03 March 2021

News Flash

विषफळे देणारी समृद्धी हवी आहे?

‘समृद्धीची विषफळे’ या अग्रलेखात (२३ फेब्रु.) म्हटले आहे की, गांधीजींचा ग्रामस्वराज्याचा मार्ग शाश्वताचा असला तरी त्यावर चालण्याची हिंमत बहुसंख्यांमध्ये नसते आणि तो बहुसंख्यांचे पोट भरत

| February 26, 2013 12:50 pm

‘समृद्धीची विषफळे’ या अग्रलेखात (२३ फेब्रु.) म्हटले आहे की, गांधीजींचा ग्रामस्वराज्याचा मार्ग शाश्वताचा असला तरी त्यावर चालण्याची हिंमत बहुसंख्यांमध्ये नसते आणि तो बहुसंख्यांचे पोट भरत नाही. बहुसंख्यांना समृद्धीची फळे द्यायची तर आधुनिकतेची कास धरावीच लागते. या विधानाची सत्यता तपासून पाहण्याची अतिशय गरज आहे.
उपलब्ध आकडेवारीनुसार १९५१ साली ३६ कोटी असलेली भारताची लोकसंख्या १९८१ साली ६८ कोटी झाली आणि २०११ साली १२४ कोटींपर्यंत पोहोचली. याचाच अर्थ असा की देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या ६५ वर्षांत भारताची लोकसंख्या साडेतीन पटीने वाढली. या भयावह वेगाने वाढणाऱ्या लोकसंख्येचे पोट भरण्याकरिता हरितक्रांतीची योजना राबविण्यात आली, जिचा बिनीचा शिलेदार पंजाब प्रांत होता. पंजाबमधील शेतकऱ्यांनी अधिक उत्पन्न मिळवण्यासाठी अधिक खते, अधिक पाणी आणि अधिक कीटकनाशके वापरण्याचा मार्ग मागील ४० वर्षांत अवलंबला, ज्याचा भयानक परिणाम आज दिसत आहे.
१९९०च्या दशकापासून भारताने आíथक उदारीकरणाचा मार्ग धरला. याच्या फलस्वरूप २५-३० कोटींचा मध्यमवर्ग तयार झाला, त्याचबरोबर ९०-१०० कोटींचा असाही वर्ग तयार झाला की ज्याला दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत आहे. देशाच्या ठोकळ उत्पन्न वाढीचा दर येत्या दोन-तीन दशकांत १० टक्क्यांच्या वर ठेवल्यास देशाचा विकास होऊन भारत ही जगातील महासत्ता होईल अशी या देशाच्या नियोजनकारांची धारणा आहे.
हे धोरण मागील तीन दशके राबविणाऱ्या चीनमधील सद्यस्थिती काय आहे, यावर १३ फेब्रुवारी २०१३ रोजी मिन्शीन पेई यांचा लेख इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये छापला होता. त्यात वर्णन केलेली परिस्थिती भयावह आहे. या वर्षीच्या जानेवारीत कित्येक दिवस संपूर्ण चीनच्या बीजिंग सहित जवळ-जवळ १५ टक्के भूभागावर धूरमिश्रित धुक्याचा, ‘स्मॉग’चा दाट थर पसरला होता. चीनमधील ४० टक्के नद्या अत्यंत प्रदूषित झाल्या आहेत, तर २० टक्के नद्यांचे पाणी इतके विषारी झाले आहे की, माणूस त्यास स्पर्शही करू शकत नाही. ३० कोटी जनतेस पिण्यायोग्य पाणी मिळत नाही. प्रदूषित पाण्यामुळे ग्रामीण भागात कर्करोगाचे प्रमाण वेगाने वाढत आहे. लागवडीयोग्य शेतजमिनीपकी १० टक्के शेतजमीन पारा आणि त्यासारख्या अन्य ‘हेवी मेटल्स’मुळे प्रदूषित झाली आहे. एवढी प्रचंड किंमत मोजून घडविलेला तथाकथित विकास आपल्याला हवा आहे का?
 आपल्या विकासाच्या संकल्पना आणि त्या साधण्याचे मार्ग या दोन्ही गोष्टी बदलण्याची नितांत गरज आहे.
डॉ. मंगेश सावंत

