पेट्रोलियम मंत्रालयातील कागदपत्रांच्या हेरगिरीचे प्रकरण गंभीरच. असले प्रकार रोखण्यासाठी सरकारला प्रशासकीय सुधारणा कराव्या लागतील. त्यासाठी या गुन्ह्य़ात दोषी असणाऱ्यांना जबर शिक्षा झालीच पाहिजे, त्यांचे बोलविते धनीदेखील शोधायला हवेत आणि थेट उद्योगपतींपर्यंत याची गेलेली पाळेमुळे खणायलाच हवीत.जनसामान्यांना जे बराच काळ ठाऊक आहे ते जणू आपण नवा शोध लागला आहे असे सांगणे म्हणजे सरकार हा अनुभव आपणास नवीन नाही. दुष्काळाच्या होरपळीत जनता कोरपळून जात असताना सरकार म्हणते यंदा अवर्षणाची लक्षणे आहेत किंवा महागाईच्या उसळलेल्या आगडोंबाने नागरिक त्रस्त झाल्यानंतर सरकार चलनवाढीचे आव्हान कसे गंभीर आहे हे लाजेकाजेस्तव मान्य करते, हे आपण अनेकदा पाहतोच. पेट्रोलियम मंत्रालयातील कागदपत्रांची हेरगिरी हा याचा ताजा मासला. काही उद्योजक या मंत्रालयातील कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून व्यावसायिक माहिती कशी मिळवतात हे या प्रकरणात दिसून आले असून हे कर्मचारी आणि खासगी कंपन्यांचे अधिकारी अशा सात जणांना आतापर्यंत अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची व्याप्ती लक्षात घेता आणखी अनेक जणांवर कारवाईची कुऱ्हाड कोसळेल असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. तूर्त तरी यास अंदाज म्हटलेले बरे. कारण या आणि अशा प्रकरणांची पाळेमुळे खणण्याचा इरादा तडीस नेण्याचा प्रयत्न सरकारने खरोखरच केल्यास अनेक उच्चपदस्थ.. यात राजकारणीही आले.. गजाआड जातील. यात सत्ताधारी भाजपचे कोणीही नसतील असे मानणे अतिधाष्टर्य़ाचे ठरेल. तितका धोका पत्करण्याची आणि हे सत्य पचवण्याची ताकद नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारात आहे असा विश्वास बाळगावा असे काही प्रत्ययकारी अद्याप घडलेले नाही. या कागदपत्रे चोरी प्रकरणात रिलायन्सच्या काही कर्मचाऱ्यांना अटक झाली आहे. एका बाजूला या सरकारने अंबानी यांच्याविरोधात कारवाई सुरू केल्याचे चित्र दिसत असताना कोणा गौतमाच्या रूपात ‘प्रतिअंबानी’ तयार करण्याचा प्रयत्न कसा सुरू आहे हे न कळण्याइतकी जनता अडाणी नाही. तेव्हा या हेरगिरीप्रकरणी कारवाई अत्यंत स्तुत्य असली तरी हा प्रयत्न म्हणजे फक्त हिमनगाचे टोक हाती लागल्यावर समस्त हिमनगच हाती लागल्याचा आनंद साजरा करण्यासारखे आहे.