भावी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि बिहारचे माजी उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी यांच्या कचाटय़ात सापडलेल्या नीतिश कुमारांनी बिहारच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देताना एकाच दगडात अनेक पक्षी मारण्याचा प्रयत्न केला आहे. लालूप्रसाद यादव आणि त्यांच्याच जद(यू)चे अध्यक्ष शरद यादव यांच्याकडून होणारे शिरकाण वाचवण्याच्या प्रयत्नात त्यांची मोठीच कुचंबणा होत आहे आणि लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांनंतर त्यात सतत भर पडते आहे. जद(यू)चे अनेक आमदार भाजपच्या वळचणीला जाण्याची शक्यता गृहीत धरून मुख्यमंत्रिपद सोडण्याचा हा निर्णय येत्या विधानसभा निवडणुकीत कितपत फायद्याचा ठरेल, हे आत्ताच सांगणे कठीण असले तरीही बिहारमधील राजकारणाला त्यामुळे अनेक रंग प्राप्त होऊ लागले आहेत. पडत्या काळात काँग्रेसची साथ देणाऱ्या लालूप्रसादांना खूश करण्यासाठी ज्या काँग्रेसने नीतिश यांना लाल कंदील दाखवला, त्याच काँग्रेसने आता आपल्या चार आमदारांचा पाठिंबा जाहीर करून नवा डाव टाकला आहे. बिहारचे नवनियुक्त मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी यांना आपले डमी म्हणून मुख्यमंत्रिपदावर बसवण्याची नीतिश यांची खेळी असल्याचा विरोधकांचा आरोप येत्या काही दिवसांतच खरा की खोटा हे कळू शकेल. भाजपने नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित केल्याबरोबर नीतिश यांनी राज्यातील सत्तेत सहभागी असलेल्या भाजपबरोबर काडीमोड घेण्याचे ठरवले, तेव्हा तत्त्वाचे कारण पुढे करण्यात आले होते. आताही राज्यातील पडझडीची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा देण्याची कृती त्याच तत्त्वापोटी असल्याचे जे भासवले जात आहे, त्यामागेही नीतिश यांचे व्यक्तिगत राजकारण अधिक आहे. रेल्वेमंत्री असताना अपघाताची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून त्यांनी राजीनामा दिला होता, तसाच आताही ते देत आहेत, असे सांगत त्यांना नैतिकतेचे मेरुमणी ठरवण्याचा त्यांच्या सहकाऱ्यांचा प्रयत्न बिहारच्या राजकारणात फार मोठी उलथापालथ करेल, अशी शक्यता नाही. पुढील वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत जदयूला स्वत:च्या ताकदीवर सत्ता हस्तगत करायची असेल, तर राज्यातील भाजपचा झंझावात तसेच पक्षांतर्गत असंतोषही थांबवण्यासाठी बरेच प्रयत्न करावे लागतील. पक्षाध्यक्ष शरद यादव यांचे समर्थक रवींद्र राय यांनी नव्या नेत्याची निवड गुप्त मतदानाने करण्याची जी मागणी केली, त्यावरूनच जदयूमधील अंतर्गत हेवेदावे उघड होण्यास सुरुवात झाली आहे. नीतिश यांना एकाच वेळी शरद यादव, सुशील मोदी, लालूप्रसाद यादव अशा तिघांना आपल्या सत्तेच्या परिघाशी थोपवायचे आहे. हे काम वाटते तितके सोपे नाही आणि बदलत्या राजकीय समीकरणांनंतर त्यात अडथळेच निर्माण होण्याची अधिक शक्यता आहे. मांझी यांच्यासारख्या दलित व्यक्तीला मुख्यमंत्री करून नीतिश यांनी ही अडथळय़ांची शर्यत पार करण्यासाठी पहिली उडी घेतली आहे. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत जातीय आणि धार्मिक समीकरणे उधळली गेली असली तरीही हे चित्र राज्याच्या निवडणुकीतही तसेच राहील असे नीतिश यांना वाटत नसावे. भारतीय राजकारणावरील जातीय आणि धार्मिकतेचा पगडा खोलवर रुजलेला असल्याने राजकारणाची दिशा त्याच वळणावर पुन्हा येऊन थांबते, याचे दर्शन मांझी यांच्या निवडीने झाले आहे. हा निर्णय होण्यापूर्वीच शरद यादव यांनी नीतिश यांच्यावर जातीयतेचा आरोप लावून नव्या वादाला तोंड फोडलेच आहे. भाजपबरोबर संबंध तोडण्याचा नीतिश कुमार यांचा निर्णय लोकसभा निवडणुकीपुरता तरी सपशेल चुकीचा ठरला आहे. अठरा महिन्यांनी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंत पुन्हा शिडात हवा भरण्याचे आव्हान त्यांच्यापुढे आहे. या खेळीत त्यांना त्यांचे मित्र आणि शत्रू यांची पुन्हा नव्याने जुळणी करणे भाग पडणार आहे.