संस्कृती बदलली, विकृ ती वाढली..
‘संपसंस्कृती संपली?’ हा अग्रलेख (२२ फेब्रु.) वाचला.  संपसंस्कृती संपली नसून बदलली असेच म्हणावे लागेल. पूर्वी संप हा कामगार मालकांविरुद्ध करत. मग तो उत्पादक असो अथवा व्यावसायिक. आता व्यावसायिकच संप करू लागले आहेत. हा ‘खाऊजा’ धोरणाचाच परिणाम असावा. गेल्या बुधवार-गुरुवारचा संप हा कामगारांचाच संप होता व अपेक्षेप्रमाणे तो अयशस्वी झाला. आता कामगारांमध्ये संप करण्याची ताकद उरलेली नाही. मुंबईत तर औद्योगिक कामगारच राहिला नाही. उर्वरित महाराष्ट्रात कामगारांचे लढे दिसत नाहीत. हरयाणा नोएडा येथे औद्योगिक कामगारांचे संप होतात, पण ते कामगारांचे संप नसून ‘राडे’च वाटतात.
आता रिक्षावाले, फेरीवाले, सोनार, केशकर्तनकार, औषधांचे दुकानदार, डॉक्टर असे व्यावसायिक संप करू लागले आहेत व त्यांचे संप यशस्वी होताना दिसत आहेत.. कायद्याप्रमाणे किंवा प्रामाणिकपणे धंदा करा असे सांगितल्यास व्यावसायिक लगेच संपावर जातात. आणि शासनसुद्धा या नवसंघटित वर्गाला चुचकारण्यासाठी त्यांच्या मागण्या मान्य करते. म्हणूनच जीवनावश्यक सेवा या कायद्याखाली असूनसुद्धा औषध विक्रेते, रिक्षावाले संप करतात. ही लोकशाहीची चेष्टाच म्हणावी लागेल. लोकशाही म्हणजे मूठभर संघटित लोकांचा अनुनय नव्हे तर लोककल्याणार्थ लोकांनी, लोकांसाठी चालविलेले राज्य, हेच राजकारणी विसरत चालले आहेत.
वास्तविक खाऊजा धोरणानुसार बाजारात निकोप स्पर्धा व्हायला हवी. व्यावसायिकांनी संघटित होऊन आपापले दर ठरवून घेणे अवैध आहे, परंतु त्याचे कोणालाही भान नाही. त्यासाठी कॉम्पिटिशन कमिशनही कायद्याद्वारे स्थापन करण्यात आले आहे.. पण अशा यंत्रणा बहुधा, तक्रारी येण्याची वाट पाहात असाव्यात!
दिनकर जाधव

फी माफीचा गोंधळ थांबवा
यंदाच्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे महाराष्ट्रातील जनतेचे हाल पाहून उच्च शिक्षणमंत्र्यांनी या वर्षीचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याचे जाहीर केले होते, परंतु ती घोषणा हवेतच विरून जाण्याची चिन्हे आहेत. कारण शासनाने आतापर्यंत अधिकृतपणे कोण-कोणत्या अभ्यासक्रमासाठी फी माफी आहे ते स्पष्टपणे जाहीर केलेले नाही.
अशातच काही महाविद्यालयांनी परीक्षा शुल्क आकारायला सुरूही केल्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे, तरी उच्च शिक्षणमंत्र्यांनी याची उचित दखल घेऊन दुष्कळामुळे आधीच अडचणींचा सामना करणाऱ्या जनतेला मदत करावी ही अपेक्षा.
विशाल हरी वळके (विद्यार्थी), जळगाव.
कंपन्यांकडे पटणारी कारणे नाहीत..
‘एल अँड टीचा रामराम!’  ही बातमी (लोकसत्ता, २४ फेब्रु.) वाचली. विविध कारणे देत राज्याबाहेर जाणारी ही एकमेव कंपनी नाही. अनेक उद्योगसमूहांच्या कंपन्या राज्याबाहेर गेल्या आहेत. केंद्र व राज्य सरकारचे धोरण याला जबाबदार आहे. स्वातंत्र्यानंतर मुंबई, ठाणे, अंबरनाथ, वसई परिसरात राज्य सरकारने मोठय़ा प्रमाणात औद्योगिक कारखान्यांना शेकडो एकर जमिनी जवळपास मोफत दिल्या. मात्र १९७०च्या दशकानंतर राज्य सरकारने मोठय़ा प्रमाणात शहरीकरणाला सुरुवात केली. घरबांधणीला जोर आला. गिरणी संपानंतर तर उत्पादनातून मिळणाऱ्या नफ्यापेक्षा घरबांधणीपासून प्रचंड नफा होतो हे चाणाक्ष भांडवलदारांच्या लक्षात आले. कारखाने दुसऱ्या राज्यात हलवून मोकळय़ा जमिनींवर इमारती आल्या. याची सुरुवात टाटा समूहाने ठाणे, गोरेगाव-मुंबई इथे केली. पुढल्या काळात तर ‘क2फ’ (इंडस्ट्रिअल टू रेसिडेन्शिअल) धोरणच लागू झाले.
  भर म्हणजे आता कायम कामगार ही संकल्पना मोडीत निघाली असून, १२-१२ तास कंत्राटी कामगार ही अमानुष पद्धत आली. कुणाही कंपनीने स्थलांतरासाठी कितीही कारणे दिली तरी ती पटणारी नाहीत. राज्याचे हित डावलून कंपन्या आपापला नफा पाहू लागल्या, तर त्याचा पूर्ण दोष सरकारकडे जातो.
 – मार्कुस डाबरे (माजी सरचिटणीस,
अखिल भारतीय व्होल्टास कामगार महासंघ)

