03 August 2020

News Flash

देशात धोरणलकवा, विदर्भात मृगजळ

‘मृगजळदर्शनाचे उद्योग’ (सह्याद्रीचे वारे, ५ मार्च) आणि ‘भारत रामराम’ (अग्रलेख, ६ मार्च) वाचले. संपुआ सरकारच्या धोरण-लकव्याची दृश्यलक्षणे भारतीय अर्थव्यवस्थेला बिछानाग्रस्त करीत आहेत

| March 7, 2013 03:18 am

‘मृगजळदर्शनाचे उद्योग’  (सह्याद्रीचे वारे, ५ मार्च) आणि  ‘भारत रामराम’ (अग्रलेख, ६ मार्च) वाचले. संपुआ सरकारच्या धोरण-लकव्याची  दृश्यलक्षणे भारतीय अर्थव्यवस्थेला बिछानाग्रस्त करीत आहेत हे आता स्पष्ट होऊ लागले आहे. अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंग यांच्या पंतप्रधानकीच्या दीर्घ कालावधीत हे असे व्हावे याचे आश्चर्य वाटते. आघाडी सरकारच्या नसíगक मर्यादा लक्षात घेतो म्हटले तरी एके काळी ‘खाउजा’चा मार्ग प्रशस्त करणारे हे सरकार एफडीआयचे गुणगान गात स्वदेशी महाउद्योजकांना उद्योग बांधणीचे आणि वाढीचे आश्वासक वातावरण उपलब्ध करून देण्यात असमर्थ ठरल्यास अशा सरकारच्या अस्तित्वाला आर्थिकदृष्टय़ा अर्थ राहत नाही. शासकीय दृष्टीच्या अभावी आपल्या महाराष्ट्रातही हेच चित्र आहे. गाजावाजा करून येथे धोरणे जाहीर अवश्य होतात, पण त्यातून हाती काही लागत नाही; अन्यथा येथील उद्योग परराज्यांत जाताना दिसले नसते.  
या पाश्र्वभूमीवर, नागपुरात नुकताच होऊन ‘अ‍ॅडव्हाण्टेज विदर्भ’ हा आíथक कमी आणि राजकीय अधिक स्वरूपाचा कार्यक्रम निव्वळ कागदोपत्री राहिला तर फार नवलाचे कारण नाही.  मिहानचे उदाहरण समोर आहेच. ‘मृगजळदर्शनाचे उद्योग’ या लेखात विक्रम हरकरे यांनी एक सत्य चांगले अधोरेखित केले, ते म्हणजे विदर्भातील एकूण गुंतवणूक ४७ हजार कोटींची आणि ती नागपूर-चंद्रपूरपुरतीच मर्यादित आहे. इतर नऊ जिल्ह्यांतील उद्योगांचा विस्तार नावालाही झालेला नाही. अमरावती विभागातील अमरावती, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ, वाशिम जिल्ह्यातील एमआयडीसी एरिया ओसाड पडला आहे. तो पाहवत नाही, ही आम्ही पाहात असलेली स्थिती.  जुने उद्योग मोडकळीस येत असून नवीन उद्योगांची मारामार आहे. यामागील कारण स्पष्ट आहे ते म्हणजे शासकीय उदासीनता व लोकप्रतिनिधींमध्ये पक्षातीत एकजूट नसणे.
एकूण काय तर, विदर्भापासून देशापर्यंत उद्योगविस्तार नसण्यासाठी भरपूर कारणे राज्यकर्त्यांनी उपलब्ध करून दिलेली आहेत.
गजानन उखळकर, अकोला

