देवेंद्र फडणवीस विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा जात, धर्माच्या पलीकडे जाऊन सर्व स्तरांतील सामान्यांचा विकास साधला जातो आहे. तेच सूत्र याही अर्थसंकल्पाने पुढे नेले आहे.. ‘सर्वागी, सर्वस्पर्शी, नव्याजुन्यांचा संगम, सुधारणावादी, नव्या दशकातील विकासाचा सर्वव्यापी रोडमॅप आणि नवभारताच्या कक्षा आणखी विस्तारणारा’ असेच नवदशकातील या पहिल्या अर्थसंकल्पाचे वर्णन करावे लागेल. आधुनिकतेची कास धरताना, देशाला नवभारताकडे नेताना, भारतीय संस्कृतीचे मूळ तत्त्व या अर्थसंकल्पाने पुरेपूर जपल्याने आणि प्रत्येक घटकाला भरघोस दिलासा दिल्यामुळे हा जन-जनांचा अर्थसंकल्प ठरणार आहे. शेतीच्या समस्या सुटल्या पाहिजेत, असे आपण नेहमी म्हणतो. पण त्यासाठी ठोस कार्यक्रमांचा अभाव असतो. पण या अर्थसंकल्पातून शेती व शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर मुळापासून उपचार करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. जेव्हा या देशात रेल्वे, विमानतळांचा विकास केला जातो, तेव्हा त्या सरकारवर शहरी विकासाकडे झुकलेले सरकार असा ठपका ठेवला जातो. पण तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधा यासुद्धा शेवटच्या माणसासाठी आहेत, याचा कुणी विचार करताना दिसत नाही. आज जेव्हा ‘किसान रेल’ आणि ‘कृषी उडान’ यांसारखे उपक्रम जाहीर करण्यात आले, त्यावर कशाला हवे नवे विमानतळ, असा प्रश्न कुणी उपस्थित करणार नाही, अशी आशा करू या. या दोहोंशिवाय, १०० नवीन विमानतळ उभारण्याचे सूतोवाच हे स्वागतार्हच आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करायचे असेल तर उत्पादन, मालाची ने-आण, बाजारपेठ आणि निर्यात या सर्व सुविधा उभाराव्याच लागतील. अमरावतीतली मोसंबी, नागपूरची संत्री, नाशिकमधील द्राक्षे किंवा कुठल्याही जिल्ह्य़ातला भाजीपाला लगेच देशाच्या कानाकोपऱ्यात उपलब्ध होणार असेल तर त्यातून शेवटी हित तर शेतकऱ्यांचेच साधले जाणार ना! देशातील सर्व घरामंध्ये पिण्याचे स्वच्छ पाणी पोहोचवण्यासाठी ३.६० लाख कोटींची तरतूद हा या अर्थसंकल्पातील आणखी एक संवेदनशील बिंदू आहे. स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांनंतर मूलभूत क्षेत्राला प्राधान्यक्रम मिळाला आहे. १०० जिल्ह्य़ांमध्ये जल संधारण आणि जल व्यवस्थापनाचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. ३५ लाख शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जा सुविधा उपलब्ध करून देणे हे तितकेच महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. सिंचन आणि ग्रामोदयासाठी २.८३ लाख कोटींची तरतूद ग्रामविकासाचा मार्ग अधिक सुकर करणार आहे. शेतकरी कल्याणासाठी सुधारणावादी कायदे स्वीकारणाऱ्या राज्यांना प्रोत्साहन देण्याचा हेतू हा गतिमान विकासासाठी पोटतिडिकीची भावना दाखवणारा आहे. कुठल्याही विकास प्रक्रियेत पायाभूत सुविधा विकास हे अतिशय महत्त्वपूर्ण अंग असते. पायाभूत सुविधा निर्मितीतून अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते, रोजगारनिर्मिती होते, जनतेला नवनवी साधने उपलब्ध होतात, एक प्रकल्प अनेक क्षेत्रांसाठी दालने खुली करत असतो. त्यामुळे नव्या गुंतवणुकीव्यतिरिक्त सध्या सुरू असलेले ६५०० प्रकल्प निश्चित करून १०३ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक येत्या ५ वर्षांत करण्यात येणार आहे. ‘सर्वासाठी घरे’ हे अभियान सुरू ठेवण्यासाठी सवलती कायम ठेवून सर्वसमावेशकतेचा कार्यक्रम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने पुन्हा अधोरेखित केला आहे. अंत्योदयाचे सूत्र आणखी पुढे नेताना प्रत्येक