सरकारी कर्मचारी तुपाशी,
बाकीचे उपाशी..
सरकारी कर्मचारी आणि बाबू म्हणतात आम्हाला दरमहा महागाई भत्ता वाढवून द्या. त्यांचे म्हणणे ऐकल्यावर असे वाटते की भारतात फक्त सरकारी कर्मचारी आहेत की काय! हे लोक इतरांचा विचारसुद्धा करणार नाहीत का? त्यांनी लक्षात ठेवावे की या देशात खूप जणांना नोकरी नाही, खूप लोकांना पेन्शनसुद्धा नाही, त्यांनी काय करायचे? सरकारी नोकरांना महागाई भत्ता वाढला म्हणून साखर वाटायची?
 महागाईचे चटके सर्वाना सारखेच बसतात, ते सर्वानी सहन करायला पाहिजेत, तेव्हा सरकारी कर्मचाऱ्यांनी स्वार्थीपणा सोडून द्यावा, त्यातच त्यांचा मोठेपणा आहे. नाहीतर सरकारी कर्मचारी तुपाशी आणि त्यांचे शेजारी उपाशी अशी अवस्था होईल.
गोपाळ द. संत, पुणे

आगपाखड अनाठायी
‘औषधे : व्यवसाय की मानवता?’  हा अन्वयार्थ (२२ फेब्रु.) वाचला. त्यातील कैफियत फक्त एका बाजूचा विचार करून मांडली गेली आहे. या स्फुटात औषध दुकानांच्या नफ्याचा उल्लेख १६ टक्के असा केला आहे, पण हा फक्त मालावरील नफा आहे, तर सर्व जमा-खर्च जाता दुकानमालकाला किती नफा राहतो हा संशोधनाचा विषय होईल. ‘पूर्णवेळ फार्मासिस्ट’ हा सरकारचा हट्ट पुरवण्यासाठी दिवसाचे १६ तास सुरू राहणाऱ्या औषध दुकानांत दोन फार्मासिस्टना आíथक मोबदला द्यायचा तर ७० टक्के  दुकाने दिवाळखोरीत काढली जातील आणि एकच फार्मासिस्ट सर्व सांभाळत असेल तर हे त्याच्याकडून वेठबिगारी करवून घेतल्यासारखे होईल. याखेरीज सरकारने औषध विक्रेत्यांवर कारवाई करण्यापेक्षा बनावट औषध बनवणाऱ्यांविरुद्ध कडक उपाय योजल्यास लोकांचे आरोग्य खऱ्या अर्थाने सुधारेल.
विशाल मोहन जाधव, कल्याण.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 26, 2013 12:50 pm

Web Title: posion fruit giveing development is needed
टॅग : Development,Lokmanas 2
Next Stories
1 भावसंगीताचा सन्मान
2 इशाऱ्याकडे कोण गांभीर्याने पाहणार?
3 लग्नकार्यात उधळपट्टी कोण करत नाही?
Just Now!
X