‘यूपीएससी’च्या बदलांकडे सकारात्मकपणेच पाहावे
केंद्रीय लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) हा परीक्षा पद्धतीत सन २००८- ९ नंतर सातत्याने बदल घडवून आणण्याचा प्रयत्न करताना दिसून येत आहे. २०११ साली झालेले पूर्वपरीक्षेतले बदल हे पुढील येऊ घातलेल्या बदलांचे स्पष्ट संकेतच होते आणि याची परिणती म्हणजे पाच मार्च रोजी घोषित झालेले बदल.
लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येत असलेल्या परीक्षेतून देशाच्या व्यवस्था टिकवून ठेवणारे, योग्य प्रशासनिक निर्णय घेणारे अधिकारी निवडले जातात. देशाच्या प्रगतीसाठी आवश्यक निर्णय घेणारे व मुळातच तशी निर्णयक्षमता, कौशल्य व परिस्थितीची समज, आकलन अंगी असलेल्या तरुणांना सामावून घेण्याचा हा प्रयत्न आहे. भारतात युवकांचे प्रमाण इतर देशांच्या तुलनेत सर्वाधिक आहे. हा गाडा चालविण्यासाठी युवकांचे प्रमाण या व्यवस्थेत वाढविणे हा सर्वसमावेशक हेतू घेऊन हे बदल करण्यात आले, असा सकारात्मक तर्क आपण करू या. आयोगाने केलेल्या बदलांकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहण्यातच खरे समाधान असेल.. त्यास विरोध करून किंवा अफवांच्या बाजाराकडे लक्ष देऊन काहीच साधणार नाही.
पूर्वी असलेल्या दोन वैकल्पिक विषयांऐवजी आता फक्त एकच विषय, वैकल्पिक विषयाला कमी गुण, सामान्य ज्ञान विषयाची वाढलेली व्याप्ती आणि अधिक गुणभार,भाषा विषयांच्या निवडीवर र्निबध या बदलांसह आलेले आयोगाचे सूचनापत्र नक्कीच स्वागतार्ह आहे. विद्याथ्यार्ंनी आता या बदलांना समजून घेऊन आपल्या अभ्यासात योग्य तो बदल घडवून आणणे आयोगास आणि व्यवस्थेस अपेक्षितच नव्हे तर अपरिहार्य आहे.. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने सर्वाना समान संधी (लेव्हल प्लेइंग फिल्ड) उपलब्ध करून दिल्याने ही स्पर्धा परीक्षा खरोखरच उत्तम प्रशासक निवडण्यास अधिक सक्षम होईल व चौकस, बुद्धिमत्ता, निर्णयक्षमता, परिस्थितीचे आकलन यांसह इतिहास, संस्कृती, परराष्ट्रसंबंध आदी विषयांची जाण असणारे, लोकांशी नाळ असणारे, समाजाच्या संवेदनांना समजणारे, प्रशासक – सुशासक असा टप्पा पार करतील असा आशावाद बाळगण्यास नक्कीच हरकत नसावी.
केतनकुमार पाटील, पुणे

धोरण नक्की कुणाच्या हाती?
‘भारत रामराम’ या अग्रलेखात (६ मार्च) धोरण-लकव्याबद्दल मतप्रदर्शन आहे. धोरण आणि  नियम (किंवा ‘जीआर’) लकवाग्रस्त नसल्यास कायदा आणि प्रशासकीय प्रक्रिया यांमधली दरी कशी सांधली जाते, याचा अंदाज सर्वसामान्यांना असतोच असे नाही. यासंदर्भात ‘अंडरस्टँडिंग पब्लिक पॉलिसी’ (लेखक : थॉमस डाय) यासारखे पुस्तक आठवते.
धोरणात्मक निर्णय मंत्र्यांनीच घ्यावेत आणि ते पंतप्रधानांना कळवणारी माणसे नसावीत, हे आश्चर्यकारकच आहे. कदाचित पंतप्रधान स्वतच पुरेसे खमके नाहीत, म्हणून हे होत असेल. हे कारण तर्कशुद्ध असले, तरी धोरणांची मोठी जबाबदारी अशा माणसाकडे असावी हे शरम आणणारे आहे.
अहमदाबादचे एक माजी महापालिका आयुक्त (जे सध्या जागतिक बँकेच्या ‘टायगर प्रोजेक्ट’वर आहेत) कामानिमित्त नित्य-परिचयाचे होते. त्यांनी अनौपचारिकपणे एकदा, आयएएस लॉबीच्या कार्यपद्धतीवर प्रकाश टाकला आणि ती लॉबी अख्खे उद्योगक्षेत्रच कसे स्वतच्या कह्यात ठेवू पाहातात, याचीही उदाहरणे दिली. निवृत्तीनंतर या अधिकाऱ्यांची काही समित्या, आयोग, लवाद यांवर वर्णी लागली तर ठीक, एरवी हे निवृत्तीनंतर अगदी खचून जातात. कारण ‘धोरणा’पासून ते लांब गेलेले असतात.    
शेखर पाटील