याचे कारण आपली सर्व सरकारे ही कंपन्यांनी पोखरलेली असतात हे अत्यंत कटू असले तरी सत्य आहे. राजकारणासाठी पशाची मदत घेणे आणि सत्ता हाती आल्यावर मदतीची परतफेड धोरणात्मक निर्णयांच्या रूपाने करणे हे आपल्याकडे सातत्याने होत आले आहे हा इतिहास आहे. देशातील पहिले पंडित नेहरू यांचे सरकारदेखील यास अपवाद होते असे म्हणता येणार नाही. समाजवादी अर्थविचारांच्या देखाव्याखाली काही उद्योगांच्या विरोधात त्या काळी कशा कारवाया होत, हे सर्वश्रुत आहे. त्यांच्यानंतर त्यांची कन्या इंदिरा गांधी यांच्या काळातील परमिट राजमध्ये बिर्ला उद्योगसमूहाकडे शंभरभर उद्योगांचे कसे परवाने असत हेदेखील उघड गुपित आहे. पुढे ऐंशीच्या दशकात धीरुभाई अंबानी आपले रिलायन्स साम्राज्य विणत असताना कोणत्या राजकारण्याची त्यांना किती प्रमाणात मदत झाली याचा तर साद्यंत इतिहास लिहिला गेला आहे. त्या काळी अंबानी आणि त्यांच्याविरोधात बॉम्बे डाइंगचे नुस्ली वाडिया यांच्यातील संघर्ष हा उद्योग, राजकीय आणि पत्रकारिता क्षेत्रांत चविष्ट चच्रेचा विषय होता. कृत्रिम धागे तयार करण्यासाठी आवश्यक असलेली रसायने आयात करण्याचे धोरण हे या उद्योगपतींच्या सरकारातील संबंधांवर अवलंबून असे. सेमुर हर्ष, बॉब वुडवर्ड ते ‘पॉलिएस्टर प्रिन्स’ लिहिणारा हमीश मॅक्डोनाल्ड यांनी आपले मंत्री, विविध देश आणि उद्योगपती यांच्यातील संबंधांचे अनेक दाखले सोदाहरण दिले आहेत. या उद्योगपतींच्या संघर्षांचा फटका महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनादेखील कसा बसला त्याच्या सुरस आणि चमत्कारिक कथा अनेकदा चघळल्या गेल्या आहेत. राजीव गांधी यांच्या उदयानंतरही हे सर्व असेच सुरू होते. ते पंतप्रधानपदी असताना त्यांचे अर्थमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी कोणत्या उद्योगपतीवर कारवाई करण्याचा प्रयत्न केला म्हणून ऐन अर्थसंकल्पाच्या तोंडावर त्यांना संरक्षणमंत्रिपदी हलवण्यात आले हेदेखील लपून राहिलेले नाही. देवेगौडा यांचे हवाई वाहतूक खात्याचे मंत्री सीएच इब्राहिम यांच्यामुळे कोणाचे जेट उडाले हे सांगावयाची गरज नाही. नंतरच्या काळात याच हवाई नरेशाची तळी वारंवार उचलून धरण्याचे, त्यास साजेशी धोरणे आखण्याचे पुण्यकर्म प्रमोद महाजन यांनी इमानेइतबारे केले. महाजन यांच्याच निकटवर्तीयाने नंतर हवाई वाहतूक कंपनीच सुरू केली आणि आता भाजपचे सरकार पुन्हा आल्यावर या व्यक्तीचेही कंपनीत पुनरागमन झाले याकडे केवळ योगायोग म्हणून कसे पाहणार? याच महाजनांच्या पुण्याईने कोड डिव्हिजन मल्टिपल अ‍ॅक्सेस, म्हणजे सीडीएमए, तंत्रज्ञानाने मोबाइल सेवा देऊ पाहणाऱ्या कंपनीची धन झाली. याच काळात सरकारी मालकीच्या दूरध्वनी कंपन्यांचे अनेक उच्चपदस्थ हे खासगी दूरध्वनी कंपन्यांचे कसे भले होईल याच्याच चिंतेत असत. अलीकडच्या काळात हवाई वाहतूक खात्याचे मंत्री प्रफुल्ल पटेल यांच्या काळातील धोरणेदेखील ही खासगी कंपन्यांनाच मदत करणारी होती. मनमोहन सिंग सरकारात तेलमंत्रिपदी असताना जयपाल रेड्डी आणि रिलायन्स यांच्यातील मतभेद चव्हाटय़ावर आले होते आणि त्यातूनच त्यांना या खात्यातून हटवण्यात आले हेदेखील उघड गुपित