जिल्ह्य़ात खासगी-सरकारी भागीदारीतून वैद्यकीय महाविद्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये तरुणांना इंटर्नशिपची संधी, नवीन राष्ट्रीय भरती मंडळ (नॅशनल रिक्रूटमेंट एजन्सी) यांतून रोजगारनिर्मितीला मोठा हातभार लागणार आहे. जिल्हय़ाच्या पातळीवर एक्स्पोर्ट हब, मुंबई-दिल्ली द्रुतगती महामार्ग, मुंबई-अहमदाबाद द्रुतगती रेल्वे प्रकल्प, नवीन रेल्वेगाडय़ा, बंदरे, १०० नवीन विमानतळ यांसारख्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांतून भारताच्या आर्थिक विकासाचा अध्याय नव्याने लिहिला जाईल. विकासयात्रेला तळागाळापर्यंत नेणारा हा अर्थसंकल्प आहे. मध्यमवर्गीयांचा विचार करताना उत्पन्नाचे अधिक टप्पे आखत आणि शिवाय प्राप्तिकराचा दर कमी करीत मोठाच दिलासा करदात्यांना देण्यात आला आहे. १५ लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तीला जवळपास ७८ हजार रुपयांपर्यंत कर कमी भरावा लागेल. शिवाय ‘टॅक्सपेयर चार्टर’चे अधिकार आता कायद्यात समाविष्ट होणार असल्याने ‘इन्स्पेक्टर राज’पासून सामान्य करदात्यांची मुक्तता होणार आहे. बँकांमधील ठेवींच्या गुंतवणुकीसाठी असलेली विम्याच्या कवचाची मर्यादा एक लाख रुपयांवरून थेट पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांना मोठाच दिलासा मिळणार आहे. मध्यंतरीच्या काळात नागरी बँकांमध्ये घडलेल्या घटनांमुळे दूर होत असलेला ठेवीदारांचा विश्वास पुन:स्थापित होऊ शकेल. शिवाय, सर्वसामान्यांच्या मनात सुरक्षिततेचा भाव वाढीस लागेल. आणखी एक क्रांतिकारी निर्णय म्हणजे ‘आयपीओ’तून आयुर्विमा महामंडळाचे (एलआयसी) निर्गुतवणुकीकरण. यातून आम जनतेला मालकी मिळणार आहे. उत्पादन क्षेत्रातील नवउद्यमांसाठी गुंतवणूक इकोसिस्टीम तयार करण्यात आली आहे. अनुसूचित जाती-जमातींच्या कल्याणकारी योजनांसाठी १,३८,७०० कोटींची भरीव अशी तरतूद करण्यात आली आहे. कल्याणकारी योजनांचे लाभ थेट लाभार्थीच्या खात्यात देण्याचे नवे पर्व या देशात गेली पाच वर्षे राबविले गेले. जवळजवळ ३० कोटी नागरिकांना कोणत्या ना कोणत्या योजनेचा लाभ झाला आहे. पारदर्शी प्रामाणिकतेतून आणि सुशासनातून सामान्यांचे जीवन सुखी आणि आनंददायी करण्याचा हा प्रयत्न आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला, आयुष्यमान भारत, यातून जात आणि धर्माच्या पलीकडे जाऊन सर्व स्तरांतील सामान्यांचा विकास साधला जातो आहे. तेच सूत्र याही अर्थसंकल्पाने पुढे नेले आहे. मला खात्री आहे की, नव्या दशकाच्या नवभारताची निर्मिती करण्याचा पाया रचण्याचे काम हा अर्थसंकल्प, यातील योजना आणि तरतुदी करतील. शेतकरी, कष्टकरी, महिला, विद्यार्थी, नोकरदार, व्यापारी, नवउद्योजक, गुंतवणूकदार अशा सर्व घटकांचा समग्र विचार यातून करण्यात आला आहे. अगदी प्रत्येक घटकासाठी काही ना काही तरतूद यात आढळून येते. ‘सर्वजनहिताय- सर्वजनसुखाय’ हे ब्रीद प्रत्यक्षात साकारणारा हा अर्थसंकल्प आहे. पंतप्रधान मा. नरेंद्र मोदीजी यांचे वैशिष्टय़ म्हणजे ते केवळ योजना/ घोषणा करून थांबत नाहीत तर त्याच्या अंमलबजावणीकडे त्यांचे सातत्याने लक्ष असते. प्रत्येक योजनेचे स्वतंत्र पोर्टल पारदर्शीपणे राज्यनिहाय, जिल्हानिहाय प्रगतीचे दिशादर्शक असते. त्यामुळे टीकाकारांनाही फार काही शोधूनही सापडत नाही. पराचा कावळा तेवढा केला जातो. त्यामुळे हा संकल्प केवळ संकल्प नसेल तर त्याचेही दृश्य परिणाम आपल्याला याचि डोळा पाहता येणार आहेत. मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मा. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे मी या जन-जनांच्या अर्थसंकल्पासाठी मन:पूर्वक अभिनंदन करतो.