‘भाई, दादा इत्यादीं’चे महत्त्व वाढते कसे?  
‘भैया, भाई, दादा इत्यादी..’ या अग्रलेखात (५ मार्च) आजच्या राजकीय स्थितीचे वास्तविक दर्शन घडविण्यात आले आहे! ही अराजकता वरून खाली झिरपत झिरपत गावपातळीपर्यंत पोहोचली आहे. याला कारणीभूत राजकीय नेत्यांचा वरदहस्त हेच आहे. प्रामाणिक व सचोटीने वागणाऱ्या सर्वसामान्य माणसाच्या मनांत आपली दहशत रुजवून स्वार्थ साधणे, सतत आपली शक्ती दाखवून स्वतचे महत्त्व वाढवत राहणे. सत्ता व संपत्तीच्या जोरावर नाना प्रकारचे अपराध करूनही समाजातील पकड कायम राखणे या सर्व बाबींमध्ये काहीजण जे काही कौशल्य प्राप्त करतात, तेच जणू आजचे राजकारण..
..पण याला जबाबदार कोण आहे? भाई, दादा की सर्वसामान्यातला अलिप्तपणा?
-पूजा राजकुमार नाखले

आयपीएलमधून हा महसूल मिळाला!
आयपीएलमधून राज्याला महसूल कोठे मिळाला? हे अनिरुद्ध ढगे यांचे माझ्या पत्रावर आक्षेप घेणारे पत्र (६ मार्च) वाचले. ते म्हणतात त्याप्रमाणे पहिल्या आयपीएल मोसमाला (२००८ मध्ये) महाराष्ट्र शासनाने करमणूक करात सूट दिली होती, त्यामुळे पाच कोटी रुपयांचे आपले उत्पन्न बुडाले होते हे खरे आहे. पण हे अर्धसत्य आहे.. अशा प्रकारे मनोरंजन करात सूट देण्याबद्दल बरेच वादंगही झाले. न्यायालयात प्रकरण गेले. मात्र पहिल्याच मोसमातही आपण सेवा कराच्या रूपाने ६८.७५ कोटी रुपये, दुसऱ्या मोसमात ७१.९० कोटी रुपये महसूल मिळवला होता हे विसरून कसे चालेल? आणि तो उत्तरोत्तर वाढतच गेला आहे. शिवाय टीडीएस रूपातही सरकारला भरीव महसूल मिळतो आहे. या निमित्ताने अनेकांना काम मिळते, वाहतूक, जाहिरात, टीव्ही या उद्योगांना चालना मिळते. मला वाटते अशा उद्योगपूरक व्यवसायामुळे दुष्काळाची धग कमी होण्यास उलट मदतच होईल.
सागर पाटील, कोल्हापूर

अपमान आणि
फसवणूक
दोन मार्च रोजी एमटीडीसी आयोजित एलिफंटा महोत्सवाचे १५०० रुपयांचे तिकिट काढून कार्यक्रमास गेलो. सायंकाळी ६ वाजता सुरू होणारा कार्यक्रम पर्यटनमंत्री छगनरावजी भुजबळसाहेब उशिरा आले या एकाच कारणास्तव, ७.१५ वाजता सुरू  झाला. कार्यक्रम संपण्याच्या वेळेची मर्यादा मात्र रात्री १० हीच असल्याने, नृत्याचा सुरू असलेला कार्यक्रम बंद करून कार्यक्रम संपविला गेला.
हा कलाकारांचा आणि प्रेक्षकांचा अपमानच नव्हे तर फसवणूकही आहे. याला जबाबदार कोण?
वर्षां खरे

नक्की किती वर्षे?
काँग्रेसकडील कृषी खाते म्हणते गेल्या दहा वर्षांमध्ये सिंचनाच्या क्षेत्रात ०.१ टक्केच वाढ झाली. तर राष्ट्रवादीकडील नियोजन विभाग म्हणतो सिंचन क्षेत्रात ५.१७ टक्के वाढ झाली.
ठीक आहे,  समजूया ५.१७  टक्के.
मग निदान ५१ टक्के वाढ होण्यास किती बरे वष्रे लागतील? उणीपुरी १०० वष्रे, नाही का? आणि १०० टक्के वाढ होण्यास? हे राम!
सचिन पवार

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 7, 2013 3:18 am

Web Title: policy failure in nation and industry programs in vidharbha
Next Stories
1 मराठी संकेतस्थळांच्या परीक्षेत शासन नापास
2 क्षमाशीलता, मैत्रीचे नाते आणि राडे!
3 रेल्वे अर्थसंकल्पाची विश्वासार्हता किती?
Just Now!
X