होते. याच उद्योगगृहाच्या कुटुंबाचा घटक असलेल्या मुरली देवरा यांच्याकडेच तेलमंत्रिपद दिले गेले तेव्हाही अनेकांच्या भुवया उंचावल्या गेल्या होत्या. देवरा यांची धोरणे या उद्योगगृहास धार्जणिी नव्हती असे मानणे हा कल्पनाविलास ठरेल. हे सर्व केंद्रीय पातळीवरच होते असे नाही. नारायण राणे महाराष्ट्राचे महसूलमंत्री असताना कोणते आदरणीय जैन त्यांच्या कार्यालयात बसून कोणत्या उद्योगसमूहाच्या भल्याचा कसा आनंद घेत हे मंत्रालयात अनेकांनी अनुभवलेले आहे. परंतु आयुष्यभर कोणा ना कोणा राजकारण्याला लोंबकळण्याचा भुक्कड भावे प्रयोग करण्यात धन्यता मानणाऱ्यांना यावर कधी प्रहार करावासा वाटला नाही, यातच सर्व आले. तेव्हा या सर्व उदाहरणांतून अधोरेखित होणारे वैश्विक सत्य हेच की आपली सरकारे ही उद्योगपतींच्या जाळ्यांनी पोखरलेली असून यास माध्यमेदेखील अपवाद नाहीत. पेट्रोलियम मंत्रालयातील सध्या उघड झालेल्या प्रकरणात एक पत्रकारदेखील आहे. व्यवस्थेपासून तटस्थपणे दूर राहून आपले कर्तव्य बजावण्याऐवजी व्यवस्थेवरच हात मारण्याच्या पत्रकारांतील वाढत्या प्रवृत्तींमुळे हे होते. व्यवस्थेचा पहारेकरी असलेला हा पत्रकारवर्ग किती अधम होऊ शकतो हे महाराष्ट्रातील अशोकपर्वाने दाखवून दिले आहेच. तेव्हा आपल्या स्थानाचा वापर नियत कर्तव्याऐवजी भलत्याच कारणांसाठी करण्याच्या या घरभेदी प्रवृत्तीस आळा घालावयाचा असेल तर सरकारी अधिकाऱ्यांच्या बरोबरीने पत्रकार आणि माध्यमगृहांची चौकशीदेखील सरकारने यानिमित्ताने हाती घ्यावी. केवळ दोनपाच जणांवर कारवाई करून काहीही साध्य होणार नाही.तेव्हा सार्वत्रिक आणि कायमस्वरूपी सफाई करावयाची असेल तर मोदी सरकारला प्रशासकीय सुधारणांचा प्रारंभ करावा लागेल. त्या करावयाच्या तर विद्यमान गुन्ह्य़ात दोषी असणाऱ्यांना जबर शिक्षा व्हायलाच हवी, त्यांचे बोलविते धनीदेखील हुडकले जायलाच हवेत आणि थेट उद्योगपतींपर्यंत याची गेलेली पाळेमुळे खणायलाच हवीत. त्याचबरोबरीने सेवामुक्त झाल्यावर खासगी कंपन्यांची चाकरी करण्याच्या सनदी अधिकाऱ्यांच्या सोयीवरदेखील टाच यायला हवी. केंद्रीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण प्रमुखापासून ते महाराष्ट्राच्या मुख्य, उद्योग आणि महसूल सचिवांपर्यंत अनेक सनदी अधिकारी निवृत्तीनंतर रिलायन्स आणि अन्य अनेक उद्योगांच्या सेवेत आहेत. येथील अजित वर्टी यांच्यासारख्या अधिकाऱ्याने तर निवृत्तीनंतर रिलायन्सची चाकरी करण्यासाठी एक दिवसदेखील दवडला नाही. सेवेत असताना उद्योगांची मदत करायची आणि सेवामुक्त झाल्यावर उद्योगांनी या निवृत्तांना दत्तक घेऊन त्याची परतफेड करावयाची ही प्रथा सर्रास सुरू आहे. ती तातडीने बंद करावी. या कलमदान्यांतील कीड कायमची दूर करण्याची हीच वेळ आहे.
