इशाऱ्याचे आता काय करायचे, याचा विचार सेनेला करावा लागणार आहे. प्रत्यक्षात सत्तेत राहूनही विरोधक राहण्याची ही अवस्था सेनेसाठी सोयीची असली, तरीही दीर्घकालीन राजकारणाच्या दृष्टीने धोकादायकही आहे. गेल्या चार दशकांत महाराष्ट्राच्या राजकारणात शरद पवार यांनी केलेल्या विविध क्ऌप्त्यांची सेनेला जाणीव नाही, असे म्हणणे मूर्खपणाचे आहे. दिल्लीतील सत्तेच्या जवळ राहणे, हेच जर राष्ट्रवादीचे प्रथम उद्दिष्ट असेल, तर त्यासाठी कोणत्याही थराला जाण्याची शक्यता सेनेने गृहीत धरायला हवी होती. पवार यांच्या राजकारणाला रुसव्याफुगव्यांनी उत्तर देण्याची पद्धत राजकारणात टिकणारी नाही, हे आता सेनेच्या नेत्यांनी लक्षात घ्यायला हवे. नेतृत्वहीन झाल्यानंतर काँग्रेस पक्षाला कोणत्या बाजूला वारे वाहात आहेत, हेही लक्षात येईनासे झाले आहे. केंद्रात आणि राज्यात पक्षांतर्गत असलेली धुसफुस आणि त्याचा विरोधकांना होत असलेला फायदा काँग्रेसला निमूटपणे सहन करावा लागतो आहे. राज्यातील राष्ट्रवादीशी असलेला संबंध फक्त सत्तेपुरताच होता, हे लक्षात न आल्याने अविश्वास ठरावाच्या वेळी हतबल होण्यावाचून काँग्रेसपुढे पर्याय नव्हता. एक मात्र बरे झाले. इतके दिवस जे संबंध लपूनछपून होते, ते जाहीर झाले. कोणाला कोणाची गरज आहे आणि कोण कोणाच्या विरोधात आहे, हे स्पष्ट झाल्याने राज्याच्या राजकारणातील पुढच्या खेळींचा अंदाज बांधणे शक्य होणार आहे.