लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ होणार आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारचा लकवेबाज कारभाराचा बाज पुरता पालटून जाणार अशी समजूत लोकसभा निवडणुकीनंतर कुणी करून घेतली असेल, तर ती पुसून टाकण्याची वेळ आता पुन्हा आली आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना धोरणलकवा झाल्याने ते कोणताही निर्णय न घेता फायलींवर बसून राहतात, त्यामुळे मतदारसंघांमध्ये मतदारांना तोंड दाखवायची हिंमत होत नाही, ही तक्रार आता जुनीदेखील झाली. लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधारी आघाडीच्या बालेकिल्ल्याचे अनेक बुरूज ढासळले आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवर वरवरची सिमेंटबाजी करूनदेखील काही भोके राहूनच गेली. त्यातच विधानसभेच्या निवडणुका समोर असल्याने, नेमके काय करावे, हा प्रश्न या आघाडीतील दोन्ही पक्षांना पडावा यातही काही गैर नाही. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सत्तेसाठी हातमिळवणी करून एकत्र आले, तेव्हापासूनच्या प्रत्येक निवडणुकीत राजकारणाचा एक पठडीबाजपणा या दोनही पक्षांनी जपला आणि प्रत्येक वेळी कमीअधिक प्रमाणात तडजोडी करूनच निवडणुका लढविल्या. या राजकारणाला हे दोन्ही पक्ष दबावाचे राजकारण वगैरे मानतात. म्हणजे, निवडणुका आल्या की राष्ट्रवादी काँग्रेसने जागावाटपात मोठा वाटा मागायचा, मुख्यमंत्री कामे करत नसल्याच्या तक्रारींचा सूर जोमदार करायचा आणि काँग्रेसने, त्याकडे दुर्लक्ष करीत स्वबळाची भाषा सुरू करायची. मग राष्ट्रवादीकडील खात्यांच्या रेंगाळलेल्या फायलींवर आणखी धूळ साचू देत या मंत्र्यांची घालमेल पाहात काँग्रेसने त्याचा आनंद घ्यायचा, हेही सारे ठरलेलेच असते. सहा महिन्यांपूर्वीपर्यंत या खेळाची एक गंमत होती. कारण काही झाले, कितीही लुटुपुटु केले, तरी शेवटी राज्य आपल्या हातीच राहणार असा एक ठाम समज इतिहासानेच रुजवून ठेवला होता. विधिमंडळाच्या नुकत्याच संपलेल्या अधिवेशनात, सिंचन घोटाळ्याची चौकशी करणाऱ्या चितळे समितीच्या अहवालाने राष्ट्रवादीचे नेते आणि राज्याचे दुसऱ्या क्रमांकाचे मंत्री अजितदादा पवार यांचे नेमके काय केले, त्यांना आरोपमुक्त केले की त्यांच्यावरील संशयाची सुई कायमच ठेवून आपल्या कार्यकक्षेचे कातडे पांघरून समितीने स्वत:पुरता बचाव करून घेतला, याचे उत्तर अद्यापही सापडलेले नाही. त्यातच, मुख्यमंत्र्यांनीही नेहमीप्रमाणे मौन पाळून अनेक अर्थ काढण्याची मुभाच ठेवली. अशी वेळ ओढवल्यामुळेच, आपली पठडीबाज पोतडी निवडणुकीआधी उघडून काँग्रेसला जेरीस आणण्याचा जुना खेळ सुरू करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसने पट सजविला आहे. जनहिताचे निर्णय तातडीने घ्यावेत, असा धोशा लावत या खेळाची सुरुवात करण्याचा राष्ट्रवादीचा डाव असला, तरी जागा वाढवून मिळाव्यात यासाठीच्या दबावाचा तो पहिला फासा आहे, हे कळण्याएवढे अनुभवी शहाणपण काँग्रेसकडे आहे. म्हणूनच, काँग्रेसमधूनही आता तेच जुने प्रतिडाव टाकले जातील, कुरघोडीचे राजकारण सुरू होईल, चारदोन जागा इकडेतिकडे करून, दोनचार जागांची अदलाबदल करून, आम्ही मित्र आहोत, असे सांगत मतांसाठी एकत्रच हात पसरले जातील. मुळात, लोकसभा निवडणुकीनंतर या खेळाची रंगत आता निघून गेली आहे. अगोदर परस्परांशी शत्रूसारखे लढायचे आणि नंतर मित्र म्हणून एकत्र यायचे हे पठडीबाज राजकारण आता कालबाह्य़ झाले आहे. क्षमता दाखवा आणि मते मिळवा या राजकारणाचा जमाना सुरू झाला आहे. समोरच्या मोठय़ा प्रतिस्पध्र्याशी दोन हात करण्याऐवजी, एकमेकांशीच लुटुपुटुच्या लढाया करणाऱ्यांकडे करमणुकीसाठीदेखील बघण्याची कुणाची तयारी राहिलेली नाही. त्याच त्या खेळात रमण्याचे राजकारण आता आवरते घेतले पाहिजे.
