News Flash

कांद्याचा ‘रिमोट कंट्रोल’..

संपूर्ण देशात घराघराच्या नाकातोंडाला पाणी आणणाऱ्या कांद्याचे नेमके काय चालले आहे?.. ही टंचाई आहे, साठेबाजी आहे, की महागाई आहे?.. डॉलरच्या भावाशी स्पर्धा करणाऱ्या कांद्याच्या भावावर

| September 20, 2013 01:01 am

संपूर्ण देशात घराघराच्या नाकातोंडाला पाणी आणणाऱ्या कांद्याचे नेमके काय चालले आहे?.. ही टंचाई आहे, साठेबाजी आहे, की महागाई आहे?.. डॉलरच्या भावाशी स्पर्धा करणाऱ्या कांद्याच्या भावावर नियंत्रण कधी येणार, सरकार नेमके काय करणार, असे असंख्य प्रश्न जनतेच्या मानगुटीवर ठाण मांडून बसले आहेत. कांद्याची भाववाढ आणि निवडणुका यांचा खरोखरीच संबंध असतो का, हे कोडेही अजून सुटलेले नाही. कांद्याची महागाई एखाद्या सरकारच्या नाकाला कांदा लावण्याची वेळ आणू शकते, हेही सिद्ध झालेले आहे. अशा परिस्थितीत, कांदा भाववाढीच्या विद्यमान मुद्दय़ावरून मात्र, केंद्र सरकारात खात्याखात्यांमध्ये टोलवाटोलवीचा खेळ रंगला आहे, आणि या खेळात केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार केंद्रस्थानी आहेत. त्यांनी काही भविष्यवाणी करावी आणि जणू ते वक्तव्य म्हणजे संकेतच समजून वायदेबाजारापासून किरकोळ बाजारांपर्यंत सगळीकडे पडझड किंवा उसळ्या सुरू व्हाव्यात, हे एक गूढ असते. अशा संभ्रमावस्थेतच, केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल यांनी कांदा प्रकरण झटकण्याचा प्रयोग करून पाहिला. कांद्याच्या महागाईचा प्रश्न व्यापाऱ्यांनाच विचारा, केंद्र सरकार काही कांद्याचा व्यापार करीत नाही, असे सांगत सिब्बल यांनी बुधवारी हा प्रश्न टोलवला, त्याच्या काही दिवस अगोदर, कांद्याचे दर चढे राहणार असे भाकीत पवार यांनी उच्चारले आणि कांदा बाजाराला जणू तेजीची संजीवनी मिळाली. हे पवार यांच्या भाकिताचे पडसाद म्हणावेत की हंगामातील कांदाटंचाईचा परिणाम म्हणावा, असा प्रश्न सामान्यांना पडलेला असतानाच, पवार यांनी गुरुवारी पुन्हा हा प्रश्न ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाकडे टोलविला. त्याआधी मात्र, त्यांनी कांदा भाववाढीचे समर्थन केले होते. कांद्याचे दर वाढणे ही शेतकऱ्यांसाठी चांगलीच गोष्ट आहे, कांद्याचे भाव कोसळतात तेव्हा कुणालाच शेतकऱ्यांची चिंता नसते, आता शेतकऱ्यांच्या हाती पैसा येत असेल तर तक्रार करू नये, असे सांगत पवार यांनी शेतकरीहिताचा जाणतेपणा दाखविला होता. आता पवार यांनी अचानक कांद्याच्या मुद्दय़ावरून अंग काढून घेऊन ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाकडे बोट दाखविले, पण त्याआधीच अन्न व नागरी पुरवठामंत्री के. व्ही. थॉमस मात्र सावध झाले आहेत. कांद्याची साठेबाजी होऊ नये म्हणून राज्य सरकारांनी दक्षता घेतली पाहिजे आणि कारवाईही केली पाहिजे, असे जाहीर करून त्यांनी आधीच ही जबाबदारी राज्य सरकारांकडे टोलविली. कांदा उत्पादनात महाराष्ट्र आघाडीवर आहे आणि तेथेच कांद्याच्या साठेबाजीवरून पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे संशयाने पाहिले जात असल्याने थॉमस यांचा तीर कोणत्या दिशेने गेला हे सहज समजू शकते. साठेबाजीच्या आरोपाची पवार यांनी खिल्ली उडविली असली, तरी पवार यांच्या वक्तव्याचा बाजारावर परिणाम होतो, ही कुजबुज मात्र बाजार समित्यांमध्येही ऐकू येते. तीन वर्षांपूर्वी साखरेच्या टंचाईचे आणि भाववाढीचे भाकीत त्यांनी केले, तेव्हा साखरेचे भाव कडाडले, तांदळाचे उत्पादन कमी झाल्याची चिंता व्यक्त करताच तांदूळ महागला, आणि दुधाचे भाव तर त्यांच्या शब्दावरच वर-खाली होतात, असेही म्हणतात. काही असो, पवार यांचा थेट संबंध असला किंवा नसला, तरी त्यांच्या शब्दांना रिमोट कंट्रोलची धार आहे, हा समज मात्र यामुळे पक्का होऊ शकतो..

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 20, 2013 1:01 am

Web Title: remote control of onion
टॅग : Onion
Next Stories
1 तोच प्रश्न आणि तीच उत्तरे..
2 अमेरिकेतील आततायी आणि अडाणी
3 पडद्याआडची पारदर्शकता
Just Now!
X